प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गत फागुन १ गते लगाइएको महाअभियोग बुधबार ‘निष्प्रभावी’ गराइएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न गराएको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र बुधबार जबरालाई उपलब्ध गराएका थिए। यद्यपि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय गर्ने कुनै अधिकार गौतमलाई नभएको बताएको छ।
सर्वोच्चमा जबराको महाअभियोग संसद सचिवालयले फुकुवा गरेको विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलाशलेसमेत संसद सचिवालयका महासचिव डा.गौतमको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन शुक्रबार आदेश जारी गरिसकेको छ।
उनको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बाहिरिएसँगै न्यायालयमा प्रतिवाद गर्दै भएका गतिबिधि र बारको आन्दोलनले न्यायालयमा दलीय अधिनस्थ र जबराप्रतिको पूर्वाग्रह उजागर गरेको छ। उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार एशोसिएसनको धर्नाले उनीविरुद्ध सर्वोच्च बार टिम पूर्णतया लागको देखिाउँछ।
गएको भदौमा महाअभियोगको सामना गर्दै संसदीय समितिसमक्ष बयानको क्रममा जबराले आफूमाथि दलहरुले पूर्वाग्रह साँधेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनले गठबन्धनका दल र बारका शीर्ष तहमा रहेकाहरुलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गरिएको उनको आरोप थियो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै गत फागुन १ गते लगाइएको महाअभियोग संसदको कार्यकाल सकिएसँगै बिचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो।
संसदको कार्यकाल सकिएसँगै अनिर्णित बनेको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्यता सकिएको भन्दै बुधबार एकाएक महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद सचिवालयबाट उपलब्ध गराइयो। सोही घटनाले उत्पन्न पछिल्ला परिस्थितिले सर्वोच्च अदालत र संसद सचिवालयबीच विरोधाभाषपूर्ण अवस्था उत्पन्न गराएको छ।
उक्त कदम संसद सचिवालयका महासचिव डा. गौतमले एकलरुपमा नगरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले आपत्ति जाहेर गरिसकेका छन्। उनीहरुले सचिवको उक्त निर्णय पदीय मर्यादाविपरीत भएको समेत आक्षेप लगाएका छन्। उनले कसैको आडमा उक्त निर्णय गरेको गठबन्धनको आरोप छ।
पदीय दायीत्वभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय अमान्य हुने गठबन्धन दलका नेताहरुले बताइरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुने सामान्य आकलन नगरी महासचिव गौतमले यस्तो कठोर निर्णय पक्कै गरेका होइनन् होला?
उनको निर्णयले सबैतिर प्रतिकुलता निम्त्याउने स्थिति आउनेमा गौतम जानकार थिए या थिएनन्? सर्वत्र अहिले यही प्रश्न ब्याप्त छ। कतिपय गठबन्धनका नेताहरुले एमालेको उक्साहटमा गौतमले उक्त निर्णय लिने दुस्साहस गरेको आरोप लगाएका छन्।
दश महिना अगाडि गत फागुनमा लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको निरुपण नहुँदै संसदको कार्यकाल सकियो र कानुनी अस्पष्टताले महाअभियोगको औचित्यता समाप्त भएको समेत चर्चा त्यतिबेला हुन थालेको थियो।
तथापि कतिपय दलका नेता र पूर्व न्यायाधीशहरुले अन्य देशको नजिरको हवाला दिँदै निवाचनपश्चात आउने नयाँ संसदले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका थिए।
संसदीय पद्धति अनुरुप निरुपण हुन नसकेको यो विषय बुधबारको सचिवको कदमलाई सर्वोच्चले शुक्रबार पदीय जिम्मेवारी र अधिकार नभएको बताइसकेको छ। महासचिव गौतमले यो हदसम्मको जोखिम मोलेर गठबन्धनको सल्लाह बेगर जबरालाई छुटकारा दिने निर्णय किन गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
उनको कदमसँगै देशमा दलहरुको क्रियाकलापले न्यायालयको सम्प्रभुतामाथि कसरी पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले धावा बोलिँदैछ भन्ने उनको निर्णयले सर्वत्र उजागर गरिदिएको छ। जबरालाई महाअभियोग लगाइनु र उन्मुक्ति दिइनुका कारणबारे हालसम्मै कुनै स्पष्टीकरण कसैले दिने हिम्मत गरेका छैनन्।
उनीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गरी दोषी प्रमाणित गर्न या निर्दोष साबित भए पदमा पुर्नबहाली गराउनु दलहरुको दायित्व हो, तर उनको पदावधी सकिने बेलामा अर्निणित बनाइनु न्यायोचित होइन।
सत्ता गठबन्धनले २१ बुँदे आरोप लगाएको थियो। ती आरोपको पुष्टि या त्यसको सफाई केही पनि नदिएरै गरिने उन्मुक्तिले महाअभियोग लगाइनुको कारणबारे थप अन्यौलता उत्पन्न गराएको छ।
यही २७ गते जबराले अनिवार्य अवकाश पाउने समयावधि हो। उनको कार्यकाल सकिनु अगावै निरुपण गनुपर्ने विषय हालसम्मै बिचाराधीन राखिनुले न्यायालयकै प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायमा परेको प्रतीत हुन्छ।
महासचिव गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय पार्नुको तात्पर्य उनलाई सफाई दिइएको हो या आरोपित तुल्याइएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि संसद सचिवालयका महासचिवको कदमलाई गठबन्धनका नेताहरुले पदीय मर्यादा विपरीत भएको बताइरहेका छन्।
बरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपाने संसद सचिवलाई उक्त निर्णय गर्ने अधिकार कसले प्रत्यायोजन गर्यो भन्ने बारेमा आफूलाई अन्यौलपूर्ण लागेको बताउँछन्।
उनले संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाएकै बखत निरुपण गर्नुपर्ने उक्त विषय आजपर्यन्त कायम राख्दा न्यायालयकै ‘उपहास’ वर्तमान दलहरुले गरेका आक्षेप लगाए। उनले भने, ‘यो विषय पहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो।
यदि संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोगको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै त्यतिबेला निकास दिनुको साटो अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अन्यायपूर्ण हो।’
पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले लगाएको महाअभियोगको निरुपण त्यस अगावै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यकाल सकिन केही सातामात्रै बाँकी हुँदा यसलाई टुंगो नलगाएर जबराप्रति प्रतिशोध साधिँएको उनले बताए।
दलहरुले न्यायालयकै उपहास गर्दै आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ती गर्न उद्धत रहेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार सबैका सर्वोच्चसँग जोडिएका आ आफ्नै स्वार्थ छन् जबराले दलहरुकै स्वार्थप्रतिकुल गतिबिधि गर्ने हुँदा तर्सिएर उनीमाथि अदालतमा बन्देज लगाउन प्रयत्नशील छन्। यसमा दललाई साथ र सहयोग बारले गरेको छ।
नेपालको न्यायालयमाथि दलीय प्रभाव र अधिनस्थ राख्ने प्रयत्नले वर्तमान अवस्था निम्तिएको वरिष्ठ अधिबक्ता न्यौपाने बताउँछन्। दलहरुको जबराविरुद्धको क्रियाकलापमा बार एशोसिएसनले सहयोगीको भूमिका खेलेको उनको आरोप छ।
जबरालाई उन्मुक्ति दिने निणर्यकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप महाअभियोग निष्प्रभावी गरिएको हो? भन्दै प्रश्न गरेको थियो।
देशका संवैधानिक अंगहरुबीचमा भएको एकअर्काप्रति अविश्वास र विरोधाभाषपूर्ण गतिबिधिले समग्र राज्यका संरचामाथि दलीय प्रभाव उजागर भएको छ। विशुद्ध एक प्रधानन्याधीशसँग जोडिएको विषय मात्रै नभइ यसले राज्यका सार्वभौम स्थायी संरचनामाथि नै प्रहार गरिएको आशंका सर्वत्र उठेको छ।
जबरामाथिको महाअभियोगले कुनै निरुपण नगरेर निकास नपाउँदै दिइएको उन्मुक्ति दिने प्रयत्नले उनलाई महाअभियोग लगाइनुको यथोचित कारणबारे असपष्टता उत्पन्न गराएको छ।
बिद्यमान अवस्था उत्पन्न हुनुमा दलहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ । यसर्थ दलहरुले सिर्जित वतमान अवस्थाको निरुपण गरी जबरालाई निसाफ दिनुपर्ने नैतिक दायीत्व सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुमा छ।
