बैंकिङ खबर/ ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले तरलता समस्या समाधान नभए चालु आर्थिक वर्षको असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने दावी गरेका छन् ।
उनले तत्काल तरलता अभाव हट्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै प्रत्येक महिना १२, १३, १४ प्रतिशत हुँदै आगामी असारसम्म १८ प्रतिशतसम्म कर्जाकाे ब्याजदर पुग्न सक्ने बताए। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै उनले यस्ताे बताएका हुन्।
बज्राचार्यले बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान नहुने भएकाले व्यवसायीहरुले माग गरेजस्तो एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको बताए। उनले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितीकाे अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले अब संस्थागत निक्षेप जोगाउन पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए। बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगाउन भनेपनि उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। उनले राजनीतिक अस्थिरताको कारण औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताए। क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमानभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी, बैंकहरु नाफा कमाउने तर्फ उन्मुख भएको आराेप लगाए। उनले बैंकहरुले पनि नाफा बढी आउने आशाले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए।
अहिले उपभोग खर्च बढेर १ खर्बबाट ७ खर्ब पुगिसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ। उनले उपभोगमा बैंकको कर्जा बढ्दा तरलतामा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गरे। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाउनु पर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आयातमा अहिले गरिएको कडाईले व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग नपुग्ने भन्दै सरकारले आयात निरुत्साहित गरिने क्षेत्रको पहिचान गरि त्यही अनुरुपका दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा बैंकर्स तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारको काम गर्ने संयन्त्र र अस्थिर नीतिको कारण मुलुकमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्समा निरन्तर कमी आएको र बजारमा चरम तरलता अभाव भएको दावी गरेका थिए।
