काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापित बीमा समितिमा अध्यक्ष बनाएर पठाएका सूर्य सिल्वालका कारण समस्या बढ्दै गएको छ ।
पैसाका लागि जे पनि गर्ने, जसो पनि गर्ने र पैसा भनेपछि महादेवको तेस्रो नेत्र पनि खुल्छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने सिल्वालका कारण जटिलता पैदा भएका छन् । कोही कसैलाई नटेर्ने, अर्थमन्त्रालयका कुनै पनि निर्देशनलाई नमान्ने, वेवास्था गर्ने, मन्त्री तथा सचिवका कुनै पनि आग्रहलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको तथ्य देखिन्छ ।
अवस्था के हो ? कुन काम गर्दा के प्रभाव पर्छ भन्ने सामान्य हिसाब समेत नगरी मनलाग्दी निर्देशन मात्रै गर्ने तरिका समितिमा लगातार दोहारिएको छ । सिल्वालले मासिक रुपमा राम्रै पैसा बुझाउने शर्तमा मात्रै समितिको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
बीमा समिति समग्र बीमा क्षेत्रको विकास, प्रबद्र्धन, नियमन गर्न स्थापित नियामक संस्था भएपनि सो अनुसार काम भएको छैन । जसको मुख्य कर्तव्य बीमा कम्पनीहरु, बीमितको हितका लागि आवश्यक नीति नियम र योजना तर्जुमा गर्न सहजिकरण गरिदिनु भएपनि पछिल्लो नेतृत्व त्यसबाट विमुख भएको छ ।
जसका कारण राष्ट्र, बीमित र बीमा कम्पनीले पनि निश्चिन्त भएर सेवा प्रवाह र सेवा लिन सक्छन् । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था केही समययता अत्यन्तै अपरिपक्क निर्णय हुँदा पनि समग्र बीमा जगत मुकदर्शक बनेर बस्नु परेको अवस्था देखिन्छ । नेपाली बीमाको विश्वसनीयतामा निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाएको अत्यन्तै विवादास्पद विषय कोरोना बीमाको दायित्व सल्ट्याउन नपाउँदै पुनः यो क्षेत्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने निर्देशिका जारी भएका छन् । कोरोना बीमाको दायित्व बढेर १५ अर्बको हाराहारमिा पुगेको छ ।
जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका पनि त्यस्तै रहेको छ । पहिलेनै तुलनामा अलिक बृहतरुपमा प्रस्तुति मागिएको यस निर्देशिकामा अधिक आवश्यकताहरु ठीक भएपनि मूलतः ३ वटा कुराहरु मिलेका छैनन् । जस्तो कि एक्चुरियल भ्यालुएसन रेट ६ प्रतिशत मान्नुपर्ने, सरप्लसको ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डरलाई र १० प्रतिशत सेयर होल्डरलाई छुट्याउनुपर्ने र निर्देशिकामा जोडदाररुपमा उठाइएको विषय फ्युचर बोनस ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालजस्तो देशमा ब्याजदरमा निकैनै उतारचढाव हुने भएकाले ६ प्रतिशतमै गर भन्नु ठीक भए पनि उल्लेखित ३ वटा बुँदाहरु अव्यवहारिक छन् । जस्तै, पूरै फ्युचर बोनसको प्रोभिजन गरेर सरप्लसको ९० प्रतिशत पुनः पोलिसी होल्डरलाई दिनु भनेको अलिक अमिल्दो देखिने जानकारहरुको भनाइ छ । किनकी, अहिलेको कम्पनीको अनुभव (मूलतः मृत्युदर, समर्पण, चालु बीमालेख)का आधारमै प्रोभिजन गरिएको हुन्छ । यदि यो नै शतप्रतिशत राख्ने हो भने ९०ः१० गर्न नमिल्ने र साथै भ्यालुएसन रेट पनि ६ प्रतिशत नगरी कम्पनीको कमाइमा आधारित गर्नुपर्ने कुरा यस विषयका जानकार बताउँछन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको छ । प्रायः बीमा कम्पनीहरुको बोनस दर घटेको छ र यस निर्देशिकालाई अक्षरः पालना गर्ने हो भने अरुको पनि आगामी दिनमा घट्ने निश्चित प्रायः छ । यति भन्दैमा बीमा कम्पनीहरु पनि दुधले नुहाएका भन्ने पनि होइनन् । अनावश्यक बोनसको प्रचार र प्रतिष्पर्धा, एकैखालका बीमा पोलिसी र प्रडक्ट, निकै कम मूल्यमा बीमादर तोक्नु (प्राइस कट) र अपारदर्शी खर्च गर्नु बीमा कम्पनीका पनि मुख्य कमजोरीहरु हुन् ।
अमिल्दो निर्देशिकाको प्रभाव बजारमा देखा परेको विषय जगजाहेर नै छ । विरोध, आन्दोलनका विषय आफैंमा नराम्रो एवं बीमाको विश्वसनीयताप्रति नै घातक छन् ।
नेपालमा २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरबाट मात्रै सेसन हुनु र सम्पूर्ण कमिसन विदेशिएको अवस्थामा यो स्थापनाका लागि निर्देशिका आउनु सकारात्मक भएपनि यसमा भएको प्रावधान नेपालमा अब आउने ब्रोकर कम्पनीका लागि सकारात्मक छैन । पुनः विदेशी ब्रोकरलाई नै प्रशय दिनेछ । जसमा विदेशी ब्रोकरले ५० हजार डलर डिपोजिट गर्दा हुन्छ भने नेपाली कम्पनीका लागि ५ करोड पुँजी आवश्यकता पर्छ । यसबाट विदेशी ब्रोकर आएर बिजनेस गर्न सहज हुन्छ किनभने उनीहरुको अनुभव नेपालमा स्थापना भएर आउने ब्रोकरहरुकोभन्दा निकै बढी हुन्छ ।
यसको साटो नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा आउनुपर्ने बाध्यता गरिएको र पुँजी पनि नेपालीका लागि भन्दा बढी कायम गरिदिएको भए आगामी दिनमा पुनर्बीमा ब्रोकरका लागि तयार हुने थिए । र, समग्र क्षेत्रलाई नै दक्ष जशक्तिको उत्पादन हुने थियो । तर त्यसो भएन । अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि तोकिएको योग्यता । १५ वर्षको अनुभव चाहिने भन्ने छ । जबकी, अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने बीमा कम्पनीको सीइओको योग्यता त्योभन्दा निकै कम छ । यी तथ्यलाई हेर्दै नहेरी सूर्य सिल्वालले हचुवाको भरमा काम गरिरहेका छन् । जसका कारण बीमा क्षेत्रमा असाध्यै ठूला समस्या देखिन थालेको छ ।
हुन त यो अत्यन्तै प्राविधिक काम हो । तर यो निर्देशिका अनुसार १५ वर्ष बीमामा मार्केटिङ विभागमा काम गरेको व्यक्ति नै सीइओका लागि योग्य हुने भयो । यसको साटो कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती बीमा समितिले नै दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो कि ?
केही दिनअघि आएको निर्देशिका जसको कारणले बीमा बजार अहिले अत्यन्तै तातेको अवस्था छ । सबै बीमा नेपालभित्र गर्नुपर्ने र नेपाली कम्पनीले गर्न नसके मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशिका आयो । अत्यन्तै ठूलो जोखिमको बहन हुने र एकै ठाउँमा हुने कुरा विविधकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि हचुवाको भरमा नेपालमै मात्रै गर्नुपर्ने कुरा अत्यन्तै अपरिपक्क छ । केही भइपरी भएको अवस्थामा सबै चौपट हुने अवस्था जानी जानी सिर्जना हुन्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक परिवेशमा यो व्यवहारिक हुँदैन ।
मानौं किन अर्को १ सय वर्षसम्म भवितव्य नभए पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट नेपाल जस्तो सानो देशको बीमा कम्पनीलाई प्रडक्ट डिजाइन, रेटिङ र अन्य प्राविधिक सहयोग लगभग ठप्प हुन्छ । जसबाट जनशक्तिको विकासमा पनि असर पार्छ । यससँगै उनीसँग भएको सयौं वर्षको अनुभव र तथ्यांकबाट मन्थन भइ आएका निचोड र विशेषज्ञता पनि हस्तान्तरणमा पनि समस्या हुन्छ । नेपाली घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीमा यी सबै कुराको उपलब्धता हुँदैन । जबकी, नेपाली कम्पनीहरुले शताब्दीदेखि नै बेस्ट प्राक्टिस अबलम्बन गरेर आफूलाई अब्बल बनाएका पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग पनि बीमा गरेका छन् ।पैसा विदेशिने निरपेक्ष व्याख्या गरी यी सबै कुराहरुको पहुँचबाट बञ्चित गरिनुपनि बीमा समितिको अव्यहारिक निर्णय नै हो ।
यी सबै कमी कमजोरीहरु केलाउँदै गर्दा बीमा समितिको नकारात्मक पाटो मात्रै देखाइएको होइन । यसैबीच आएका मिनिमन ट्यारिफ निर्देशिका जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हटाउँछ, अभिकर्ताको कमिसन र सुविधाको मनोमानी रोक्न आएको निर्देशिकाले रिस्क बेस्ड क्यापिटलमा जाने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ । कि त आफूले जान्नु, कित अरुले भनेको मान्नु, यी दुवै नभएका सिल्वालका कारण बीमा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको छ ।
