कर्णालीका तीन जिल्लामा औद्योगिकग्राम बनाउने संघीय सरकारको योजना अलपत्र परेको छ।
आव २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिकग्राम सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो। स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने संघीय सरकारले जनाएको थियो।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटेर स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना हो।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेका छन् तर लामो समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–४ मा ४८ रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो।
हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ। कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१० मा ४० रोपनी जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका-५ मा १० बिघा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन। त्यस्तै सिम्ता गाउँपालिका-६ मा झन्डै १० रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो।
यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्यो तर पनि प्रगति शून्य छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-११ मा २० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको टुंगो सकेको छैन।
पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको थियो। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ।
यी ६ वटा प्रस्तावित औद्योगिक ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा औद्योगिक ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आइसकेको छैन।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग शाखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यका अनुसार संघीय सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, हालसम्म कुनै पनि ग्रामबाट बजेट माग गर्ने वा संरचना निर्माण गर्न माग नभएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए। औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
