केन्ट र फोर्ब्स कलेजका सञ्चालक सञ्जय झा (इन्सेटमा) ।कलेजको नाममा ३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा अढाई महिनादेखि अदालतको आदेशमा झा थुनामा छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले झालाई ४ वर्षअघि विश्वविद्यालयको मान्यता नै नपाएको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पाइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्विट्जरल्यान्डको युरेका विश्वविद्यालय आफैंमा फर्जी शैक्षिक संस्था भएकाले त्यसको सम्बन्धन लिनु गैरकानुनी हुने पत्राचार गर्दागर्दै पनि ती कलेजले २०७४ देखि नेपालमा सयौं विद्यार्थी पठनपाठन, परीक्षा र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएको देखिन्छ ।
श्रेष्ठपछिका शिक्षामन्त्रीहरू गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र हाल देवेन्द्र पौडेलले पनि अवैध कलेज सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । तत्कालीन शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र उच्च शिक्षा महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव सूर्य गौतम, उच्च शिक्षा शाखाका तत्कालीन उपसचिवहरू केशव अधिकारी र लक्ष्मीकुमार खड्काको मिलेमतोमा अवैध कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पत्र कान्तिपुरले फेला पारेको छ । हाल रेग्मी शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष, गौतम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव र खड्का उच्च शिक्षा शाखामा उपसचिव नै छन् भने अवकाश प्राप्त उपसचिव अधिकारीले विदेशी सम्बन्धनका केही कलेजका एजेन्डाका रूपमा मन्त्रालयभित्र ‘बिचौलिया’ का रूपमा काम गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को आधारमा परराष्ट्रले फर्जी विश्वविद्यालय ठहर्याएको युरेकाबाट लिएको सम्बन्धनका आधारमा केन्ट कलेज काठमाडौं र फोर्ब्स कलेज चितवनलाई अवैध रूपमा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा केन्ट कलेज हाल धरानमा सञ्चालित छ तर उक्त कलेजले काठमाडौंको बुद्धनगरमा गैरकानुनी रूपमा पठनपाठन गरिरहेको छ । दर्तामा धरान रहे पनि केन्ट कलेजले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा काठमाडौंमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । कलेजको वेबसाइटमा विद्यार्थी भर्नाको सूचनासमेत जारी गरिएको छ । त्यस्तै फोर्ब्स कलेज चितवनमा २ सय ५० विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । दुवै कलेजका सञ्चालक रहेका झाले केन्ट कलेजको सेयर दिने भन्दै प्रवीणकुमार झालगायतसँग ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेका हुन् ।
कसरी पायो अवैध सम्बन्धन ?
केन्ट कलेज युरेकाबाट सम्बन्धन पाउनुअघि मलेसियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर आईसीएचएम कलेजको नाममा सञ्चालित थियो । २०७४ पुस १३ मा मन्त्रालयले आईसीएचएमलाई विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, ठाउँ र नाम परिवर्तन गर्न अनुमति दियो । त्यसपछि नाम केन्ट कलेज, सम्बन्धन दिने संस्था युरेका र स्थान धरान कायम भएको थियो । शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन, ठाउँ/नाम परिवर्तनको अनुमति शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षता रहने अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
त्यसपछि २०७४ फागुन १५ मा फोर्ब्स कलेजलाई पनि युरेका नामक संस्थाको सम्बन्धनमा कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको हो । फोर्ब्स त्यसअघि एसिया प्यासिफिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विराट कलेजको नाममा चितवनमै सञ्चालित थियो । जुन दिन मन्त्रालयबाट फोर्ब्सलाई युरेकाको सम्बन्धन दिने पत्राचार गरियो, त्यही दिन परराष्ट्रले युरेकाले स्विट्जरल्यान्डमा समेत उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि अनुमति नपाएको इमेल शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
स्विट्जरल्यान्डको उच्च शिक्षा नियामक संस्थालाई उद्धृत गरेर परराष्ट्रले पठाएको इमेलका आधारमा कारबाही गर्न तत्कालीन शिक्षा सचिव रेग्मीले उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षा महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव गौतमले शिक्षण संस्था समन्वय महाशाखामा लेखेर पठाएका थिए तर त्यही दिन स्विट्जरल्यान्डको सरकारबाट समेत मान्यता नपाएको युरेकाको सम्बन्धन देखाएर फोर्ब्सले स्नातकमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्स अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउन अनुमति पायो । कान्तिपुरलाई प्राप्त सम्बन्धन पत्रमा उच्च शिक्षा शाखाका तत्कालीन उपसचिव अधिकारीले फोर्ब्सलाई र उपसचिव खड्काले केन्टलाई बीबीए र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको सम्बन्धन दिलाएको देखिन्छ ।
२०७४ मा सरकार परिवर्तन भएर पोखरेल शिक्षामन्त्री बनेपछि मन्त्रालयले २०७५ असार १७ मा युरेकाको नाममा सोधपुछ गर्दै पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्विट्जरल्यान्डको युरेका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा क्यूएए र मान्यताको आधिकारिकता, कानुनी अवस्था, विदेशमा सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकारलगायत विषयमा जानकारी उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।’ उक्त पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन १४ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । युरेकाका बारेमा स्विट्जरल्यान्डस्थित नेपाली दूतावास, युरेकाका पदाधिकारी र स्विट्जरल्यान्डका शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकुद हेर्ने पदाधिकारी डोरिसलाई उद्धृत गरेर परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र दिएको थियो ।
शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकुद पदाधिकारी डोरिसले युरेकाका बारेमा सुरुदेखि नै गुनासो आएको, इन्टरनेटको दुरुपयोग गरी अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरेको, उक्त संस्थाले विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त नगरेकाले कानुनतः उसले विश्वविद्यालय भनेर नामसमेत राख्न नपाउने, स्वीस कानुनअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भनी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमार्फत युरोप–अमेरिका महाशाखालाई जानकारी दिएकी थिइन् । स्वीसको शैक्षिक गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकाय क्यूएए एजेन्सीले समेत युरेका कुनै विश्वविद्यालय नभएको जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को आधारमा निर्देशिकामा भने क्यूएएबाट मान्यता पाएका र वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका द्वितीय सचिव भुवन पौडेलले स्वीस सरकारको आधिकारिक निकायको रेकर्डमा युरेकाबारे कतै उल्लेख नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । सम्बन्धन दिँदा युरेकासँग नेपाली विद्यार्थीको समेत भविष्य जोडिने हुँदा नेपालको शिक्षा मन्त्रालय निर्णय लिने बेला सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । तर यी अवैध कलेजले हालसम्म पनि मन्त्रालयकै संरक्षणमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव अधिकारी र खड्का परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र लुकाएर आर्थिक लेनदेनमा कलेज सञ्चालन गरिराखेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले अवैध कलेज सञ्चालन गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘यो पहिलेको निर्णय रहेछ, मलाई जानकारी छैन, के भएको रहेछ, बुझ्छौं । त्यस्तो हो भने कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाए पनि
खड्काले आर्थिक लेनदेनमा कलेज सञ्चालन गर्न दिएको सार्वजनिक हुँदासमेत लम्साल र अहिलेका सचिव रामप्रसाद थपलियाले संरक्षण गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । तत्कालीन सचिव रेग्मीले आफूलाई पुरानो निर्णय भएकाले सम्झना नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कर्मचारीले तथ्य प्रमाण बुझेरै फाइल उठाए होलान् भनेर मैले हस्ताक्षर गरें होला,’ उनले थपे, ‘तर यस्तो हो भने छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको मापदण्डबिनै सम्बन्धन, ठाउँसारी, नामसारीमा राजनीतिक पहुँच देखिन्छ भने शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत मुछिने गरेका छन् । २०७७/०७८ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक चलखेलमा यस्ता कलेजको सञ्चालन मापदण्ड नै उनीहरू अनुकूल बनाएको आरोप छ । सञ्चालक झाले यसरी नै अवैध कलेज सञ्चालन गरेर सेयर दिन्छु भन्दै लगानीकर्तालाई मात्र नभएर प्रमाणपत्र बिक्री गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत ठग्दै आएको पीडित बताउँछन् । उनले ६/६ महिनामा कलेजको नाम, ठाउँ र सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने र ठगी गर्ने गरेको पीडितमध्येका एक प्रवीणकुमार झाले बताए । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन र कारबाहीमा भने कुनै चासो दिएको छैन ।
सञ्जयले २०७४ मा विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दा केन्ट कलेजका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए । उनीमाथि ती विद्यार्थीलाई नक्कली प्रमाणपत्र बाँडेको आरोप लागे पनि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गरेको छैन । केन्ट कलेजले २०७४ मा मन्त्रालयका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको एक सञ्चालकले खुलाए । प्रवीणले प्रहरीलाई दिएको जाहेरीमा पनि ५ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाईबिनै मन्त्रालयमा ‘खर्च’ गरेको उल्लेख गरेका छन् । कलेजको नामसारी, ठाउँसारीलगायत स्विचिङका लागि २० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । झाले भने पटकपटक कलेज स्विचिङ गराउँदा मन्त्रालयमा राजस्व शुल्क बुझाएको तथ्यांक भेटिँदैन ।
