काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड(एचआईडीसीएल) लाई बैंकमा रुपान्तरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । एचआईडीसीएल ऊर्जा मन्त्रालयअन्र्तगतको संस्था हो । एचआईडीसीएललाई बैंकमा रूपान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल थाल्ने भएको हो ।
दसैंलगतै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भनेको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए । बैंक बनाउनका लागि अध्ययन गर्न गठित समतिले पनि प्रतिवेदन दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै मन्त्रालयमा छलफलपछि यस विषयमा निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।
सञ्चालक समिति बैठकले एचआईडीसीएललाई बैंकमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्न कम्पनीलाई समस्या भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा जानुपर्ने भनाई सीईओ गौतमको छ ।एचआईडीसीएललाई राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउन संभावना, विकल्पहरू र त्यसको प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन पुरा भइसकेको छ ।
यद्यपि कम्पनीलाई बैंक बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । यस्तै कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ । जलविद्युतमा लगानी जुटाउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०६८ असारमा एचआईडीसीएल स्थापना भएको हो । स्थापनाको ११ वर्षको अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र जलविद्युतमा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकमध्ये कुनै बैंक बनाउने अध्ययनपछि मात्र निक्र्यौल हुने छ । एचआईडीसीएललाई बैंक बनाउन राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग एक चरण अनौपचारिक कुरा भइसकेको छ । एचआईडीसीएललाई बैंक बनाउने विषयमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।
कम्पनी यथास्थितिबाट सञ्चालन हुन नसक्ने निश्कर्षमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पुगेको सीईओ गौतमको भनाइ छ । एचआईडीसीएल राष्ट्र बैंकको नियमनमा पर्दैन । लगानी बढाउन धेरै कुरामा समस्या आउने निश्कर्ष निक्लिएको उनले स्पष्टपारे । एचआईडीसीएल केन्द्रीय बैंकको नियमनमा कुनै न कुनै रूपमा आउनुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।
वित्तीय परिचालन गर्न समस्या भएको अहिलेको अवस्थामा संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढाउन नसकिने व्यवस्थापनको निश्कर्ष रहेको छ । यही अवस्थामा अब कम्पनीले लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको लाभांश दिन नसक्ने र लाभांश दर पनि घट्ने संभावना रहेको उनले सुनाए । कम्पनीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो ।
विशिष्टीकृत संस्था भएकाले १० वर्षमा एचआईडीसीएललाई जलविद्युतमा धेरै लगानी गर्ने बनाउने योजना रहेको सुनाउँदै सीईओ गौतमले भने ‘एक दशकमा न्यूनतम १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना छ । बैंकमा रूपान्तरण भएन भने त्यो लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’
कम्पनीलाई अहिले ऋण लगानी गर्न समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंकले २०६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्र ऋण लगानी गर्नु भन्ने म्यान्डेट दिएको छ । यस्तो भएपछि कम्पनीले नेतृत्व गरेर ऋण लगानी गर्न पाइएन’ सीईओ गौतमले भने ।
एचआईडीसीएलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जस्तो सिधै तथा स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्न नपाएपछि ऋण लगानीको क्षेत्र संकुचन हुँदै गएको छ ।
थप लगानी जुटाउन कम्पनीको प्रवन्धपत्रले विदेशी संस्था र गैर आवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) सँग पनि ऋण लिन म्यान्डेट दिएको छ । विभिन्न बण्ड निष्कासनका साथै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट पनि डकुमेन्ट जारी गर्न भनेको छ । यी सबै काम गर्न राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति चाहिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन उसको नियमनभित्र संस्था आउनुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमनभन्दा बाहिरका संस्थालाई लगानी स्वीकृति दिन सहज छैन ।
हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिफल राम्रो नदिने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थाले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी थप्न मानेनन् ।
एचआईडीसीएलमा सरकारको ५०, सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानको ३० र बाँकी २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंकहरुमा निक्षेप मुद्धति खातामा राखेर आउने ब्याज हो । चौथो त्रैमाशको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन बाँकी छ ।
