कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उनीपछिको बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ घुम्न निस्किएका छन्। आज हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ छाडेर उनीहरु घुम्न गएका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश र दोस्रो बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश नै उपस्थित नभएपछि आजका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलास नै गठन हुन सकेन। आजका लागि ८ वटा मात्र इजलास तोकिएका छन्। यीमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास हुन्। एउटा एकल इजलास हो।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ४ बरिष्ठतम न्यायाधीश समावेश गरी ५ सदस्यीय हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
यो रिटमाथि लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिट परेको केही महिनापछि ओली आफैं प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त भए, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा करिब डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भए।
देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको पनि ६ महिना हुन लागेको छ। तर, यो रिटमाथि सुनुवाइ अझै लम्बिँदै गएको छ।
आज हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास छोडेर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हिजो सिन्धुलीको कुशादेवी महादेव दर्शन गर्न गए। त्यतैबाट उनी खाँडादेवी दर्शन गरेर ओखलढुंगाको पोकली झरना पुगेका छन्।
८-१० जनाको टिम लिएर घुम्न निस्किएका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ओखलढुंगा गृहजिल्ला पनि हो। उता दोस्रो बरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा गएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको नियुक्ति सदर वा बदर जे गर्दा पनि कुनै र कुनै राजनीतिक पक्ष रिसाउने भएपछि सर्वोच्चका दुवै बरिष्ठ न्यायाधीश इजलास छाडेर हिँडेको स्रोतको दावी छ।
संवैधानिक इजसाल गठन हुने दिन कामु प्रधानन्यायाधीश किन उपस्थिति हुनु भएन भन्ने विषयमा उहाँ फर्किएपछि हामी जवाफ माग्छौं।कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश बन्ने नबन्ने विषयसँग अदालतबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुहुँदैन : गाेपालकृष्ण घिमिरे अध्यक्ष, नेपाल बार
यो रिटमा सुनुवाइपछि ओलीको निर्णय सदर गरे अहिलेको सरकार रिसाउने र ओलीको निर्णय बदर गरे एमाले रिसाउने भएपछि उनीहरु यो रिटको सुनुवाइ नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अहिले नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्।
उनी सर्वोच्चका सबैभन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। साउन २० मा ६५ वर्ष पुग्ने उनको कार्यकाल आगामी साउन १९ सम्म बाँकी छ। उनलाई यो अवधिमा आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने आशा छ। एमाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन।
अहिलेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा एमालेको पकड बलियो छ त्यसैले एमालेले नचाहेमा संवैधानिक परिषदले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सम्भव छैन।
तर, सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोले त्यो विधेयक पास भएमा एमालेले रोक्न खोजे पनि आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने उनलाई आशा छ।
अर्कोतर्फ सरकारभित्र किचलो बढिरहेको र यो सरकार जुनसुकै अवस्थामा ढल्न सक्ने अवस्था रहेकोले उनी अहिलेको सरकारलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेर एमालेलाई चिढ्याउने जोखिम लिन चाहँदैनन्।
किनकि यदि अहिले नै सरकार ढल्यो र एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द हुनेछ। चिढिएको एमालेले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने छैन।
अर्कोतर्फ एमालेले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेपछि यसले दोस्रो बरियताका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अहिल्यै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने आशा जगाएको छ। कार्की नभए विकल्पमा आफू प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पर्न सक्ने उनलाई आशा छ।
यो प्रकृतिको मुद्दामा समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवादको निरुपण गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित रुपमा ढिला हुनु निकै दुःखको कुरा हो : हरिशंकर निराैला अध्यक्ष, सर्वाेच्च बार
तर, सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा उनी पनि यो रिटमाथि सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउने पक्षमा छैनन्। यदि यसमा सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाइयो भने त्यो फैसलाले या त अहिलेको सत्ता पक्षलाई चिढ्याउनेछ या त एमालेलाई चिढ्याउनेछ।
अहिले एक पक्षको सरकार रहेको र तत्कालै एमालेको सरकार बन्न सक्ने समेत अवस्था रहेकोले जसलाई चिढ्याए पनि यसले भोलि आफ्नो प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो छेक्न सक्ने कुराप्रति उनी पनि जानकार छन्।
सुनुवाइ गरेर कुनै पक्षलाई चिढ्याउने गरी फैसला सुनाउनुभन्दा यसलाई यत्तिकै लम्बिन दिएमा दुवै राजनैतिक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दा आफू न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने विकल्प देखिएपछि दुवै वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सुनुवाइबाट पन्छिएका छन्।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार, घूस अनियमितता, विकृति र विसंगतिका विरुद्ध नेपाल बार आज पनि आन्दोलतर रहेको बताउँछन्।
उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने दिन कामु प्रधान्यायाधीश घुम्न निस्किएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले अदालत शुद्धिकरणको लडाईं निरन्तर जारी रहने बताए।
‘संवैधानिक इजसाल गठन हुने दिन कामु प्रधानन्यायाधीश किन उपस्थिति हुनु भएन भन्ने विषयमा उहाँ फर्किएपछि हामी जवाफ माग्छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले डिसी नेपालसँग भने, ‘कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश बन्ने नबन्ने विषयसँग अदालतबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुहुँदैन।’
उनले कुनै न्यायाधीश प्रधान्यायाधीश हुने नहुने विषयलाई जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा जोडियो भने त्यसले अदालतप्रतिको जनभरोसा घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष घिमिरेले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा अदालतको काम प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले दूरगामी प्रभाव पर्ने मुद्दालाई समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो प्रकृतिको मुद्दामा समयले भ्याएसम्म सर्वोच्च अदालतले विवादको निरुपण गर्नुपर्छ,’ निरौलाले डिसी नेपालसँग भने, ‘यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित रुपमा ढिला हुनु निकै दुःखको कुरा हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै गलत भएको समेत बताए। संविधानको बनोटले नै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
