काठमाडौं । सरकारले १२ कक्षा पास र कम्प्यूटरसम्बन्धी ६ महिनाको तालिम लिएका व्यक्तिलाई पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) सञ्चालनको सुविधा दिन तयारी थालेको छ ।
देशभरका ६५ स्थानबाट अनलाइन माध्यमबाटै जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिसकेको सरकारले छिट्टै मालपोत कार्यालयबाट ‘भू–सेवा केन्द्र’ अर्थात पब्लिक एक्सेस मोडल सञ्चालनको जिम्मा त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन लागिएको हो ।
लेखापढीको लाइसेन्स नभएकाहरुले १२ कक्षा पास र कम्प्युटरमा ६ महिनाको तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि पाम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘कम्प्युटर प्रणालीबाटै कागजपत्र बनाउने, डिजिटल प्रणालीबाटै पठाउने व्यवस्था हो यो,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यो भनेको क्यासलेस, पेपर लेसमा जाने बाटो हो ।’ मन्त्रालयले ०७६ असार ५ देखि ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
‘पाम सेवाग्राहीले मालपोतमा जे–जे लिनुपर्छ ति कागजहरु व्यक्ति आफैले अनलाइनमार्फत लिनसक्ने सक्ने व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले जनता आफैंले सक्ने नभईन्जेलसम्म भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर विभिन्न पूर्व लेखापढी व्यवसायी, लेखापढीका लाइसेन्स भएकाहरुले यस्तो केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’ पछि जो कोही सेवाग्राहीले घरघरबाटै यो सेवा लिनसक्ने गरि विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । हाल निश्चित व्यक्तिलाई यस्तो सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने गरिएको छ ।
सेवाग्राही आफैंले इन्टरनेटमार्फत घरजग्गा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी काम गर्न मिल्ने अनलाइन प्रणाली नै ‘भू–सेवा केन्द्र’ अर्थात पब्लिक एक्सेस मोडल हो । यसमा जग्गाधनी आफैंले भू–सेवा केन्द्रमा गई विवरण राखी प्रिन्ट गर्न समेत सक्छन् ।
‘देशभर यस्तो व्यवस्था लागू नभएकाले जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि चाहिने डकुमेन्ट प्रिन्ट गरेर हस्ताक्षर र फोटो खिच्ने कामका लागि भने मालपोतमा जानुपर्नेछ,’ सचिव पाण्डेयले भने, ‘सबै ठाउँमा यो लागू भएपछि फोटो खिच्ने, ल्याप्चे लगाउनका लागि मालपोतमा जानुपर्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेलाई यो विद्युतीय माध्यमबाट हुन जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु तयार गर्ने व्यवस्था हो ।’
कुन कुन ठाउँमा लागू छ पाम ?
अहिले काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, मनमैजु, टोखा, साँखु, भक्तपुर र ललितपुरको लगनखेलमा यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसैगरी दाङको तुलसीपुर, लमही, रोल्पा, रोल्पाको घर्तिगाउँ, सुर्खेत, सुर्खेतको मेहलकुना, कैलालीको टिकापुर, बर्दिया, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, बेलौरी, बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, अर्घाखाँची, गुल्मी, चन्द्राटा, बुटवल, भैरहवा, गोरखा, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, बाग्लुङ, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, म्याग्दीमा लागु भएको छ ।
यसैगरी स्याङ्जा, स्याङ्जाको वालिङ, कास्कीको लेखनाथ र पोखरा, चितवनको खैरेनी, भरतपुर, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, जनकपुर, महोत्तरी, महोत्तरीको बर्दिबास, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, धनगढी, कञ्चनपुर, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, बाराको सिमरा, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र शिखरकोट मकवानपुरमा यस्तो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
जग्गा कारोबार गर्दा लाग्ने सरकारी राजश्व भने सम्बन्धित कार्यालयमै गएर उसले तोकिदिएको बंैकमा बुझाउनुपर्छ । यसलाई पनि निकट भविष्यमा अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीमा ल्याउने उनले जनाए ।
यस्तो प्रणालीको पटके, साधारण र भू–सेवा केन्द्र गरी तीन किसिमका प्रयोगकर्ता रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार भू–सेवा केन्द्रको अनलाइन प्रणालीमा गएर आवश्यक प्रकृयाहरु पूरा गरेपछि मात्र प्रयोगकर्ताको परिचय (युजर आईडी) सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दिनेछ । यसपछि प्रयोगकर्ताले घरमै बसी जग्गा–खरिद बिक्री सम्बन्धी सेवा लिन सक्छन । ‘पाम सञ्चालन अनुमतिका लागि हामीले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विस्तारै यसलाई हटाउने तयारी गर्दैछौं ।’
१२६ कार्यालयमै भू–अभिलेख प्रणाली
यसैगरी विभागले देशभरका १२६ स्थानका मालपोत कार्यालयबाटै अनलाइनमा आधारित भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) सुरु गरेको छ । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा एलआरआईएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागले २०७२ साउन २५ देखि काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरिएको विभागले जनाएको छ ।
‘यसमा जनताको पहुँच हुँदैन । हाम्रो पामबाट आएका सूचनाहरु यसमा हुन्छन,’ विभागका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘आएको, गएको लगायत विभाग र विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुको अनलाइनमा रेकर्ड बस्ने प्रणाली हो यो जुन आन्तरिक कामका लागि प्रयोग गरिन्छ ।’ यसमा १ २ प्रतिशत बाहेक सबै जग्गाको तथ्यांक राखिएको उनले बताए ।
विभागले काठमाडौंको कलंकी, डिल्लीबजार, टोखा, मनमैजु, साँखु र चाबहिल, ललितपुर, ललितपुरको गोटीखेल र भक्तपुरमा भू–अभिलेख प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईसकेको छ । यसैगरी उपत्यकाका बाहिर इलाम, इलामको मंगलबारे, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, तेह्रथुमको संक्रान्तिबजार, भोजपुर, भोजपुरको दिङ्ला, ओखलढुंगा, ओखलढुंगाको खिजिफलाटे र हेटौंको मकवानपुरमा यस्तो सेवा थप विस्तार गरेको हो ।
साथै चितवनको भरतपुर, चनौली, माडी र खैरेनी, बाँकेको नेपालगञ्ज, मोरङको विराटनगर, रंगेली र बेलबारी, कास्की, झापाको भद्रपुर र दमक, सुनसरीको धरान र इनरुवा, सप्तरीको कञ्चनपुर र राजविराज, पाँचथर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, बाग्लुङ, नुवाकोट, दोलखा, पर्वत रहेका छन् र
यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, तनहुँ , दैलेख, जाजरकोट, मुस्ताङ, म्याग्दी, दार्चुला, सोलुखुम्बु, बाजुरा, अछाम, स्याङ्जा, स्याङ्जाको वालिङ, रुपन्देहीको बुटवल, सुर्खेत, सुर्खेतको मेहेलकुना, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र बेलौरी, कैलालीको धनगढी र टिकापुर, पाल्पाको रामपुर, दाङको तुलसीपुर, घोराही र लमही, बर्दियाको राजापुर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्लाहीको हरिवन, कपिलबस्तुको तौलिहवा र चन्द्रौटा, नवलपरासीको कावासोती र परासी, बाराको कलैया र सिमरा, बझाङ, बझाङको झोताभैरव, दैलेखको दुल्लु, रौतहटको गौर, गरुडा, चन्द्रनिगाहपुर र मौलापुर, रोल्पाको घर्तिगाउँ, प्यूठान, बैतडी, डडेलधुरा, सल्यान, धनकुटा, अर्घाखाँची, बर्दियाको गुलरिया, उदयपुरको कटारी, सिराहा, सिराहको लहान, लमजुङ, गुल्मी, रसुवा, रामेछाप छन् ।
लागु भएका अन्य जिल्लाहरुमा सिन्धुली, डोटी, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, रुकम पूर्व, जस्पुर प्यूठान, डोल्पा, मुगु, रुकुम पश्चिम, मनाङ, गोरखाको सिर्दिवास, गुल्मीको मजुवाबजार, खोटाङको खोटाङबजार, रुपन्देहीको मझगावा, सर्लाहीको मलंगवा र बरहथवा, संखुवासभाको चैनपुर, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, पाल्पाको तानसेन, महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वरमा यस्तो सेवा सञ्चालनमा आईसकेको विभागको तथ्यांक छ ।
