काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको संघीय सरकारको केन्द्र सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन्।
संघीय सरकारले आफ्नो स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरेको र पटक पटक सहमति गरेका कुराहरु पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको भन्दै मेयर शाहले आफ्नो स्थानीय सरकारले बाध्य भएर यो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले उदाहरणको रुपमा १४ वटा संघीय मन्त्रालयले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई कुन-कुन काममा सहयोग गरेनन् भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन्। मेयर बालेनको यो निर्णयलाई संघीय सरकारसँग निहुँ नै खोजेको रुपमा अर्थ लगाइएको छ।
मेयर बालेनले सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेको ३ दिन भइसक्यो तर यस विषयमा संघीय सरकारले केही पनि बोलेको छैन। संघीय सरकारको तर्फबाट न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले केही बोलेको छ न त बालेनले उदाहरणको रुपमा पेश गरेका १४ मन्त्रालयको तर्फबाट नै केही भनिएको छ।
यसले संघीय सरकार बालेनले लगाएका आरोपबारे जवाफ दिन अनिच्छुक भएको स्पष्ट हुन्छ। अझै भनौं यहाँ अनिच्छुक भन्ने शब्दको सट्टामा अटेरी भन्दा पनि फरक नपर्ला।
संघीय सरकार केही दिनसम्म नटेरेर बस्ने र अन्त्यमा बाध्य भएर महानगरले फोहर उठाउँछ भन्ने सोचमा पनि हुन सक्छ। तर, यस्तो हुनु संघीय राज्य संरचनाको लागि अभिशाप हो।
बालेनले जसरी सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन् त्यसले केही दिनपछि सिंहदरबार दुर्गन्त्रित हुने निश्चित छ। उनलाई अटेरी गर्दै गए भोलि त्यो फोहर गलत तरिकाले विसर्जन गर्ने अवस्था आउला त्यतिबेला महानगरले संघीय सरकारकै कसैलाई गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरे संघीय सरकारको त्योभन्दा ठूलो बेइज्जती के होला?
स्रोतका अनुसार बालेनले यसरी कठोर निर्णय गर्नुका पछाडि केही तत्कालीन घटनाक्रमहरु पनि छन्। केही महिनाअघि बालेनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर, यसमा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले कुनै सहयोग गरेन।
नगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरी तथाकथित सुकुम्बासीहरुबाट कुटिए। केही दिनअघि बालेनले सिनामंगल नजिकै रहेको अर्को सुकुम्बासी बस्ती पनि हटाउन प्रयास गरेका थिए।
यसका लागि उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकमै पुगेर सहयोग मागे। तर, दुवै सुरक्षा निकायले माथिको आदेशलाई देखाएर सहयोग गर्नबाट पन्छिए। यी तत्कालीन घटनाले बालेनको आक्रोशलाई ‘ट्रिगर’ गरिदिए र उनले बाध्यतावश कठोर निर्णय लिन पुगे।
नेपालको बहुदलीय राजनैतिक अभ्यासको साढे ३ दशकमा हामीले स्थापित राजनैतिक दलबाट तालतालका जनप्रतिनिधि देखेका छौं। हत्या, बलात्कार, ठगी, चोरी जस्ता गम्भीर फौजदारी अघियोग लागेका दलका सांसदहरु देखेका छौं।
सांसद बनेर आफूले के काम गर्ने भन्ने सम्म जानकारी नभएका सांसदहरु पनि देखिए। यतिमात्रै होइन आफ्नो मन्त्रालयका सचिवले झुक्याएर आफूलाई गलत कागजातमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै गैरजिम्मेवार स्पष्टीकरण दिने मन्त्री समेत देखिए।
यी सबैका बीचमा काठमाडौं महानगरको नेतृत्व लिन बालेन अघि सरेका थिए। र, उनले महानगरलाई अगाडि बढाउन चुनावअगाडि नै स्पष्ट खाका बनाएका थिए भन्ने कुरा उनको चुनावी अभियानमा उनले पेश गरेका योजना र अन्तरवार्तामा उनले भनेका कुराबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो।
पार्टीका ‘भेडा’ जनप्रतिनिधिको बीचमा उनी विज्ञको रुपमा अगाडि आएका थिए। उनीसँग योजना छ र उनी विज्ञ हुन् भन्ने कुरा तथ्य हो यसलाई कुनै दलका हनुमानको लहडी तर्कले काट्न सकिँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि संघीय सरकार उनका योजना कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी गरिरहेको छ? बालेनले ल्याएका योजना गलत हुँदै होइनन्। यदि उनका योजना गलत हुन्थे भने उनले उदाहरण दिएका १४ मन्त्रालयले उनकै अगाडि यी योजना गलत छन् भन्न सक्ने थिए।
कसैले पनि उनका योजनालाई गलत भन्न नसक्नुको अर्थ ती योजना सही थिए। बालेनले १४ वटै मन्त्रालयसँग विभिन्न सहमति भएको, माइन्युट समेत गरिएको तर कार्यान्वयन नभएको दावी गरिरहेका बेला उनका दावीलाई कुनै पनि मन्त्रालयले खण्डन गरेका छैनन्। जसको अर्थ हो बालेनले सत्य बोलेका हुन्।
त्यसो भए ती योजना किन कार्यान्वयन भएनन्? यसको स्पष्ट जवाफ हो यी योजना कार्यान्वयन गर्दा दलहरुको भोट बैंकमा र आयस्रोतमा असर पर्छ। साढे ३ दशकसम्म सत्तामा रहेका नेताहरुले फेरि पनि सत्तामा फर्किनका लागि धेरैलाई आश्वासन दिएका छन्।
कतिलाई पदको आश्वासन दिए होलान्, कतिलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भने होलान् अनि कतिपयलाई उनीहरुले मापदण्ड मिचेर काम गर्दा कानुनी कारवाहीबाट बच्न संरक्षण गरे होलान्। अब बालेनले आएर ती सबैलाई एकैचोटी कारवाही गर्न खोज्दा स्थापित परम्परागत दलका नेताहरुले संरक्षण गरिरहेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै निर्वाचित कार्यपालिका छ जसको प्रमुख मेयर बालेन शाह हुन्। बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्। उनीमाथि निश्चित जिम्मेवारीहरु छन् र निश्चित अधिकारहरु पनि छन्।
बालेनले महानगरभित्र जस्ता सुधार गर्न खोजिरहेका छन् त्यसले दलको संरक्षणमा धन्दा चलाउँदै आएकाहरुलाई सिधै असर गर्छ। यसले उनीहरुको भोट बैंकमा असर पर्छ अनि आयस्रोतमा असर पर्छ।
त्यसैले संघीय सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई बालेनका योजना कार्यान्वयन नगर्न उनीहरुका स्थानीय नेताको दबाब छ। स्थापित दललाई सत्तामा पुर्याउने भनेकै संगठनले हो। संगठन बिग्रिने अवस्थामा उनीहरुले स्थानीय नेताका कुरा सुन्नुपर्छ र मान्नुपर्छ। यही सुनिदिने र मानिदिने परम्पराले सुधारमा अवरोध गरिरहेको छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो-हाम्रो संविधानले यसै भन्छ। तर, के देशमा संघीयता छ? राष्ट्रिय राजधानी रहेको सहरको स्थानीय सरकारको कुरा संघीय सरकारले सुन्दैन भने यसलाई कसरी संघीयता भन्ने? संघीय सरकार केन्द्रीय सरकार हो यो कुरामा दुईमत छैन।
तर संघीय सरकार जहाँबाट संचालित छ त्यहाँको कार्यकारी अधिकार अर्को स्थानीय सरकारमा छ भन्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। र, संघीय सरकारले आफू बसेको स्थानीय सरकारको नीति नियमलाई पालना गर्नुपर्छ र उसलाई आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै निर्वाचित कार्यपालिका छ जसको प्रमुख मेयर बालेन शाह हुन्। बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह हुन्। उनीमाथि निश्चित जिम्मेवारीहरु छन् र निश्चित अधिकारहरु पनि छन्।
ती अधिकारको संघीय सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। बालेनसँग काठमाडौं महानगरको फोहर उठाउने जिम्मेवारी मात्रै छैन गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकार पनि छ।
बालेनले जसरी सिंहदरबारको फोहर नउठाउने घोषणा गरेका छन् त्यसले केही दिनपछि सिंहदरबार दुर्गन्त्रित हुने निश्चित छ। उनलाई अटेरी गर्दै गए भोलि त्यो फोहर गलत तरिकाले विसर्जन गर्ने अवस्था आउला त्यतिबेला महानगरले संघीय सरकारकै कसैलाई गलत तरिकाले फोहर विसर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरे संघीय सरकारको त्योभन्दा ठूलो बेइज्जती के होला?
देशको शासकीय पद्धति परिवर्तन हुने बेला संघीयताको मुद्दा सबैभन्दा चर्को रुपमा उठाउने दल माओवादी हो जसका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री छन्।
तर, देशको राष्ट्रिय राजधानी रहेको स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहँदा संघीय सरकार किन बोल्दैन? स्थानीय सरकारले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठान्ने प्रधानमन्त्रीले हिजो संघीयताको मुद्दा चर्को रुपमा किन उठाएका थिए?
संघीयता देशको आवश्यकता थियो वा उनलाई आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो ? कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि देशलाई संघीय संरचनामा लगिएको होइन भने प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकारको प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ।
