पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समयावधि नजिकिँदै गर्दा नयाँ राजनीतिक आयामका परिदृश्य देखिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले सत्तारुढ गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ।
गएको निर्वाचनमा कायम गरिएको पाँच दलीय गठबन्धन परित्याग गर्दै पुष १० गतेबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलकदमीमा बनेको नयाँ सात दलीय गठबन्धनमा दरार पैदा भएको छ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने संकेत गरेका छन्। उनले बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई कांग्रेसकै राष्ट्रपति बनाउने वचनबद्धता जाहेर गरेका हुन्।
एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णयमा पुगेको माओवादी केन्द्रले त्यसकै बचाउमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय आइसक्दा दलहरु छलफलमा जुटिरहेका छन्। दलहरु संभवतः बिहीबार बेलुकासम्म ठोस निर्णयमा पुग्नेगरी आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त रहेका छन्।
यही परिवेशमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन बिभाजनको संकेत दर्शाएको छ। बुधबार बेलुका कांग्रेसका नेताहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन सकारात्मक रहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।
माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार स्वीकार्न पार्टीका नेताहरु असमर्थ हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनप्रति सकारात्मक भएका हुन्। शक्ति सन्तुलन र पहिलेको तुस कायमै रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति स्वीकार्न माओवादीलाई असहज भएको हो।
माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन अस्वस्थ भएर उपचारको क्रममा देश बाहिर छन्। सोही कारणले समेत एमालेसँगको गठबन्धन फुटको सन्निकट पुगेको बताइन्छ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन लत्याएर एमाले माओवादीबीच गठबन्धन निर्माणमा मूलभूमिका निर्वाह गरेका पुन केहीसमयदेखि अस्वस्थ रहेका छन्। उनकै जोडबलमा माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन परित्याग गर्दै एमालेसँग सहकार्य अगाडि बढाएको हो।
माओवादीमा प्रभावशाली मानिएका दुई उपमहासचिवमध्ये जनार्दन शर्मा र पुन हुन्। यी दुबैको बीचमा पार्टीभित्र तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका शर्मा कांग्रेससँगको गठबन्धनलनई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए।
तर, अर्का उपमहासचिव पुनको जोडबलमा अध्यक्ष प्रचण्डसमेत सहमत हुँदा एमालेसँगको नयाँ गठबन्धन बनेको माओवादी निकट स्रोत बताउँछ।
पछिल्लाे अवस्थामा कांग्रेसालाई सरकारका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरुमध्ये कुनै न कुनै भूमिका दिनुपर्ने माओवादीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको मत रहेको छ। उनले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनिरहेका बेला कांग्रेसलाई बाहिर राख्न नहुने अडान उनले ब्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेल राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेकाले त्यसलाई कायम राख्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिने बताउँछन्।
उनले देशको आर्थिक अवस्था र शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिने उपयुक्त अवसर आएकाले यसलाई माओवादीले सबैको सहमतिमा उपयोग गर्न खोजेको उनी बताउँछन्।
उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा भने, ‘हिजो २०६३ पछि अन्तरिम संविधान लागू भएको समयमा कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति पछि २०६४ को संविधासभाको निर्वाचनपछि बिथोलियो फेरि २०७२ मा सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्याैं । अहिले त्यस्तै उपयुक्त अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्राप्त भएको छ यसलाई गुमाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो।’
देशका अझै नयाँ शासकिय संरचनाको अनुभूत गर्न जनताले नपाएको र शान्तिप्रक्रिया र आर्थिक संकट निरुपण गर्ने प्रमुख आवश्यकता टड्कारो रहेकाले राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको गजुरेलको तर्क छ।
प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले अहिलेका तमाम विषयहरुलाई पूर्णता दिन सबै दल सहमत हुनुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको उनको ठम्याइ छ। त्यसलाई गुमाउन नहुने गजुरेल तर्क गर्दछन्।
माओवादीको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अमूर्त भयो भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले भने, ‘माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ तर अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई पनि उचित भूमिका दिइनुपर्छ भन्ने नै राष्ट्रिय सहमति हो। जसरी २०७२ को संविधान जारी हुँदा सबैको राजकीय पदहरुमा समान भूमिका थियो त्यस्तै कांग्रेसलाई पनि भूमिका दिनुपर्छ भन्ने हो।’
गजुरेलले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘देशका प्रंमुख राजनीतिक शक्ति माओवादी र एमाले बीच महत्वपूर्ण दुई राजकीय पद प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो भएजस्तै कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रपति दिएर सबैलाई सहमतीमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।’
उनले कांग्रेसलाई राजकीय पदभन्दा बाहिर राखेर राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने औंल्याए। कांग्रेसलाई पूर्वसहमति विपरीत राष्ट्रपति दिँदा एमाले रुष्ट भएर गठबन्धन संकटमा पर्ने त होइन? भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘हामी गठबन्धन तोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा दृढ छौं तर एमालेले पनि त्यसालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यस्तो गरिहाल्ने देखेका छैनौं।’
अहिलेको गठबन्धन भत्किए त्यसको प्रभाव प्रदेशसम्म पर्ने भएकाले एमालेले त्यस्तो अप्रिय निर्णय नलिनेमा विश्वस्त रहेको गजुरेल बताउँछन्।
गजुरेलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेकै राष्ट्रपति उम्मेदवारमा कांग्रेस सहमत भए आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको जनाए।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको उम्मेदवार जो भए पनि कांगस्रे सहमत भए हामीलाई आपत्ति छैन तर कांग्रेसलाई बाहिर राखेर जान नहुने अडानमा हामी प्रष्ट छौं।’
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको सहमति बेगर अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नरहेको सल्लाहकार गजुरेलले प्रष्ट पारे। बुधबार बेलुका कांग्रेस शीर्ष नेताहरुसँगको बालुवाटार बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस बेगर अघि नबढ्ने विश्वास दिलाएको गजुरेल बताउँछन्।
