शनिबार नेपालको ‘तथाकथित’ सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा अनौठो नाटक मञ्चन भयो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला ३ वटा दलका प्रमुखहरुको सहमतिमा एक सांसदले बोलेका कुराहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइयो।
ती सांसदले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएका थिए। र, यो घटनाले आम जनतामा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वले सहमतिमा लुकाउन खोजेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ।
सुरुवातमै संसदलाई ‘तथाकथित सार्वभौम’ भन्दा यिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई छाती पोल्न सक्छ। संविधानमै स्पष्ट लेखिएको कुरालाई चुनौती दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन सक्छ।
तर, देशको एक निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यहाँका मतदाताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित भएका एक सांसदको अभिव्यक्तिलाई उनकै दलका अध्यक्षको निर्देशनमा संसदबाट हटाइन्छ भने संसद सार्वभौम छ भनेर कसरी भन्ने ? बहुमत छ भन्दैमा विरोधमा उठेका आवाजलाई सदाका लागि मेटाउने अभ्यास सार्वभौम संसदमा कहाँ हुन्छ?
विश्वमा प्रचलित संसदीय अभ्यासमा बहुमतले सरकार चलाउने प्रणाली हुन्छ, यसमा दुईमत छैन। तर, त्यही संसदमा सत्ताको खबरदारी गर्नको लागि प्रतिपक्षको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
संसदीय अभ्यास भएका देशमा प्रतिपक्षीको समेत विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रै देशमा विपक्षी दलका नेतालाई विभिन्न उच्च स्थानमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेताको प्रतिनिधित्व यसको उदाहरण हो।
शनिबार प्रतिनिधि सभामा जे भयो त्यो एक निर्वाचित सांसदको आवाजलाई दबाएर निमिट्यान्न पार्ने निर्लज्ज प्रयास थियो। उनले नितान्त काल्पनिक आरोप लगाएका थिएनन्।
शनिबार संसदबाट हटाइएका ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेको’ भन्ने शब्दावलीहरु उनले कल्पना गरेर भनेका थिएनन्। राज्यका अधिकार प्राप्त निकायहरुले नै यी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए र यी विषय अनुसन्धानको क्रममै रहेका विवादित विषय हुन्।
पशुपतिमा जलहरी राख्ने विषयमा अनियमितता भएको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रिपोर्ट तयार गरेको थियो। पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १० किलोभन्दा बढी सुन हराइरहेको रिपोर्ट तयार पारेको थियो।
महालेखाको रिपोर्टपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यो सुन रिङ बनाउन प्रयोग गरेको दावी गरे पनि यसको कुनै प्रमाण पेश नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
पुराना दलका संगठित ‘गुट’ वा ‘भजनमण्डली’ (जसलाई उनीहरु कार्यकर्ता भन्छन्) ले नयाँलाई विस्थापित गराउने प्रयास अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। तर, यो प्रयासले अब केही नापिनेवाला छैन भन्ने अर्को संकेत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले गरिसकेको छ।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
यो प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा यो सांसदले बोल्नै नहुने विषय होइन/थिएन। तर, जुन शैलीमा सांसदले उठाएका विषयलाई तथाकथित शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा हटाइयो यसले संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको छ।
विधि प्रक्रिया मिचेर आफूलाई जे जसरी मन लाग्छ त्यसैगरी देश चलाउँछु भन्ने दम्भ पछिल्लो समय ठूला भनिएका दलका शीर्ष नेताहरुमा देखिएको छ। यसमा कोहीभन्दा कोही कम छैनन्।
आफूले चाहेजस्तो गर्न नपाएमा अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने र मन लागेको काम गर्नेदेखि लिएर उनीहरुलाई मन लागेको काम गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न दलहरुमा सहजै मेलमिलाप हुने गरेका दृष्टान्तहरु प्रशस्तै देखिएका छन्। पछिल्लो समय संसदको रेकर्डबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाइनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
देशको राजनीतिक कोर्स अहिले कोल्टो फेर्ने अवस्थामा छ। जनता यी पुराना दलहरुबाट आजित भइरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलहरुको संसदमा उपस्थितिले प्रस्ट पार्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजधानी रहेको महानगरसहित देशका प्रमुख नगरहरुमा पुराना दलका उम्मेदवारको बिजोग र नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयले जनताको मुडको संकेत गरिसकेको थियो।
त्यसको अझै उच्च रुप मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देखियो। तर, यो परिस्थितिलाई पुराना दलका शीर्ष नेतृत्वले या त बेवास्ता गर्न खोजेका छन् या त बलमिच्याइँ गर्न चाहेका छन्।
पुराना दल राजनीतिमा नयाँ उदाउनेहरुलाई बलपूर्वक दबाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त एक वर्षअघि नै देखिइसकेको हो। त्यतिबेला काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहर विसर्जन गर्न अवरोध गर्ने क्रममा यिनै पुराना दलमा जिल्ला स्तरका नेताहरुले वक्तव्यबाजी गरेका थिए।
ल्याण्डफिल साइट बनाउने प्रक्रिया कैयौं वर्ष चल्दासम्म कुनै समस्या नभएका उनीहरुलाई बालेन आएपछि मात्रै समस्या हुनुले उनीहरुको नियत प्रस्ट्याइसकेको थियो । यस्तै स्थिति धरानमा पनि देखिएको थियो।
पुराना दलका संगठित ‘गुट’ वा ‘भजनमण्डली’ (जसलाई उनीहरु कार्यकर्ता भन्छन्) ले नयाँलाई विस्थापित गराउने प्रयास अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। तर, यो प्रयासले अब केही नापिनेवाला छैन भन्ने अर्को संकेत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले गरिसकेको छ।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
जनतामाझ ‘आफ्नो पार्टीभन्दा पनि लोकप्रिय नेता’ मानिएका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले पार्टीलाई जिताउने अभिभारा लिएर जाँदा तनहुँ र चितवनमा उनीहरुको जस्तो हरिबिजोग भयो त्यसले अब राजनीतिक कोर्स कुनै हालतमा परिवर्तन हुने देखिएको छ। तर, पुराना दलले यो बुझिरहेका छैनन्।
पुराना दलका शीर्ष नेताले अहिले हरियो चस्मा लगाएका छन् र पराल खाइरहेका छन्। उनीहरुलाई भजनमण्डलीले पराल खुवाइरहेका छन्। तर, शीर्ष नेतृत्व यसबाट बेखबर छ किनकि भजनमण्डलीले पराललाई धाँस भनिरहेको छ। र, नेतृत्वले पत्याइरहेको छ।
कुनै न कुनै लाभ लिने उद्देश्यले पार्टीमा जोडिएका लोभीपापीको झुण्डलाई वफादार कार्यकर्ता ठानेर नेतृत्वले उनीहरुको कुरा पत्याइरहेको छ।
लोभीपापीको झुण्डलाई अझै पनि यी दलका शीर्ष नेताबाट केही न केही लिनु छ। नेताहरु अझैसम्म ‘पावर’ मा छन्। भक्तहरुले ती नेताहरुलाई ‘महाराज’को शैलीमा खातिरदारी गर्छन्।
आसेपासे, हुक्के, बैठकेहरुको जयजयकारका बीचमा उभिएका नेताहरुले आफूलाई ‘श्री ३ महाराज’ ठानेका छन्। आसेपासेले जे रिपोर्टिङ गर्छन् उनीहरुले त्यही सुन्ने हुन् । आम जनतासँग उनीहरुको प्रत्यक्ष संचार छैन।
नेताहरुलाई लाग्दो हो देशमा उनीहरुका समर्थक ठूलो संख्यामा छन्। कांग्रेस, एमाले वा माओवादी जुनसुकै दलका शीर्ष नेता देशमा कतै गए उनीहरुको सबै कार्यक्रमको जिम्मेवारी उनीहरुकै जिल्ला स्तरका नेताहरुको काँधमा हुन्छ।
उनीहरुलाई भेट्न पनि उनीहरुकै समर्थकहरु मात्र आउँछन्। नेताहरुले समर्थकको घेराभित्र बसेर त्यही झुण्डको कुरा सुन्छन्। त्यो झुण्डले उनीहरुको विरोध गर्दैन किनकि झण्डका हरेक सदस्यलाई ती नेताबाट केही न केही लिनु छ।
अझै पनि संसदमा आफ्नो बहुमत छ र आफूसँग पावर छ भन्दैमा नैतिकता बिर्सेर अगाडि जाने हो भने त्यो झुण्ड उनीहरुको वरिपरि रहने छैन। झुण्ड पावरको वरिपरि झुम्मिएको छ। अर्को निर्वाचनमा पावर अर्कोतिर गयो भने त्यो झुण्ड पनि उतै झुम्मिन जानेछ।
र, पावर ट्रान्सफरको संकेत पछिल्लो एक वर्षमा तीन पटक भएका निर्वाचनमा देखिएको जनादेशले गरिसकेको छ। यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने दीर्घकालीन नीति र सिद्धान्त नै नभएको दलले तत्कालीन एजेण्डालाई मात्रै उठान गर्दा यति भारी जनमत पाउने थिएन। अझ उसले दीर्घकालीन योजनामा काम गर्न थाल्यो भने जनमतमा पहिरो नै जाने स्पष्ट छ।
