हामी ऊर्जा स्रोतका हिसाबले सम्पन्न देश, जल स्रोतको धनी देश पनि भन्छौं । नेपालमा ११० वर्ष पहिला जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको हो । त्यही हिसाबले विकास हुँदै गएको भए यतिबेला देश अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो । विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो ऊर्जा । तर, यसको विकास राम्रोसँग गर्न सकेनौं र लोडसेडिङको मार खेप्दै उज्यालो पाउँदा उत्सव मनाउने स्थितिमा पुग्यौं ।
अहिले क्रमशः जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैबाट गर्दा करिब करिब हामीलाई चाहिने प्रयोग गर्न सकेका छौं । त्यसैले आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा पुगेका छौं । तर, विद्युत विस्तारको काम भने सम्पन्न भइसकेको छैन । २ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा विद्युत लाइन जोड्ने योजना छ ।
हाम्रो भौगोलिक विशिष्टता, विविधता र जटिलताका विशेषताहरु छन् । उद्योग, यातायात, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रलगायत सबैतिर मुख्य ऊर्जाको रुपमा जल विद्युतलाई अघि बढाउन चाहान्छौं । मैले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि २ वटा कुरालाई केन्द्रमा राखेको थिएँ । मेरो अनुमानमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा कोभिडको संकटले बेरोजगारी र गरिबी बढेको हुनुपर्छ । त्यसैले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले ऊर्जाको क्षेत्रबाट केही न केही सुविधा पाउनुपर्छ भनेरै हामीले २० युनिटलाई निःशुल्क गरेका हौं ।
यसले ठूला सहरमा बस्नेलाई कुनै अर्थ राख्दैन । तर, दुरदराजका गाउँमा बस्ने जनता, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई यसले एउटा खुशी दिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । किनकि २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने झण्डै २६ लाख घरपरिवार हुनुहुन्छ । जसको विद्युतमा पहुँच छ । उहाँहरुले केही न केही राहात पाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
किनकी हामीले लामो प्रक्रियाको राजनीति परिवर्तनको आन्दोलनलाई सम्पन्न गरेका छौं । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र समावेशिता सहितको हाम्रो आफ्नो मौलिक विषेशताको नयाँ संविधान जारी गरेका छौं । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो पहिलो लक्ष्य गरिबीलाई नियन्त्रण गर्ने हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले ऊर्जाको क्षेत्रबाट केही न केही सुविधा पाउनुपर्छ भनेरै हामीले २० युनिटलाई निःशुल्क गरेका हौं । यसले ठूला सहरमा बस्नेलाई कुनै अर्थ राख्दैन । तर, दुरदराजका गाउँमा बस्ने जनता, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई यसले एउटा खुशी दिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । किनकि २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने झण्डै २६ लाख घरपरिवार हुनुहुन्छ । जसको विद्युतमा पहुँच छ । उहाँहरुले केही न केही राहात पाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबी मुक्त बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । त्यसमा सरकार, सम्बद्ध निकाय र राज्यको सरोकार राख्ने सार्वजनिक क्षेत्रका सबैले त्यो कुरामा जोड दिनैपर्छ । समुन्नत सामाजिक न्यायमा आधारित, वैज्ञानिक समाजवादद्धारा तयार पारिएको संविधान हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका छौं । त्यसैले गरिबी मुक्त नबनाइ सम्भव छैन ।
मैले मन्त्री भएपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरेर २० युनिटसम्म बिजुली छुट दिनु महत्वपूर्ण काम हो । यसमा सहमत÷असहमत हुन सकिन्छ । यदि सरकारले धान्ने हो भने अझ फरक ढंगले गर्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै दिन सक्ने २० युनिटको निर्णय मंसिर १ गतेबाट लागु हुँदै छ । म खुशी छु यसमा र सरकार पनि । तर, ऊर्जाको सबै क्षेत्रमा जलविद्युत प्रयोग होस् भन्ने कुरामा मन्त्रालय सचेत ढंगले लागि रहेको छ । हाम्रै देशमा उत्पादित विद्युतको पनि महाशुल अलि महंगो छ ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा जस्ले बढी वस्तुको खपत तथा उत्पादन गर्छ त्यसको लागत कम हुन्छ । तर, हामी संकटबाट गुज्रिएको भएर होला जसले बढी खपत गर्छ उसले बढी तिर्ने विद्युत प्राधिकरणको नियम छ । यसलाई हामीले थोरै भए पनि परिवर्तन गरेका छौं । अझ केही वर्षपछि बिजुलीको महशुल दर सस्तो बनाउनुपर्छ, त्यो सम्भव छ । अहिले हामीले थोरै घटाएका छौं ।
भान्साबाट एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरौं भन्ने मेरो उद्धेश्य हो । नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ । डलर साटेर भारु लगेर भारतीय निगमलाई पैसा तिर्छौं । त्यसलाई मात्रै कम गर्न सक्दा पनि एकातिर हाम्रो जल विद्युतको खपत हुने र त्यसमा उपभोक्ताले तिर्ने पैसा देशभित्रै रहन्छ । असन्तुलित व्यापार घाटा भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले सकरात्मक ढंगले समाधान गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो ।
अर्कोतर्फ सिँचाइमा पनि हो । हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, अहिले पनि कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यसैले महत्वपुर्ण योगदान दिन्छ । खेतबारी एकातिर बाँझो हुन्छ भने, अर्कोतिर पानी त्यसै खेर जान्छ, जनशक्ति पनि पलायन हुने र वर्षको २ खर्ब रुपैयाँ बढीको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी आयात हुन्छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा नराम्रो देखिन्छ, त्यसैले जहाँ जमिन, त्यहाँ सिँचाइ ।
खेतीयोग्य जमिन जहाँ छ त्यहाँ सिँचाइ पुर्याँउदा न्यूनतम दोब्बर उत्पादन त हुन्छ, अझ यथास्थितिको कृषिको प्रविधि, मल–बिउ उत्पादन प्रणालीलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्न सक्यौं भने, तिन–चार गुणा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन सक्छौं । र, खाद्यान्नमा हामीले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।
त्यहि उद्देश्यले विद्युत प्राधिकरणद्धारा उस्ले धान्न सक्ने गरेर विद्युतको महसुल घटाएका छौं । बढीभन्दा बढी सिँचाइ गरे उत्पादकत्व बढाउने सोच बनाएर हाम्रा योजनाहरुलाई अगाडि बढाउदै गरेका छौं । \जुन दिन खाद्यान्नको हिसाबले हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, हाम्रो असन्तुलित व्यापार घाटालाई धेरै गुणा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्छ ।
तेस्रो कुरा, ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरुले जति बिजुली मागे पनि दिन सक्ने हैसियतमा छौं । अझ धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु स्थापना भए वा विदेशिहरु उद्योग स्थापना गर्न आए भने, हामी त्यसमा सहयोगसहित पर्याप्त बिजुली दिने स्थितिमा पुगेका छौं र औद्योगिकिकरणमा अगाढि बढाउन पनि सक्छौं ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा जस्ले बढी वस्तुको खपत तथा उत्पादन गर्छ त्यसको लागत कम हुन्छ । तर, हामी संकटबाट गुज्रिएको भएर होला जसले बढी खपत गर्छ उसले बढी तिर्ने विद्युत प्राधिकरणको नियम छ । यसलाई हामीले थोरै भए पनि परिवर्तन गरेका छौं । अझ केही वर्षपछि बिजुलीको महशुल दर सस्तो बनाउनुपर्छ, त्यो सम्भव छ । अहिले हामीले थोरै घटाएका छौं ।
सँगसँगै हामीकोमा पेट्रोलिमयम पदार्थको ठूलो खपत छ । नेपालमा जलविद्युत हुँदाहुँदै खर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरका छौं । हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको जति पनि यातायातका साधनहरु छन् ती विद्युतीय हुनुपर्छ भन्ने हो । साथै विभिन्न समयमा विद्युतीय सवारीको र्यालिसमेत गर्दै आएका छौं । अब नयाँ सवारी खरिद गर्दा सबै जनाले विद्युतीय सवारी खरिद गर्न अनुरोध गर्दछु ।
विद्युतीय सवारीको आयातमा भन्सार अलि महंगो छ । त्यसलाई घटाउनका छलफल गरी रहेका छौं । झट्ट हेर्दा गाडीको भन्सार दरबाट राजस्व धेरै मात्रामा संकलन हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तर, यहाँभित्र पर्याप्त विद्युतको खपत गरेर त्यसले तिर्ने राजस्वभन्दा यताबाट गर्ने योगदान अझ बढी सकरात्मक हुन आउँछ ।
क्रमशः यातायातको क्षेत्रमा सबै विद्युतीय गाडीहरु सञ्चालन गर्दैगर्दा सार्वजनिक यातायातमा मोनो रेल, मेट्रो रेल सञ्चालनको कुरा पनि गरी रहेका छौं । तर, हाम्रोमा जे सम्भव छ त्यो विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्छौं । आफ्नो देशको ऊर्जा, आफ्नै देशमा खर्च हुन्छ । अहिले विश्वभरीको जलवायु परिवर्तनको असर छ । यति बेला जलवायु सम्मेलन पनि चलिरहेको छ ।
हामीले वातावरण नबिगारे पनि विकसित देशका कारण जलवायु परिवर्तनमा आएको परिणाम नेपाल जस्ता देशहरुले भोगिरहेका छन् । यो वर्ष जुन ढंगको बेमौसमी वर्षाले जन–धनमा पुर्याएको क्षति अर्बैंको छ । राज्य राहात वितरण गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसलाई पनि विद्युतीय साधनहरुको प्रयोग र जलविद्युतलाई सबै ऊर्जाका क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा हामीले आफ्नै ठाउँबाट जलवायुको संरक्षण गर्न सक्छौं । अहिले विश्वले बिगारेको वातावरणीय क्षति हामीले भोगि रहेका छौं र अझै कति भोग्नु पर्ने हो ? भन्ने स्थिति छ ।
त्यसैगरी हाम्रो देशको महत्वपूर्ण विकासको स्रोत भनेको जलस्रोतनै हो । आधारभुत हिसाबले कृषि हो । विगत पौने २ वर्षदेखि हामीले कोभिडको मारलाई भोगेका छौं र पर्यटन क्षेत्र अवरुद्ध छ । हामीले जुन समुन्नत समाज र देशको सपना देख्छौं पर्यटन क्षेत्र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने एउटा आधार मात्रै हो ।
जलविद्युत र जलस्रोतको उत्पादन उपभोग र ऊर्जा व्यापारमा पनि हामीले ढोका खुलाएका छौं । चाहेको जस्तो गरेर त अझै पनि भइरहेको छैन । ३ वटा देशसँग हाम्रो ऊर्जा सम्झौता भएर दक्षिण भारतसँग संरचना बनेको छ । उत्तर चीन र बंगालादेशले सम्झौता गरेका छन् । तर, अझै संरचना बनेको छैन ।
त्यसैले हाम्रोमा भएको असन्तुलित व्यापार घाटालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने क्षेत्र ऊर्जा हो । यसको भरपुर उपयोग, विस्तार र व्यापार गर्ने कुरामा सरकारले मात्रै होइन निजी क्षेत्र जसरी उत्पादनमा गएको छ, त्यसरी नै व्यापारमा लाग्दा सहज हुन्छ । त्यसका लागि भर्खरै हामीले मन्त्रालयमा एउटा कार्यदल बनाएर कार्यविधि विकास गर्दैछौं । विद्युत प्राधिकरणको पहिला नै क्षेत्राधिकार छ, त्यो बाहेक निजी क्षेत्र पनि यसमा संलग्न होस् भनेर कार्य विधिको विकास गरेका हौं ।
