नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई ब्रेक लगाउँदै पुरानै गठबन्धनमा सरिक भएका छन्।
उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने मनशायले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य शुक्रबार तोडेका हुन्।
राष्ट्रपतिको विवादले एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनमा किचलो उत्पन्न भएर पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएको छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संघ र प्रदेशसम्म चुनावी सहकार्य गरेको पाँच दलीय गठबन्धन चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको किचलोले बिभाजित हुन पुगेको थियो।
एमाले विरुद्ध चुनावी गठबन्धन गरेका पाँच दलीय गठबन्धनको सूत्रधार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड अन्ततः प्रधानमन्त्री बन्ने मोहले पुस १० गते एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि गठबन्धन बिभाजित भएको थियो।
कुनै हालतमा एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार नस्वीकार्ने पक्षमा रहेको माओवादी पुस २६ मा गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेपछि धोका महशुस गरेको कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड कांग्रेसप्रति लचक भएका थिए। सोही गुणको बदलामा प्रचण्डले अन्ततःकांग्रेसहितको पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन सफल भए।
यद्यपि प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको समेत निर्णायक भूमिका रहेको बताइन्छ। यसमा परोक्ष प्रभाव छिमेकी मुलुक भारतको पनि रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा कायमै छ।
करिब दुई महिना नबित्दै अप्रत्यशीत रुपमा गठबन्धन परिवर्तन गरी पहिल्यैकै गठबन्धन मोहले फर्किएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लाभ भन्दा हानी बढी हुने देखिएको छ। एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा उनकै सहमतिमा एमालेले सभामुख पाइसकेको छ।
प्रदेशस्तरको पद बाँडफाँटमा समेत माओवादीले दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएको थियो। कर्णाली र बागमतीमा माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ।
अब फेरिएको सत्तासमीकरणले समेत माओवादीले पाउने प्रदेश सरकारको नेतृत्व यी भन्दा अरु पाउने सम्भावना छैन। यद्यपि अन्य कतिपय प्रदेशमा आलोपालोको सहमति भने हुन सक्छ। तर, एकल रुपमा माओवादीले दुई भन्दा बढी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अवस्था बदलिएको समीकरणमा समेत देखिँदैन।
अहिलेको सत्तासमीकरणमा सहभागी दलको संख्या धेरै रहेको छ। आठ दल सहभागी रहेको अहिलेकोृ गठबन्धनमा सबैलाई भागबण्डा पुर्याउँदा माओवादीलाई उल्लेख्य पद लाभ हुने देखिएको छैन।
महत्वपूर्ण संवैधानिक पद लगभग टुंगिसकेको छ। राष्ट्रपति कांग्रेसको बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने ब्युँतिएको गठबन्धनमा औपचारिक सहमति भएको बताइएको छ। अन्य प्रदेशका भागबण्डा पनि सोही आधारमा गर्ने तयारीमा दलहरु छन्।
उता एमालेसँगको गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा माओवादीले राष्ट्रपति एमालेले पाउदा उपराष्ट्रपति आफ्नो भागमा पर्ने प्रबल संभावना थियो। त्यस्तै सभामुख समेत आलोपालो गर्ने सहमति एमाले रमाओवादीबीच भएको दुबै दलका नताहरुको स्वीकारोक्ति छ।
प्रधानमन्त्री र सभामुख अढाइ वर्षमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको एमाले माओवादी गठबन्धनमा अबको अढाइ वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले सभामुख पाउने पक्कापक्की नै थियो।
तर, हठात एमालेसँगको गठबन्धन लत्याएर पुरानै गठबन्धन मोहले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न तम्सिएको नयाँ समीकरणबाट माओवादीलाई उल्लेख्य प्राप्ति हुने देखिएको छैन।
सरकारको नेतृत्व समेत हालको गठबन्धनमा तीन दलले आलोपालो गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। जसअनुसार दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने छ। त्यसपछि कांग्रेसका सभापतिशेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि फेरि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने छन्।
प्रचण्ड ओली सहकार्य कायम रहेको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पदावधि समेत अहिलेको गठबन्धनबाट भन्दा केही लामो समय रहने देखिन्थ्यो। भने सभामुख पनि अबको अढाइ वर्षपछि माओवादीको भागमा पर्ने थियो। यी सबैलाई गुमाएर पुर्नजिवीत तुल्याइएको पुरानै गठबन्धनमा प्रचण्डलाई फलिफाप हुने त्यस्तो उचित अवसर केही पनि छैन।
तर, एमालेसँग रहँदा ओलीको चेुपुवामा परेर काम गर्न असहज भएको बताइन्छ। एमाले माओवादीबीचको गठबन्धनमा ओली हाबी भएर प्रचण्डलाई असहज अवस्था उत्पन्न भएको थियो। कांग्रेसका नेताहरुले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पिँजडामा राखेको आरोप समेत लगाएका थिए।
ओलीको सर्बाधिक चपेटामा परेका प्रचण्डलाई त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि उचित अवसर कांग्रेसले प्रदान गरेको भन्दै उनी हौसिएका छन्।
प्रचण्डले शनिबार ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने समयको असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन्।
उनले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नुको कारण खुलाएका छन्। उनले शनिबार महेन्द्र नारायण निधिको १०१ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा एमालेसहितका गठबन्धनमा सहभागी दलहरु लोकतन्त्र र संविधानविरोधी भएकाले काम गर्न असहज भएको आरोप लगाएका छन्। अब गणतन्त्रका सहयात्रीसँग काम गर्न सहज हुने उनले बताएका थिए।
तथापि ब्युँतिएको पुरानै गठबन्धनमा समेत फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उनको यात्रा सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
