नेपाल बैंकर्स संघले सिडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात), सिआरआर लगायतमा लचकता अपनाउन नेपाल राष्ट्रबैंकसँग माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला बेला संघले तरलतामा चाप परेको सन्दर्भ जोड्दै यस्तो माग गरेको हो ।
राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी रेसियो लागु गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । सिडी रेसियो लागु भएपछि बैंकहरुले आफूसँग भएको कुल निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जाका रुपमा परिचालन गर्न पाउँछन् । यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दिने क्षमता १.५ खर्बभन्दा बढीले घटेको बताइएको छ ।
संघका पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको छलफलमा ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् ।
संघले राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा समेत लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बैंकरहरूले पुनर्कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुनेगरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापनाका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैंकहरूले वित्तीय साक्षरतालगायत बैंकिङ प्रवद्र्धन कार्य गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा त्यस्तो खर्च बैंकहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गभर्नरसमक्ष राखिएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै वित्तीय सुशासन, सबलीकरण र अभिवृद्घिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने बताए ।
