नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नआएसम्म नयाँ आइपिओ नआउने भएको छ। बोर्ड अध्यक्ष आएपछि मात्रै नयाँ आइपिओ आउने धितोपत्र बोर्ड उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यस अघि बोर्ड प्रवक्ताले बिस्तारै प्राथमिक शेयरलाई पनि स्वीकृति प्रक्रियामा लाने बताएका थिए। तर सञ्चालक बोर्डले उक्त प्रक्रियाकालागि ग्रिन सिग्नल नदिएपछि नयाँ आइपिओलाई स्वीकृति दिने विषय थाँती रहेकाे स्रोतको भनाई छ।
यसअघि ऋण पत्र र हकप्रदलाई बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आइपिओ पनि सञ्चालक बोर्डमा लैजाने योजना बनाइएको थियो। तर यही बीचमा नेपाल सरकारले यसअघि बनेको अध्यक्ष छनौट समिति खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालक बोर्डले अध्यक्ष नआई आफैले स्वीकृति दिने विषयमा जाेखिम लिन चाहेन। “यसअघि ऋण पत्र र हकप्रदलाई बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आइपिओ पनि लैजाने योजना बोर्डले बनाएको थियो। तर यही बीचमा नेपाल सरकारले यसअघि बनेको अध्यक्ष छनौट समिति खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालक बोर्डले स्वीकृति दिने विषयमा रिस्क लिन चाहेन। जसको कारण अध्यक्ष नआई नयाँ आइपिओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएन” बोर्ड स्रोतले भन्यो।
बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएको अवस्थाको बारेमा ऐनले केही भनेको छैन। जसले गर्दा काम चलाउको लागि तोकिएका र यति बेला सञ्चालक बोर्डमा भएका कसैले पनि यसै गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्। उनीहरूले अहिलेलाई गर्नै पर्ने र नगरी नहुने विषयलाई मात्रै स्वीकृति दिएका छन्। जसमा ऋणपत्र र केही हकप्रद रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन अनुसार बैकहरुले ऋणपत्र निष्कासन गर्नु पर्ने र पूँजी वृद्धिको लागि हकप्रदमा जानै पर्ने बाध्यतामा केही संस्था रहेकोले उनीहरूलाई दिनै पर्ने बाध्यतामा बोर्ड परेको कारणले मात्रै उनीहरूको निवेदन स्वीकृत गरिएको हो। अन्यथा बाध्यता नभएका र नियमित कम्पनीको योजना अनुसार आएकालाई भने बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छैन। जसले गर्दा अझै पनि प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिन लगानीकर्ताले केही समय पर्खिनु पर्ने छ। उता कम्पनीहरूले पनि तत्कालै प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति नपाउने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारको निकम्मापनको कारण लगानीकर्ताले लगानीको अवसर त गुमाउँदै गएका छन् नै त्यसका अतिरिक्त कम्पनीहरूको पूँजी सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया गएको पाँच महिनादेखि ठप्प छ। गएको साउन १४ यता कुनै कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष जम्मा तीन कम्पनीले मात्रै प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति पाएका छन्। उनीहरूले गएको साउनमै निष्कासन अनुमति पाएका हुन्। त्यसयता भने कुनै पनि प्राथमिक निष्कासनले अनुमति पाएका छैनन्।
यति बेला बोर्डमा २८ कम्पनी प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्। सात अर्ब ३९ करोड ६६ लाख चार सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड ७२ लाख ४६ हजार चार कित्ता शेयर पाइप लाइनमा रहेका हुन्। केही कम्पनीको सबै पक्रिया सकिएर स्वीकृति दिन मात्रै बाँकी छ। स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका कति कम्पनीको कागजपत्र पुन: अपडेट गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरूले छ महिना अघिकै वासलात बुझाएका कारण उनीहरूले अपडेट कागजपत्र पुन: पठाउनु पर्ने भएको हो।
