राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। माघ २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
चितवन-२ बाट निर्वाचित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए।
उपनिर्वाचन अघिसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने बताएको रास्वपाले उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने बताए। पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने मत बलियो रहेको भन्दै अब बस्ने पार्टी बैठकले यो विषयमा निर्णय लिने बताए।
‘अहिले पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ,’ प्रवक्ता ढकालले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब बस्ने पार्टी बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्छ।’
सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिएको रास्वपाले जनाएको छ। सभापति लामिछाने चितवनबाट फर्किएपछि पार्टी बैठक बस्ने र सो बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
हाल रास्वपासँग २१ सिट छ। वर्तमान सरकारलाई रास्वपासहित दल दलको समर्थन छ। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था भने छैन।
तर कतिपय कानुनविद्ले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा दुईमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर एकथरी कानुनविद्ले भने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारसँग बहुमत कायम रहे विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
