राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले उपनिर्वाचन नजिकिँएसँगै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। उनले चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सहज रुपमा उम्मेदवारी दिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै सरकारमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरुसँगको भेटवार्तालार्ई तीव्रता दिएका हुन्।
गएको माघ १३ सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सम्पूर्ण पद गुमाएका लामिछानेले तारन्तार सरकारलाई चितवन-२ मा चाडो उपनिर्वाचनको घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। उनको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै सरकारको पहलमा निर्वाचन आयोगले बैशाख १० गते चितवन-२ उपनिर्वाचनको घोषणा गरेको छ।
आगामी बैशाख १० गते चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन लागेका उनले निर्वाचन लड्न नपाउने भय शशंकित रहेका छन्। केही दिन यता माओवादीका नेताहरुसँग भेटवार्तामा रविले चितवन-२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारमा सहभागी नेताहरुलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।
उनले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी कानूनी अड्चन आउन नदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। माओवादीका अन्य शीर्ष नेताहरुसँग समेत उनले भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
केही दिन पहिले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षद्धय नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरासँग समेत भेट गरेका थिए। उनले भेटमा नितान्त ब्यक्तिगत विषयहरु उठान गरेको स्रोत बताउँछ।
भेटमा चितवन-२ मा उम्मेदवारी दिन नपाइने भयले शसंकित भएका रविले उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको र माओवादी नेताहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
अघिल्लो निर्वाचनमा उल्लेख्य मत ल्याएर विजयी भएका लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सबै पद गुमाएपछि यसपाली पुरानो साख जोगाउने चुनौतीले पिरोलिएका छन्। यही कारण उनले सत्तामा रहेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका हुन्।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सहभागी भएका लामिछानेप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सदाशयता रहेको थियो।
नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री बनाउन निकै जोडबल गरेका थिए। उनकै जोडबललमा लामिछानेले बारम्बार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रीको दाबी गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
तर, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले सरकार बाहिर रहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र रहेको हुँदा उनले माओवादी नेताहरुसँग भेटवार्ता बढाएका हुन्। सभापति लामिछानेको कानूनी विषय निरुपणगर्ने उदेश्यले रास्वपा सरकारबाट बारिएपछि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार राहदानी दुरुपयोगको मुद्धा आफूमाथि जतिबेला पनि लाग्न सक्ने भयले सशंकित लामिछाने सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी निर्वाचन अवधिभर कानूनी ब्यबधान आउन नदिन गुहार गरिरहेका छन्।
उनको नागरिकता सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति गरिसकेका छन् तर दोहोरो राहदानीको विषय यथावत नै छ। जति बेलापनि उनको दोहोरो राहदानीको मुद्दा बल्झिन सक्ने कानूनका जानकारहरुले बताइरहेका छन्।
दोहोरो राहदानी प्रकरणले निर्वाचनमा कानूनी अवरोध सिर्जना भए निर्वाचन लड्ने अवसरबाट बञ्चित भइने भयले सशंकित रहेका उनलाई सरकारमा सहभागी माओवादी नेताहरुले कानूनी अड्चन आउन नदिने वातावरण मिलाउन सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
चितवन- २ मा हुने उपनिर्वाचनमा सहज उम्मेदवारी दिने अवस्थाको ग्यारेन्टी भए राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने र सरकारमा समेत सहभागी हुने लामिछानेले प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ।
