काठमाडौं । सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । आवश्यक देखिएमा ती संस्थानहरुलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न समिति गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रितेश शाक्यले बताए ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार अर्थ मन्त्राललयले संभाव्य देखिएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लैजाने विषयको अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको छ ।
अहिले ६ वटा संस्थानको समन्वयमा कार्यदल गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले बताए । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन वा अन्य विधिबाट संस्थानलाई अघि बढाउने छ ।
प्रतिस्थापन बजेटको ५१ नम्बर बुँदामा सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सकारी कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिस्थापन बजेटको ५२ नम्बर बुँदामा निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी खारेज वा अन्य उपर्युक्त विधिबाट सञ्चालनको निर्णय लिने प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ ।
कार्यदलमा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव पौडेलका साथै अर्थका वित्तीय संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रमेश केसी छन् । कार्यदलले संस्थानहरु पुनःसञ्चालन गर्ने वा कुन मोडलमा जाने भन्ने अध्ययन गरेर रिपोट बुझाउँछ ।’
उद्योग मन्त्रालयले पनि रुग्ण तथा बन्द रहेका संस्थान एवं उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।
‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतका रुग्ण रहेका उद्योग तथा संस्थानलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउनको लागि अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको काम अर्थ मन्त्रालयसँगै मिलेर गर्ने हो, त्यो काम पोहोर पनि भएको थियो’, उनले भने ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त लगानीबाट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानह मात्र नाफामा सञ्चालित छन भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा छन् । नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको साटो वित्तीय अवस्था झन कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ ।
खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपछि सरकारले ३० वटा सार्वजनिक संस्थाहरुको निजीकरण गरेको छ । यीमध्ये अधिकांशको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख प्राप्त भएको छ । खुदनाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।२४ संस्थान नाफामा, २ वटा स्थिर र १८ वटा नोक्सानमा रहेको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
आईपीओ निष्कासन गरेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत संस्थाहरुको प्रगति राम्रो रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय सुधारका कारण नाफामा गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण नेपाल आयल निगम नोक्सानमा गएको छ । यस्तै व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण दायित्व बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चीन कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानालगायत पुराना उद्योगहरु बन्द भइसकेका छन् ।
