काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान थिएन। सोही प्रावधान नभएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन।
निजी क्षेत्र समेतलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने उपयुक्त उपायको रूपमा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश जारी लागिएको हो।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। नेपालमा व्यवसायी र भारतीय व्यवसायीबीचमा साझा सहमति बनाएर विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ।
चाडपर्वको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान समेत कम चल्ने र पूर्ण क्षमता बिजुली उत्पादन भइरहेकाले पनि थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेर गएको छ।
हाल वर्षातको समयमा समेत जारी रहेकाले दैनिक दुई हजार दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
सो बिजुलीमध्ये देशभित्र एक हजार सात सय मेगावाट मात्रै खपत भइरहेको छ। औसतमा तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली निर्यात भइरहँदा पनि बाँकी रहेको दुई सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ।
ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था छ भने ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई समेत मार पर्ने कुरा स्वाभाविक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् नै भए पनि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारका लागि कम्पनी नै स्थापना गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अधिकारीले नेपेक्स नामक कम्पनी स्थापना गरेर बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग धेरै लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए।
नेपाल पूर्वाधार बैङ्क सम्बद्ध संस्थाले पनि व्यापारका लागि अनुमति माग गरेको छ।
नेपालभित्र उत्पादन भइरहेको बिजुली नेपालभित्र खपत हुन नसकी केही विद्युत् खेर गइरहेको तथा जलविद्युतको उत्पादन वार्षिक रूपमा आठ सय मेगावाटको दरले बढ्दै गइरहेकाले थप उत्पादन हुने बिजुलीको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
बिजुली खेर जाने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’को माध्यमबाट गरेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका कारण घाटामा जान सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ।
देशभित्रै बिजुली खपतको वातावरण बनाउँदै बढी हुने बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उपयुक्त कदम चाल्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको सरकारको बुझाइ छ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र बंगलादेशबीच पनि सन् २०१८ मा ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ।
उक्त सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेश सरकारको ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्तासमेत भई विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा सहमतिसमेत भइसकेको छ।
विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ। दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रूपमा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमतामा निर्माण हुँदैछ। त्यसको सबै प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
निजी क्षेत्रबाट हाल करिब २२ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना अध्ययन एवम् निर्माणको लागि अनुमति दिइसकेको छ। आन्तरिक खपतको वार्षिक वृद्धिदर करिब १८ प्रतिशत बराबर छ।
सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशभित्र उपयोग गर्न नसकिने भएकाले छिमेकी देशमा व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
जलविद्युत विकास नीति, २०५८ मा विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिने भनिए पनि सो बमोजिम हालसम्म कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन।
विद्युत् व्यापार तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी सहमतिको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको कानुन तर्जुमा नभई कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन नमिल्ने राय प्राप्त भएको तथ्यसमेतको मन्त्रालयले स्मरण गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा विद्युत् ऐन पेस गरेकी थिइन्। छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पछिल्ला दिनमा समय अभावका कारण सो विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था आएपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले सो विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन्। सोही विधेयकलाई नै अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको हो।
