युक्रेनसँगको युद्धका कारण विश्वबाट अलग्गिएको रुसले भारतलाई एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) मा सहयोग गर्न दबाब दिइरहेको छ । ब्लुमबर्गको रिपोर्टका अनुसार यदि भारतले रुसलाई एफएटीएफ को ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट जोगाउन नसके भारतसँगको रक्षा र ऊर्जा सम्झौता अन्त्य गर्ने रसियाले जनाएको छ।
एफएटीएफ एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध रोक्न प्रयास गर्दछ। एफएटीएफको कालो वा ग्रे लिस्टमा परेका देशमा अनुगमन बढाइने र दिइने आर्थिक सहयोग रोकिने छ । समाचार एजेन्सी ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार पर्दा पछाडि रुसले भारत लगायत ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूलाई एफएटीएफ सूचीबाट बचाउन दबाब दिइरहेको छ।
युक्रेनसँगको युद्धका कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले जुनमा रुसलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा ‘ग्रे लिस्ट’मा समावेश गर्न सक्ने बताइएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि रुसले भारतलाई आर्थिक एक्लोपनबाट बचाउन रक्षा र उर्जा सम्झौता तोड्ने धम्की दिइरहेको छ।
एफएटीएफले फेब्रुअरी २०२३ मा रूसको सदस्यता रद्द गर्यो। रुसको सदस्यता खारेज गर्दै एफएटीएफले युक्रेनमा रुसले गरिरहेको सैन्य कारबाही एफएटीएफको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको थियो । एफएटीएफले युक्रेनमा रुसको चलिरहेको कारबाही उत्तेजक भएको पनि जनाएको छ । एफएटीएफले सदस्यता खारेज गरेदेखि नै रुसलाई कालो सूची वा ग्रे लिस्टमा समावेश गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार, यस महिनाको सुरुमा एक रुसी राज्य एजेन्सीले भारतीय समकक्षलाई चेतावनी दिएको थियो कि यदि एफएटीएफले रूसलाई कालो सूची वा ग्रे लिस्टमा समावेश गर्यो भने यसले ऊर्जा, रक्षा र यातायात क्षेत्रमा धेरै गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउनेछ। रुसी अधिकारीले नाम न छाप्ने सर्तमा भने, “यो एकदमै गम्भीर र संवेदनशील मुद्दा हो। यो रुसबाट अप्रत्याशित र नकारात्मक नतिजाको बारेमा एक किसिमको चेतावनी हो।”
रुसी एजेन्सीले एफएटीएफको कदमलाई राजनीतिक र गैरकानूनी भन्दै भारतलाई यसको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ । उनले रुसलाई पनि ग्रे लिस्टमा राखे भारतका लागि कठिनाइ हुने बताएका छन् । तर, भारतले यी चेतावनीलाई जवाफ दिएको वा नदिने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यस बाहेक रुस वा भारतबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक बयान आएको छैन।
युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकालगायत धेरै पश्चिमी देशले रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । हाल रूसमा सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्धहरू छन्। यसपछि रुसले आफ्नो अर्थतन्त्र कायम राख्न चीन, भारत र ताइवान जस्ता देशसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको छ । तर, यदि एफएटीएफले रुसलाई कालोसूचीमा राख्यो भने यी देशहरूलाई पनि रुससँग व्यापार जारी राख्न निकै कठिन हुनेछ । यसले रूसी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न सक्छ।
यस विषयमा जानकार एक अधिकारीले रुसलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेमा रुसलाई भारतलाई हतियार आपूर्ति र अन्य परियोजनाका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाह्रो हुने चेतावनी दिएको बताएको छ । नाम न छाप्ने सर्तमा अधिकारीले भने कि युद्ध सुरु भएदेखि नै रुसले एफएटीएफ बैठकमा भारतलाई सहयोगको लागि अपील गरेको थियो। यसअघि मे महिनामा पनि रुसले भारत एफएटीएफको भरपर्दो सदस्य भएको बताएको थियो । तर रुसको निलम्बनमा भारतले विरोध नगर्नु दुःखद कुरा हो ।
एफएटीएफले रुसलाई कालो वा ग्रे लिस्टमा राखेमा तेल कम्पनी रोजनेफ्ट र नायरा इनर्जी लिमिटेडबीचको द्विपक्षीय सहयोग प्रभावित हुन सक्छ । रुसी हतियार र सैन्य उपकरणको निर्यातसँगै रक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग पनि जोखिममा पर्न सक्छ । फेब्रुअरीमा भएको एरो इन्डिया २०२३ प्रदर्शनीमा नयाँ संयुक्त उड्डयन परियोजनाहरूका लागि रूसी प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। यो आयोजना पनि सन्तुलनमा अलपत्र हुन सक्छ। भारतको कुडनकुलम आणविक ऊर्जा केन्द्रमा प्रविधि र ऊर्जा सहयोग पनि समाप्त हुन सक्छ।
रिपोर्टका अनुसार रुसले भारतलाई एफएटीएफ सूचीमा समावेश हुनबाट जोगाउनको लागि दबाब दिइरहेको छ, त्यो निकै संवेदनशील छ । रुस भारतलाई सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यात गर्ने देश हो। यसबाहेक, आर्थिक प्रतिबन्ध र मूल्य सीमा लागू भए पनि भारतले रुसबाट सहुलियत मूल्यमा ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गरिरहेको छ। तर, आर्थिक प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न हुने भुक्तानीको समस्याका कारण भारतले रुसबाट आवश्यक हतियार किन्न सकेको छैन ।
