सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि मत दिन संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्।
बिहीबार मध्यरातदेखि स्थिर अवधि सुरु हुने भएकाले गठबन्धनमा आबद्ध प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मत हाल्न अपिल जारी गरेका हुन्।
मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका पक्षमा देशभर जनलहर आएको दाबी गरिएको छ।
‘आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रचार प्रसार तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेकै छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका पक्षमा देशभर जनलहर आएको र नेता कार्यकर्ताहरु उत्साहित भएर सहभागी हुनु भएबाट गठवन्धनको विजय सुनिश्चित रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । यो अभियानलाई निरन्तरता दिंदै आम मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन पार्टीका साथीहरु एवं शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गठबन्धनले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशको संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरी दुई दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र कोरोना महामारीमा परेका नागरिकलाई खोप दिलाउनु सट्टा भ्रष्टाचार गरेको, अनेकन स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम चालेपछि गठवन्धन बनाउनु परेको प्रस्टीकरण पनि दिएको छ ।
झन्डै डेढ वर्षको यो अवधिमा सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको पनि दाबी गरेको छ । ‘मुलुकको विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको छ । नागरिकलाई सत्ताको अधिनायकवादी त्रासबाट मुक्त गर्दै दैनिक जीवन यापनका स्रोत साधनको नियमित आपूर्ति गर्दै आएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ।
संविधानमाथि कुनै खालको आक्रमण हुन नदिने तथा विकासका पूर्वाधारहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी मुलुकलाई विकासशील मुलुकको दाँजोमा माथि उठाउने लक्ष्यका साथ संकल्प, प्रतिवद्धता र घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको जनाइएको छ।
‘यो गठवन्धन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भएकाले समानुपातिकतर्फ सबै पार्टीले आ-आफ्ना पक्षमा मत माग्नु स्वाभाविक हो । यसले गठवन्धनको भावनामा कुनै चोट पुर्याउँदैन । गठवन्धनको स्पष्ट बहुमतबाट नै भोलिको सरकार गठन हुने र यसले संविधानको भावना अनुरुप राजनीतिक स्थायित्व दिने हो,’ अपिलमा भनिएको छ ।
