सरकारले एआइजीको बढुवा सिफारिस गरेसँगै १२ दिनपछि नेपाल प्रहरीको कमाण्ड कसले सम्हाल्ने भन्ने बारेमा चासो उत्पन्न भएको छ। प्रहरीको व्दिमान रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कामय रहे अहिले बढुवा सिफारिस भएका एआइजीहरु मध्येबाट आइजीपी नियुक्त हुने भएकाले पनि चासो बढेको हो।
सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्ति सुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको भावी आइजीपीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी प्रधानकार्यालय र अन्य क्षेत्रमा पनि चासो बढ्दै गएकाले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने चर्चाले पनि प्राथमिकता पाएको छ।
त्यसका साथै गृहमन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारी समेत अघि बढाइसकेको छ। विगतमा पनि सरकारले पनि आफ्नो अनुकुलतमा सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियुक्त गरेका कारण यसपटक अब हुने एआइजीभन्दा पनि अहिलेकै नेतृत्वलाई अघि बढाउने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ।
‘चार दिन अघि पाँच जना एआइजीहरुको बढुवा सिफारिस भएसँगै उनीहरु मध्ये कोही एक जना हुने संभावना र अहिले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कायम रहेको र त्यसलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढेकाले अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने दोधार रहेको छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
आइजिपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको विषय बारम्बार अघि बढे पनि सफल हुन सकेको छैन। तर यसपटक गृहमन्त्रालयले सो प्रकृयालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। ‘अहिले प्रकृया अघि बढिसकेको छ, ३०वर्षे सेवा अवधि हट्ने संभावना बढेको छ’, गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारल चाहे नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ।’
गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँय राय लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउने र प्रहरी ऐनलाई संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले मध्यमबाटो अपनाएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भएको स्रोतको दावी छ। यो विषयमा अहिले अर्थ र कानून मन्त्रालय दुवैले यसमा सहमति दिइसकेको छन्।
सेवा अवधि हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहबीच बुधबारदेखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेका थिए। अहिले सो प्रकृयालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो।
३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत भएपनि कहिलेदेखि भन्ने बारेमा कसैले तिथिमिति तोक्न सकेका छैनन्।’ विस्तृत अध्ययनबिना नै हटाउँदा कुनै ब्याचलाई धेरै फाइदा हुने र केहीलाई मर्का पर्ने भएकाले यसमा विवाद हुने गरेको छ।
चैत ११ मा आइजीपी बन्छु भनेर एआइजीमा सिफारिस भएका पाँच डिआइजीहरु पनि ढुक्क अवस्थामा छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलगायत उच्च अधिकारीले ११ चैतमा सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन्।
उनीहरुलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाश हुने मिति सहितको संकेत गरिसकेको छ। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको कारण देखाएर नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि स्वंय आइजीपी धिरजप्रताप सिंह समेत लागिपरेका छन्।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
पछिल्लो पटक राजनीतिक कोर्स बद्लिएको र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुवै जना प्रहरीमा अहिलेको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमत भैसकेको अवस्थामा आइजीपी सिंह ढुक्क रहेको स्रोतको दावी छ।
यद्यपि अहिले एआइजीमा सिफारिस भएका बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य मध्येबाट पनि सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्न सक्ने संभावनालाई भने नकार्न सक्ने अवस्था छैन।
आइजिपी बढुवामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन एआइजी विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनको फैसलामा नियमावलीमा उल्लिखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने जस्ता विषयमा पाएको अंकलाई भन्दा सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी) लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलाएपछि पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा नियमावली परिवर्तन गरी आइजीपी नियुक्त गर्ने अवस्था रहेको छ।
जसले गर्दा अहिले सिफारिस भएका एआइजीलाई भन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिन सरकार लागिपरेको स्रोतको दावी छ।
