बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावबारे आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सँग छलफल गर्ने भएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु यस्तो अवस्था आउनुमा नेपाल राष्ट्रबैंकलाई दोषी देखाएका छन् । राष्ट्रबैंकका गभर्नर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियोको व्यवस्था गरेपछि यस्तो संकट आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सिडी रेसियोका व्यवस्था समय सापेक्ष भएको दाबी गर्दै बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुमा उनीहरुकै कमजोरी भएको तर्क गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले आफ्नो क्षमता हेरेर ऋण दिनुपर्नेमा जथाभावी कर्जा परिचालन गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । यति बेला बैंकहरुसँग ऋण दिन मिल्ने रकम जम्मा साढे पाँच अर्ब हाराहारी छ । कात्तिक लागेयता बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको तर निक्षेप संकलनमा सुधार हुन नसकेको अवस्थाले पनि बैंकहरु अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यही समस्याको निकास कसरी निकाल्ने भनेर छलफल गर्न अर्थमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई आज अर्थ मन्त्रालयमा डाकेका हुन् । उनले गभर्नरलाई समेत सहभागी गराई छलफल गर्ने भएका छन् ।
तरलता संकट निम्तिनुमा सरकारको समेत कमजोरी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको झन्डै चार महिना बित्न लाग्दा विकास बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च सकेको छैन । राजस्वमात्रै उठ्ने तर खर्च नहुने गरेका कारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ । आफूसँग भएकै रकम खर्च गर्न नसकेको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर मौद्रिक बजारमा भएको पैसा पनि खिचेको छ । राष्ट्रबैंकले केही दिनयता १० अर्बभन्दा बढीको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ ।
राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले आयोजना गरेको छलफललाई अर्थविद्हरुले चासोपूर्वक हेरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मंसिरको पहिलो साता मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै छ । सिडी रेसियोलाई खारेज वा परिमार्जन गर्न राष्ट्रबैंकमाथि दबाब बढेको छ ।
