प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसंख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले, नेपालमा जनसंख्याको वृद्धी सन्तुलित नभएको भन्दै त्यस्को व्यवस्थापनका लागि अवाश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
उनले भने ‘हाल प्रस्ट रुपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसंख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबाट सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।’
कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले समग्र जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको बताए।
तराई र पहाड तथा ग्रामीण क्षेको जनसंख्या पनि घट्दो क्रममा देखिएको भन्दै उनले भने विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढेको र त्यसमध्ये महिलाहरुको अनुपात बढेको देखिएकोमा समेत बताएका छन्।
त्यस्तै उनले नेपालको सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक-सामाजिक स्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्यंकीय कार्य भएको बताए।
उनले भने, ‘यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्यांक यकिन गर्नुका साथै आगामी दश वर्षसम्मका लागि तथ्यांकको आधार समेत सिर्जना गरेको छ। यसबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ।’
उनले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहालको मन्तव्यको पूर्णपाठ
सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरु,
नेपालमा वि.सं. १९६८ बाट शुरु भई दश–दश वर्षमा सञ्चालन गरिदै आएको राष्ट्रिय जनगणनाको बाह्रौँ श्रृङ्खला अन्तर्गत गत वर्षको कार्तिक–मंसिर महिनामा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक–सामाजिकस्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्याङ्कीय कार्य हो। यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्याङ्क यकिन गर्नुका साथै आगामी दश वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कको आधार समेत सिर्जना गरेको छ। यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ।
जनगणनाको तथ्याङ्कबाट पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा तथा सोह्रौँ योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्कको आधार पनि प्राप्त हुनेछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट उपलब्ध भएका तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्नेछ। सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधार समेत प्राप्त हुनेछ।
प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएकोले जनसंख्याको बृद्धी सन्तुलित नभएको देखिन्छ । समग्र जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ।
विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर द्रुतरुपमा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ भने तराई तथा शहरी क्षेत्रहरुमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको छ।त्यसैगरी २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढेको र त्यसमध्ये महिलाहरुको अनुपात बढेको देखिएको छ । हाल प्रस्ट रुपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबाट सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।
सारांशमा, महिला परिवारमूली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध संचार लगायत अन्य साधन सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने, बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धन प्रयोग गर्ने, सौचालय सुविधा भएका परिवारहरुको अनुपात बृद्धी भएको छ ।
साक्षरता दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर करिव ७६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । तर धेरैजसो सूचकहरुमा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रकाबीच असमानता देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइ सराईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो। यो लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। तसर्थ तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोभिड–१९ महामारीले भयावह रुप लिएको अवस्थामा रोकिएको यो जनगणना प्रस्तावित समयभन्दा पाँच महिना ढिलो गरी सम्पन्न हुन सक्यो। कोभिडको प्रभाव पूर्णतः समाप्त भई नसकेको अवस्थामा जनगणना सञ्चालन गर्नु एक चूनौतिपूर्ण कार्य थियो। तसर्थ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा म तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथा हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
साथै मेहनत र लगनशीलताका साथ तथ्याङ्क संकलन गर्ने गणक तथा सुपरीवेक्षकहरु, जनगणनाको स्थलगत कार्य व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश जनगणना अधिकारीहरु, जनगणनाको प्रचार प्रसार गर्ने सञ्चारकर्मीहरु, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु तथा यसमा सरोकार राख्नुहुने सबै महानुभावहरु र सम्पूर्ण उत्तरदाताहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
