एजेन्सी । कोभिड १९ को सुरुवातपछि दैनिक जीवनको हरेक पक्षमा प्रविधि महत्वपूर्ण सारथी बन्न पुग्यो । अत्यावश्यक वस्तुको खरिद, भुक्तानी, मनोरञ्जन, शिक्षा, पेशा, व्यवसाय, सार्वजनिक सञ्चार, स्वास्थ तथा चिकित्सा परामर्शलगायत हरेक क्षेत्र अफलाइनदेखि अनलाइनमा स्थानान्तरण भए । छोटो समयमै कोभिडले प्रविधिलाई आधुनिक जीवनशैलीको अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत गरिदियो ।
आजको समयमा विश्वका शीर्ष १० ठूला व्यवसायिक ब्राण्डहरुमध्ये ७ वटा त प्रविधि कम्पनीहरु रहेकाछन् । नवप्रवर्तन र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलै महत्व स्थापित गरे पनि यी केही ठूला टेक कम्पनीहरुले समग्र प्रविधि क्षेत्रमाथि नै आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरी विश्वभरका उपभोक्तालाई आफू प्रति अनुग्राही बनाएर उल्लेखनीय प्रभाव विस्तार गरेका छन् ।
यसैले आज विश्वभरका नियामक तथा राजनीतिज्ञहरु टेक कम्पनीहरुको यो ‘मुभ फास्ट एण्ड ब्रेक थिङ्स’ को व्यवसायिक मोडलबाट सशंकित छन् । ठूला टेक कम्पनीहरुले तथ्यांक संकलन गर्ने, आपूर्तिकर्ताहरुलाई दुरुपयोग गर्ने, फ्रिल्यान्सरहरुको श्रम शोषण गर्ने तथा व्यवसायिक एकाधिकार कायमको प्रयास गर्ने कुरामा विश्वको एकमत छ ।
यसैले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, उपभोक्ताहरुको गोपनियता र तथ्यांकको संरक्षण गर्न पछिल्लो समय केही मुलुकहरु कडा नियमनको बाटोतिर पनि गइरहेका छन् । अमेरिका, युरोपेली संघ, भारत, अष्ट्रेलिया तथा ब्राजिल जस्ता केही प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु ठूला टेक कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने बाटोमा काम गरिरहे पनि प्रभावकारी नीति ल्याउन भने उनीहरु अझै संघर्ष गरिरहेका छन् ।
तर, ‘इन्टरनेट सम्प्रभुता’ को विपक्षी अधिनायकवादी चीनले भने छोटो समयमै देशको प्रविधि क्षेत्रमाथि कडारुपमा नियमन थालेको छ । टेक कम्पनीहरु उदारवादी बजार अर्थतन्त्र रुचाउँछन् जसले उनीहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सकोस् । जबकी चीनले राज्य सञ्चालित पूँजीवादको नीति लिएको छ । तर, पनि सरकारी निर्देशन र कमाण्ड एकैपटक दिन सक्छ । यसैकारण पछिल्लो समय चीनमा धेरै टेक कम्पनीहरुमाथि अंकुश लागेको परिदृश्य देखा परेको छ ।
चीनको साइबरस्पेस कानुन र नियामक अंग
चीनसँग ‘दी गोल्डेन सिल्ड प्रोजेक्ट’ नामको एउटा योजना छ जसलाई ‘दी ग्रेट फायरवाल’ पनि भनिन्छ । इन्टरनेट घर घरमा पुग्नभन्दा लामो समयअघि साइबर स्पेसमाथि निगरानी राख्ने यो एउटा ठाउँ हो । केही वर्षपछि चीनले ठूलो संख्यामा विदेशी खेलाडीहरुलाई आफ्नो डिजिटल स्पेसमा छिर्नबाट रोक्यो ।
यसरी विदेशी टेक कम्पनीहरुको आगमनलाई रोकेपछि घरेलु टेक कम्पनीहरुलाई खेल्ने पर्याप्त ठाँउ बन्न पुग्यो । तर राष्ट्रपति सि चिनफिङ सत्तामा आएपछि नीतिहरुमा परिवर्तन हुन थाले । उनी शक्तिमा आएकै वर्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीको व्यापक निगरानी बारे एडवार्ड स्नोडेनले खुलासा गरिदिए । त्यसको अर्को वर्ष चिनफिङले साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना (सीएसी) को स्थापना गरे ।
सीएसीको पहिलो वैठकमै उनले साइबर सेक्युरिटी विना राष्ट्रिय सुरक्षा नहुने र डिजिटाइजेसनविना आधुनिकीकरण नहुने बताए । वितेका वर्षहरुमा राष्ट्रपति सीले ठूला टेक कम्पनीहरुलाई अंकुश लगाउन थप नियमन पूर्वाधारहरुलाई बलियो बनाउने काम गरे । २०१६ मा एउटा साइबर सेक्युरिटी कानुन पारित भयो ।
जसले नेटवर्क अपरेटरहरुलाई डेटा चीनभित्रै स्टोर गर्न बाध्यकारी बनाउनुका साथै चिनियाँ प्रशासनलाई कम्पनीको नेटवर्क अपरेसन्सभित्र स्पोट चेक गर्न पनि अधिकार दियो । यसैगरी २०१७ मा नेसनल इन्टेलिजेन्स कानुन पारित भयो । जसमा देशका हरेक नागरिक तथा संगठनहरुले कानुनअनुसार देशको गुप्तचरी कार्यमा सहयोग, समर्थन तथा सहकार्य गर्नपर्ने उल्लेख थियो ।
यसैगरी २०२१ जूनमा पारित भएको डेटा सुरक्षा कानुन डेटा ह्याण्डलमा केन्द्रित थियो । यसले सरकार, व्यवसायिक कम्पनी, सामाजिक समूह तथा अपरेसन्सहरुलाई डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको थियो । यो कानुन १ सेप्टेम्बर २०२१ देखि कार्यान्वयनमा आयो । यसैगरी व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण कानुन अगस्ट २० मा पारित भयो जसले तथ्यांक संकलनलाई लिएर एउटा वृहत नियम तयार गर्यो । यसरी समग्ररुपमा चीनले तथ्यांक तथा सूचना सुरक्षाका लागि एउटा बलियो कानुनी फ्रेमवर्क तयार पार्यो ।
पछिल्लो समय चीनले ठूला टेक कम्पनीमाथि गरेको दमन भने ‘एन्टी ट्रस्ट प्रोब’को समयमा आएको हो । चीनमा २००८ देखि गैरएकाधिकार कानुनको अभ्यासमा छ । तर, टेक क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन भने २०१८ मा मार्केट रेगुलेसनका लागि स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन एसएएमआरको निर्मााणपछि मात्र भयो । विभिन्न सुपर एजेन्सीहरुसँग तयार गरिएको एसएएमआरलाई राज्यपरिषद संस्थागत सुधार कार्यक्रमको अन्तर्गत निर्माण गरिएको थियो जसले विभिन्न ‘वाचडकहरु‘ बीचको ‘ग्रो जोनलाई’ हटाउने काम गर्दथ्यो ।
गत नोभेम्बरमा चिनियाँ प्रशासनले गैरएकाधिकार कानुनको संशोधित मस्र्यौदा जारी गरेको छ । जुन यसैवर्ष प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नियमअनुसार यसको उल्लंघन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरुमाथि उसको अघिल्लो वर्षको आम्दानीको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।
चीनको गैरएकाधिकार तथा अविश्वास कानुन
एन्ट ग्रुपको ११ घण्टा लामो मेगा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन रोक्कालाई चीनको प्रविधि क्षेत्रमाथि भएको एउटा ऐतिहासिक दमनको रुपमा लिइन्छ । एन्ट ग्रुपले लगानीकर्ताहरुसँग क्षमा मागी नियमनको मुद्धामा प्रशासनसँग सहकार्य गर्ने वाचासमेत गरेको थियो । यसबाहेक एसएएमआरले टेन्सेन्ट, बाइडु, दिदी छुचिङ र बाइटड्यान्सका कम्पनीहरुमाथि अविश्वासको अनुसन्धान नै सुरु गरेको थियो । अलीबाबामाथि गैर एकाधिकार कानुन उल्लंघनका लागि २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरको जरिवाना लागेको थियो ।
ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ प्रशासनले अझै पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो फुड डेलिभरी कम्पनी मेइटुआनमाथि १ अर्ब डलरको गैर एकाधिकार उल्लंघनको जरिवाना थोपर्ने तयारी गर्दैछ । यसैगरी अन्य २२ मुद्धा परिपालन नगरेका छन् । जसमा अलिबाबा ग्रुपका मात्र ६ कम्पनी परेका छन् भने ५ कम्पनी टेन्सेन्ट होल्डिङ र दुई रिटेलर सनिङका छन् । एसएएमआरले ती प्रत्येक कम्पनीलाई ७७ हजार अमेरिकी डलरको जरिवाना असुल्ने तयारी गरेको छ ।
यस वर्षको मेमा सीएसीले अनलाइन फ्यान ग्रुपहरुमाथिको निगरानीलाई कडाई गर्ने बताएको थियो । जुलाईमा उसले अलिबाबा ई–कमर्श मार्केटप्लेस टाओबाओ, टेन्सेन्टको क्युक्यु म्यासेजिङ सर्भिस, लाइभ स्ट्रिमिङ साइट क्युसाओ, माइक्रोब्लगिङ प्लेटफर्म सिना वेइबो र सोसल मिडिया तथा ई–कमर्श सेवा जियाहोङ्सु माथि बालबालिका सम्बन्धि अश्लिल सामाग्री प्रसार गरेको आरोपमा जरिवाना लगाएको थियो । एसएएमआरले टेन्सेन्टसँग उसको ‘एक्सक्लुसिभ म्युजिक’ अधिकार पनि मागेको थियो । उसले टेन्सेन्ट लगायत अन्य १३ कम्पनीहरुसँग ह्यारेसिङ पप अप विण्डोलाई फिक्स गर्न समेत आह्वान गरेको थियो ।
एसएमआरले अमेरिकाको सेयर बजारमा सूचिकृत भइसकेका दशकै सबैभन्दा ठूला दुई भिडियो गेम लाइभ स्ट्रिमिङ साइटहरु हुया र डौयुको मर्जरलाई समेत प्रशासनले रोक्का गरेको थियो । यी दुई प्लेटफर्म मर्ज भएको खण्डमा घरेलु बजार हिस्साको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ओगट्ने र त्यसले स्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धालाई असर गरी भिडियो गेम लाइभ स्ट्रिमिङ मार्केटमा टेन्सेन्टको पोािजसनलाई बलियो बनाउने उसको बुझाइ थियो ।
सोही महिना चीनको सर्वाधिक प्रयोग हुने राइड शेयरिङ एप दिदीलाई पनि एप स्टोरबाट हटाइयो । कम्पनीको ४ अर्ब ४० करोड डलरको सेयर सूचिकरण साइबर सुरक्षाको जोखिममारहेको भन्दै दिदीमा आउने नयाँ दर्तालाई समेत रोक्का गरियो ।
चीनको स्टेट काउन्सिल तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको नयाँ दस्तावेजहरुले पनि यी दमन अझै निरन्तर अगाडी लैजाने बताएको देखिन्छन् । रोयटर्सको समाचारअनुसार हाल साइबर स्पेस प्रशासन तथा चिनियाँ सेक्युरिटिज नियामक आयोगहरु हाल अनलाइन स्टक मेनिपुलेटर्सहरुमाथि निशाना साँधिरहेको छ । वित्तीय स्थिरता, सैदान्तिक झुकाव, सीपीसीभित्रको शक्तिको खेल, भूराजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनले हाल चीनमा टेक कम्पनीहरुमाथि कडा दमन भइरहेको छ ।
