काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नाममा राज्यका निकायलाई नटेर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने पात्रका रुपमा पशुपति मुरारका देखिएका छन् ।  पछिल्ला दिनमा व्यवसायी उचालेर उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिजुलीको महशुल नतिर्न उर्दी नै जारी गरेका छन्

Advertisement

झण्डै १६ अर्ब बराबरको महशुल उठाउन नदिन मुरारकाले योजनाबद्ध अवरोध गरेका छन् विशेषगरी, मुरारकाले नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष एवम खड्ग ओलीका लागि खचाञ्जी जस्तै बनेका सतिकुमार मोरहरुलाई उचोलेर राज्य विरुद्ध उभिने प्रयास गरेका छन् ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा समेत राम्रै उपस्थिती जनाउने सिमेन्ट ब्राण्डको रुपमा परिचित छ अर्घाखाँची सिमेन्ट । त्यसका प्रमुख लगानीकर्ता हुन उनै मुरारका । विवरण अनुसार उद्योगको सञ्चालक समितिको शीर्ष स्थानमा जगदीशकुमार अग्रवाललाई राखिएको छ । दोस्रो नम्बरमा मुरारका छन् भने तेस्रो नम्बरमा राजेशकुमार अग्रवाल छन् । उनै अग्रवालले नै खड्ग ओलीलाई पार्टी कार्यालय राख्न थापाथलीमा घर समेत उपलब्ध गराएका छन् ।

यस्तै मनोजकुमार केडिया र गौरव अग्रवाल पनि सो उद्योगको सञ्चालक रहेका छन् । रुपन्देहीको सियारी २ बेथरीमा उद्योग छ । उद्योगले वार्षिक १० लाख टन बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्टसँग जोडिएको सकारात्मक विवरण हो यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्षको नाम र मानका आधारमा मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बिजुली लिने तर महशुल नतिर्नेमा समेत अग्रणी नै नाम बनाएका छन् ।

महासंघको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले अरु उद्योगीलाई समेत नियमानुसार उद्योग चलाउन आग्रह गर्नुपर्नेमा उल्टै राज्यको निकायलाई नटेर्ने र आफू कानून भन्दा माथि रहेको समेत देखाउने गरेका छन् । यसबारेमा बुझ्न पटक पटक मुरारकालाई सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आएनन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मुरारका प्रमुख रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै १ अर्ब ५१ करोड बराबरको महशुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, मुरारका महशुल तिर्नु त परै जाओस् उद्योग नै बन्द गर्ने धम्की दिएर बसेका छन् ।

पछिल्लो पटक महशुलका बारेमा प्राधिकरणले उनलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत पछिल्लो तीन महिनामा चार पटक महशुलका बारेमा छलफल गरेका छन् ।तर, मुरारका टसको मस भएका छैनन् । छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकका अनुसार उनले पटक पटक टाइम अफ टे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेका छन् । महशुल तिर्ने तर्फ उनको कुनै ध्यान नै छैन । त्यसो त विद्युत् नियमन आयोगले समेत महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनीसकेको अवस्था छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि २०७५÷७६ सम्म रु ९४ करोड ६५ लाख महशुल बुझाएको थियो । पूरानो विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने कूल रु १ अर्ब ५१ करोड महशुल मध्ये सो उद्योगले रु ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य पुन  संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले ४ वर्षमा ११ करोड १२ लाख ८९ हजार ७८७ युनिट बिजुली उपभोग गरेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलेको मौखिक तोकादेशको भरमा उद्योगले बिजुली पाएको थियो । त्यसको कुनै पनि रेकर्ड प्राधिकरणमा छैन ।

उद्योगले मुलुक चरम लोडसेडिङ भएको बेलामा दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली खपत गरेको पुनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आधारमा प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई रु ९४ करोड ६५ लाख ८२ हजार २५६ को बिल पठाएको थियो । त्यसमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल जोडिएको थिएन । सो महशुल समेत जोड्दा उद्योगले रु १ अर्ब ५१ करोड महशुल तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टले ट्रंक लाइन प्रयोग गरे वापत कूल एक अर्ब ५१ करोड कूल महशुल बुझाउनुपर्ने पुन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा उसले रु ९४ करोड मात्रै तिरेको देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि रु ५६ करोड ४८ लाख महशुल तिर्न मुरारकाले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनै मुरारकाले उद्योगीलाई उचालेर देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्न लगाए । तर, सबैतिरको फैसलाको सार थियो– प्राधिकरणले लगाएको महशुल जायज छ, सोही अनुसार नै महशुल तिर । अर्थात्, उद्योगले बिजुली खपत गरेपछि महशुल तिर्नुपर्छ ।

भैरहवा वितरण केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार बुटबल ग्रीड जोगिकुटीबाट लुम्बिनी ३३÷११ केभी सबस्टेशन जोडने ३३ केभी लाइनको बीचमा अघाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र विशाल सिमेन्ट गरि ३ वटा ठूला ग्राहकले बिजुली लिन्छन् । यी तिनवटै ग्राहकले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल तिरेका छैनन् । बुटवल ग्रीडवाट लुम्बिनी सब स्टेशन जोड्ने ३३ केभी लाइनको नै लोडसेडिङ तालिका प्रकाशन हुन्थ्यो, तर लोडसेडिङको समयमा समेत ती उद्योगले बिजुली पाउने गरेका थियो ।

उद्योगमा जडान भएको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड रिर्पाेट (पुन प्रतिवेदन) अनुसार २०७२ पुस १४ देखि २०७२ माघ ३ सम्म प्राप्त भएको विवरण तथा सव स्टेशनको लगसिट अनुसार ग्राहकको लोड सेडिङ दैनिक करिब ११ घण्टा भएको देखिन्छ । सो अवधिको अन्य साना औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ दैनिक १४ घण्टा रहेको छ । तर सो अवधिमा  अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक औसतमा १४ घण्टादेखि २० घण्टासम्म  बिजुली पाएको  देखिन्छ ।

यस्तै, २०७२ चैत दुईदेखि २०७२ चैत १७ सम्मको मिटरको डाटा डाउनलोड रिपोर्ट तथा लगसिट अनुसार ग्राहकले २०७२ चैत ५ मा २ घण्टासम्म लोडसेडिङ समयभन्दा बढी बिजुली सप्लाई पाएको देखिन्छ । यस्तै २०७२ चैत ६ गते २ घण्टा लोडसेडिङ समय भन्दा कम सप्लाई पाएको देखिन्छ भने धेरैजसो दिन एक आधा घण्टा बढी समय सप्लाई पाईरहेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी चलेको देखिन्छ ।

२०७३ भदौ १९ को डाटा डाउनलोड रिपोर्टअनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिकाभन्दा ३५ घण्टा वढी समय सप्लाई प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा उद्योग १८ घण्टासम्म सञ्चालन भएको देखिन्छ । यस्तै २०७३ असोज २० को डाटा अनुसार ग्राहकले लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको देखिएपनि त्यसअवधिमा उद्योग १५ घण्टा भन्दा बढी चलेको देखिन्छ । नियमित रुपमा बिजुली पाएको विवरण देखिएपनि मुरारका बिजुलीको बिल तिर्न तयार देखिदैनन् । बरु, अरु उद्योगीलाई समेत उचालेर कानून हातमा लिन लागिपरेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य पुनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार  उद्योगले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण देखिन्छ ।  उद्योगले लोडसेडिङको समयमा समेत नियमित बिजुली पाएको देखिन्छ ।

विवरण अनुसार २०७२  सालमा अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक  १५ घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएको देखिन्छ ।  यस्तै विवरण छ २०७३ को पनि । पुन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगले २० घण्टाभन्दा बढी चलेको देखिन्छ ।  तर, ती सबै दिनमा भने उद्योगमा ६ घण्टाभन्दा कम मात्रै बिजुली उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०७४ सालको विभिन्न मितिमा २० घण्टाभन्दा बढी पाएको विवरण देखिन्छ । प्राधिकरणको बुटवल शाखाले २०७५ फागुनमा थप महशुल तिर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्रमा डेडिकेटेडसरह अनुसूची १ अनुसार नै शुल्क लगाइने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा निरन्तर विजुली लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले तोकादेशका भरमा उद्योगलाई बिजुली दिएकाले ती विवरणसहितको निवेदन हुने कुरा नै भएन । प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसारको महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै मुरारकाले जिद्दी गरेर बसेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन् – प्रयोग नै नभएको महशुल छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले पठाएपछि तिर्न सक्ने कुरा हुँदैन । यसले उद्योगीको मनोवल कमजोर बनाउँछ ।

महशुल तिर्न पर्दा उद्योगीको मनोबल कमजोर हुने भए, २०७५ साउनदेखि हालसम्म उद्योगले के चाही मनोबल उच्च पार्यो भन्ने बारेमा उनी केही भन्दैनन् । २०७५ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल खारेज गरेको थियो । आम नागरिकले ६० दिन भित्र बिजुलीको महशुल नतिरे, लाइन काटन जाने प्राधिकरण किन उद्योगको लाइन काटन गएको छैन भन्ने प्रश्न यतिबेला सबैभन्दा अह्म बनेको छ । तर, यसबारेमा प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार छैनन् । तथ्यहरुले उद्योगीले पैसा नै नतिरेर विजुली प्रयोग गरेजस्तो देखिएको छ ।