आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका छन्।
गत १ फागुनमा उनीविरुद्ध ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, ढिलोगरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेको र छिनोफानो हुनुअघि नै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। जसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्यो।
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ खाने र संसद् बैठक बस्नुअघि नै एक सातापछि जबराले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
२८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा अब एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन्। जबराविरुद्ध दर्ताको भएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै ४ मंसिरसमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए । तर, उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने छैनन्।
विभिन्न आरोप लगाएर गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, गत असोजमा मात्र संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ गठबन्धन र इतर समूह थिए। तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलोगरी संसद बैठकमा पेस गरिएको थियो । तर, यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भयो।
नवनिर्वाचित सांसद सहभागी प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अवस्था छैन। जसकारण संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै अन्योल छ।
आयाेगले २८ मंसिरमा मात्र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनकाे अन्तिम नतिजा बुझाउने बताइसकेकाे छ। त्यसपछि मात्र सांसदहरूले शपथ खान्छन्। शपथ लिएपछि कहिले संसद् बैठक बस्छ भन्ने एकिन नभएकाले पनि त्यसअघि नै जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका हुन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताएका छन्। नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन्।
