सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने नियत देखिएको छ।
यो विधेयकमा २०७१ मा बनेको ऐनका प्रावधानहरुलाई यसरी संशोधन गरिएको छ कि हत्या, यौन हिंसालगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्नहरु समेत कारवाहीको दायराबाट उम्किन्छन्।
नयाँ विधेयकमा शब्दहरुको जालो बिच्छ्याएर द्वन्द्वकालमा भएका आपराधिक घटनाहरुलाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने दुई वर्गमा विभाजित गरिएका छन्। यसअघि २०७१ को ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मात्र थियो।
२०७१ को ऐनमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’मा राखिएका आपराधिक कार्यहरुलाई अहिले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’मा सारिएका छन्। र, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। यसमा हत्या पनि पर्छ।
हत्या आरोप लागेकालाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी विधेयक यस्तो समयमा संसदमा पेश गरिएको छ जतिबेला तत्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड बहालवाला प्रधानमन्त्री छन्। र, उनीविरुद्ध व्यक्ति हत्याको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
अर्कोतर्फ पुरानो ऐनमा भएको ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ सम्बन्धी बुँदा हटाइएको छ। यो बुँदा आकर्षित हुँदा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता र अधिकारीहरु तानिन सक्थे। जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पर्छन् जो अहिलेको सरकारका साझेदार हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर मुद्दा दर्ता भएपछि सरकार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन तातेको हो। अहिलेको सत्ता साझेदार दुवै ठूला दलका मुखियाहरु आपराधिक मुद्दामा तानिन सक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको छ र जतिसक्दो चाँडो यसलाई पारित गराउने तयारीमा छ।
प्रत्यक्ष सरोकारवाला अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेको मौका पारेर बहुमतले पारित गर्न खोजिनुको अर्को कारण यो पनि हो कि सत्ता साझेदार दुवै ठूला दलका मुखियालाई यो गठबन्धन भत्किएर बहुमत गुम्ने हो कि भन्ने त्रास छ।
हत्या आरोप लागेकालाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी विधेयक यस्तो समयमा संसदमा पेश गरिएको छ जतिबेला तत्कालीन विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड बहालवाला प्रधानमन्त्री छन्। र, उनीविरुद्ध व्यक्ति हत्याको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ पुरानो ऐनमा भएको ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ सम्बन्धी बुँदा हटाइएको छ। यो बुँदा आकर्षित हुँदा तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता र अधिकारीहरु तानिन सक्थे। जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पर्छन् जो अहिलेको सरकारका साझेदार हुन्।
यो विधेयक संसदमा पेश गरिएपछि सोमबार बसेको संसद बैठकमा केही सांसदहरुले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य प्रकृतिका हत्यालाई पनि यो विधेयकमार्फत उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए।
तर, गएको माघ १३ गते सर्वोच्चमा आफूविरु व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा दायर भएसँगै सशंकित रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई पेलेरै अगाडि बढाउने नीति लिएका छन्। देशको पुनर्संरचना नै गरेको सशस्त्र विद्रोहको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई बाइपास गर्ने नीतिले पनि प्रधानमन्त्रीको हतारो प्रस्ट हुन्छ।
प्रचण्ड सरकारले गएको शनिबार युद्धकालमा मारिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्दै उनीहरुको नाम राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ। युद्धकालमा गरिएका हत्यालाई सहिदको सूचीमा नामांकन गर्नुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निरुपण गर्ने उद्देश्यको रुपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ।
तर, सोही सूचीमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग सरोकार नभएकाहरुको नाम पनि समावेश छ। यसरी मारिएका सर्वसाधारणलाई समेत युद्धरत कुनै एक पक्षसँग आबद्ध भएको ‘ट्याग’ भिराइदिएर उनीहरुको हत्यालाई पनि राजनीतिक रंग दिन खोजिएको छ।
यसले द्वन्द्वकालमा गैरन्यायिक रुपमा हत्या गरिएका जघन्य अपराधमा छुट दिन खोजेको आशय प्रकट भएको छ। युद्धमा संलग्न रहेकाहरु आपसपमा दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाको हकमा बाहेक कतै संलग्न नरहेका सामान्य नागरिकहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण तवरले गरिएको हत्यामा सरकारले सहिद घोषणा गरेर उनीहरुको नियोजित हत्यामा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोजेको छ।
र, यी हत्याका केही आरोपी राज्यको उच्च हैसियतमा पुगिसकेका पनि छन्। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, ऐन २०७१ को दफा १३ को उपदफा (क) मा उल्लेखित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन सम्बन्धी घटनाको छानविन सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने।’ सोही ऐनको उपदफा (ख) मा पीडित र पीडकको यकिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
र, (ग) मा भनिएको छ, ‘पीडक र पीडितको मेलमिलाप गराउन पहल गराउने तथा मेलमिलाप गर्ने।’ र, (घ) मा ‘पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,’ उल्लेख छ।
यस्तै उपदफा (ङ) मा ‘मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर, आइतबार सदनमा पेश गरिएको सोही ऐनको तस्रो संशोधन विधेयकमा जघन्य अपराधमा गम्भीर मानअअधिकारको उल्लघंन वा मानवअधिकारको उल्लंघनमा वर्गीकृत गर्दै जघन्य प्रकृतिका अपराधलाई छुट दिने प्रयत्न गरिएको छ।
संसदमा पेश गरिएको संशोधन विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लघंनमा जघन्य अपराधलाई समेत सामान्यीकृत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। संशोधन विधेयकको दफा ४ को उपदफा (ञ) मा मानवअधिकारको उल्लंघनमा ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने अंगभंग वा अपांग बनाउने र व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट कब्जा तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसीमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य’लाई समावेश गरिएको छ।
संशोधनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यहरुमा मात्रै स्पष्ट रुपमा कारवाही सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मानवअधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कारवाहीबारे विधेयक मौन छ।
विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन अन्तर्गत, ‘क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको, जर्बजस्ती करणी, जर्बजस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय या क्रुरतापूर्वक दिएको यातना’ मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसमाथि यी घटनालाई यस्ता विशेषणसहित उल्लेख गरिएको छ कि यी अपराध प्रमाणित गर्न निकै कठिन हुनेछ।
