आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम परिणामसँगै समानुपातिक बाँडफाँटमासमेत टुंगो लागेको छ। निर्वाचन आयोगको अन्तिम तथ्यांकअनुसार ५७ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। उसले समानुपातिकतर्फ ३२ सिट प्राप्त गरेका छ।
नेकपा एमाले ४४ सिटसहित दोस्रो बन्दा समानुपातिकमा ३४ सिट पाएको छ। एमालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष १८ सिट जित्दा समानुपातिकमा १४ सिट पाएको छ। यस्तै प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा सिट पाउन सकेन।
प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १३ सिट जितेको छ। भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्दा समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेकोमा समानुपातिकतर्फ ५ सिट पाएको छ।
प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ५ सिट जितेको छ। प्रत्यक्षमा केही सिट जितेका कतिपय दलले समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन् भने संसदमा कतिपय स्वतन्त्र सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुने भएको छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनप्रति दलहरुमा खासै उत्साह देखिँदैन। सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धन र एमाले विगतमा जस्तो उत्साहित नदेखिनुमा दलहरूको हीनता बोधले काम गरेको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं बताउँछन्।
दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता बहुमतका लागि निर्णायक पार्टीसँग वार्ता गर्नुको साटो जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका साना दलहरूलाई फकाइरहेका छन्। सोमबार मात्र सरकारले नागरिक उन्मुक्तिको माग सम्बोधनका लागि मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश पठाएको छ।
आमनिर्वाचनमा कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्नु र दलहरुपतिको वितृष्णाको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जानुले उनीहरूमा जाँगर नदेखिएको डा. चापागाईंको भनाइ छ।
डा. चापागाईंले न्युज कारखानासँग भने, ‘विगतमा सरकार गठनका लागि सांसद खरिद बिक्रीदेखि सुरासुन्दरी काण्ड मच्चाउने दलहरु यस पटक हीनता बोध गरिरहेका छन्। दलहरुप्रतिको वितृष्णाको मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसैले साथमा लिन खाजेको देखिँदैन । एक्ला एक्लै सरकार गठन गर्न कसैसँग बहुमत पुग्दैन।’
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीको साइत कुरिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि बार्गेनिङको दाउ कुरिरहेका कारण सरकार गठनका माहौल तात्न गाह्रो देखिएको उनले बताए।
‘यता नेकपा एमालेले पनि एक्लै बहुमत पुर्याउन नसक्ने र वाम गठबन्धनको सम्भावना न्यून रहेकाले यसबारे मुख खोल्न अप्ठ्यारो मानेको देखिन्छ। एमाले साना दलसँग लचक देखिए पनि रास्वपालाई साथमा लिएर सरकार गठनको पहल थाल्न अनुदार देखिन्छ,’ डा. चापागाईं भन्छन्।
कसरी हुन्छ सरकार गठन ?
नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेसको स्वाभाविक दाबी रहने देखिन्छ । यसअघि सत्ता गठबन्धनमा सामेल रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतले आगामी सरकारमा समेत मिलेर जाने बताइरहेकाले यही गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनका बारेमा समेत चर्चा चलिरहेका छन्। सम्भवतः अब नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। तर, बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतृत्वको लागि देउवाबाहेकको दाबेदारीले केही तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्न सकिन्छ।
संविधानमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ को ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
