नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरेको छ। भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उद्योगी–व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष मल्लले भने, “विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्दछ।”
भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे। भन्सार कार्यालयका कारणले हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर तथा राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। सोका लागि बिल लिने/दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। करको दर वृद्धि गरिनुभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दासँगै पान कार्ड पनि दिलाउनुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कर राजस्वका सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
सीमा नाकामा हुने चोरी निकासीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूर्णतः छुट हुनुपर्नेसमेत व्यवसायीले माग गरेका छन्।
चेम्बर अफ कमर्सको कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजस्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
