सरकारले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ। भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो।
आर्थिक विधेयकले भ्याट र अन्तःशुल्कमा दिँइदै आएको अधिकांश छुट कटौती गरेको छ। भ्याटका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दरहरू खारेज गरिएका छन्।
आयकरतर्फ वार्षिक रु ५० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने आयकर बढाइएको छ। पाँचतारे क्षमताभन्दा माथिका होटल, विदेशी मदिरा र १० लाखभन्दा माथिको गरगहनामा विलासिता कर लगाइएको छ। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले सटही सुविधा लिँदा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले एक प्रतिशत सेवाशुल्क तिर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ
सरकारले अन्तःशुल्कतर्फ मदिरा, पत्रु खाना (जंकफुड)देखि विद्युतीय सवारी साधनसम्ममा करका दर हेरफेर गरेको छ।
आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टर ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टर रु एक सय पाँच बनाइएको छ। सख्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि प्रतिक्विन्टर रु एक सय पाँच पुर्याइएको छ।
अन्डा मिसाइएका स्पागेटी, म्याक्रोनी, नुडल्स, लसान्या, नोकी, राभिओली, कुकु (उत्तर अफ्रिकी खाद्य पदार्थ) पास्तालगायतका वस्तुमा प्रतिकिलो रु १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा बढाएर प्रतिकिलो रु २० पुर्याइएको छ। कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल प्रतिकिलो रु १७ अन्तःशुल्क रहेकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु २० पुर्याइएको छ। आलु चिप्स प्रतिकिलो रु १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा रु एक बढाएर रु १८ पुर्याइएको छ।
सुन्तलाको रस (फ्रोजेन अरेन्ज जुस), भोगटेको रस, भुइँकटहरको रस, गोलभेँडाको रस (टमाटो जुस), अङ्गुरको रस, स्याउको रस, आँपको रस, क्यानबेरी जुस, म्याक्रोकार्पन जुसलगायत वस्तुमा प्रतिलिटर रु ११ बाट बढाएर रु १३ पुर्याइएको छ।
सुर्तीरहित पान मसला प्रतिकिलो आठ सय २१ बाट बढाएर आठ सय ५० पुर्याइएको छ। त्यस्तै, सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (गुटखा) को अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु तीन सय ५० बाट बढाएर रू तीन सय ६५ पुर्याइएको छ। अल्कोहलरहित बियर प्रतिलिटर ३० बाट बढाएर प्रतिलिटर ३५ र जौबाट बनेको वियर प्रतिलिटर रु दुई सय २८ बाट बढाएर रु दुई सय ३५ पुर्याइएको छ।
एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल (इएनए) प्रतिलिटर रु ८६ बाट बढाएर प्रतिलिटर रु ९० पुर्याइएको छ। ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको डिनेचर्ड स्प्रिटमा प्रतिलिटर रु ३० अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा रु ३५ पुर्याइएको छ। वाइन र ब्रान्डीको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका स्प्रिटहरुको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु दुई सय २८ बाट बढाएर रु दुई सय ३५ पुर्याइएको छ। १५ यु.पी शक्तिको (४८ दशमलव पाँच प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर रु एक हजार सात सय ५० बाट रु एक हजार आठ सय पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, ३० युपी शक्ति (३९ दशमलव ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर रु एक हजार दुई सय १५ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो। त्यसलाई बढाएर प्रतिलिटर रु ३५ बढाएर रु एक हजार दुई सय ५० पुर्याइएको छ। ह्विस्कीको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर रु दुई सय २८ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिलिटर रु दुई सय ३५ पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, रम र अन्य स्प्रिटहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनका स्प्रिटमा पनि प्रतिलिटर रु दुई सय २८ बाट बढाएर रु दुई सय ३५ पुर्याइएको छ। १५ युपी शक्तिको ह्विस्की (४८.५ प्रतिशत) अल्कोहल मात्रा भएकोलाई प्रतिलिटर रु एक हजार सात सय ५० बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा बढाएर रु एक हजार आठ सय पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, २५ युपी शक्ति (४२.८ प्रतिशत अल्कोहल) भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर एक हजार तीन सय ६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको त्यसलाई बढाएर रु एक हजार तीन सय ४५ पुर्याइएको छ। ३९ दशमलव ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर रु एक हजार दुई सय १५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा बढाएर रु एक हजार दुई सय ५० पुर्याइएको छ।
जिन र जेनेभाको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर रु दुई सय २८ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा बढाएर प्रतिलिटर रु दुई सय ३५ पुर्याइएको छ। ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर एक हजार सात सय ५० बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा प्रतिलिटर रु ५० बढाएर रु एक हजार आठ सय पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर रु एक हजार तीन सय छ बाट बढाएर रु एक हजार तीन सय ४५ पुर्याइएको छ। ३९. ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर रु एक हजार दुई सय १५ बाट बढेर रु एक हजार दुई सय ५० पुर्याइएको छ ।
फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोटमा प्रतिएम रु सात सय १० अन्तःशुल्क रहेकामा त्यसलाई रु सात सय ३० पुर्याइएको छ। ७० मिमीसम्मको लम्बाइ भएको चुरोटमा एम एक हजार छ सय २५ बाट बढाएर रु एक हजार छ सय ९० पुर्याइएको छ। ७० देखि ७५ मिमीसम्म लम्बाइ भएकामा प्रति एम रु दुई हजार तीन सय, ७५ देखि ८५ मिमीसम्मकामा प्रतिएम रु दुई हजार नौ सय ७० अन्तःशुल्क तोकिएको छ।
जर्दा, खैनी, नस, गुटखा र निकोटिनयुक्त पान मसला तथा सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो रु आठ सय २१ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यो बढेर प्रतिकिलो रु आठ सय ५० पुर्याइएको छ। मार्बल, ट्राभर टिन, इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुंगामा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्कमा पनि सरकारले हेरफेर गरेको छ। ‘स्पार्क इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन’ र धक्का दिन विद्युतीय मोटर दुवै भएको, विद्युत् शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने किसिमका बाहेक अनएसेन्बल अवस्थाका सवारीको अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशतबाट ६० पुर्याइएको छ। मोटरको पिक पावर ५० किलोवाटभन्दा बढी तर एक सय किलोवाट ननाघेको कार, जिप र भ्यानको अन्तःशुल्क ३० बाट घटाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, मोटर पिकपावर सय किलोवाटभन्दा बढी तर दुई सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको ४५ बाट घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ। मोटरको पिक पावर तीन सय किलोवाटभन्दा माथिको कार, जिप र भ्यानको ६० प्रतिशत रहेकामा यथावत् राखिएको छ।
मोटरसाइकलहरु (मोपेडसहित) र साइड काररहित वा सहित साइकलमा सहायक मोटर जडान गरिएका साइड कारहरुमा दुई सयदेखि दुई सय ५० सिसी क्षमतासम्मका लागि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा घटाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ। दुई सय ५० सिसीभन्दा बढी र चार सय सिसीसम्मको मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा सडक निर्माण दस्तुर पनि घटाइएको छ। यस्तो मोटरसाइकलमा प्रतिगोटा रु ५० हजार सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने गरेकामा रु २० हजारमा झारिएको छ।
आयकरतर्फ :
विसं २०८५ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएको ४० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ती आयोजनासँग तादम्यता राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङलगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी सोवापत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको आयको हदसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ।
यसअघि वार्षिक रु २० लाखभन्दा माथिको आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो। यसवर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले ५० लाखभन्दा माथिको वार्षिक आयमा थप तीन प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
भन्सार करतर्फ :
ठोस रुपमा उखु र चुकन्दरबाट बनाइएको चिनी, सख्खर, गुँड, भेल, खाँडसारी चिनी, मिश्री, सुगर क्युबको भन्सार ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। यी वस्तुमा १० प्रतिशत विन्दुले भन्सार कर घटाइएको हो। जाइफल, जाइपत्री, अलैँची, सुकुमेलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । साबुदानामा यसअघि पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ।
लिक्विट प्याराफिन आयलमा लाग्ने भन्सार तीस प्रतिशतबाट २० प्रतिशत झारिएको छ। पत्रु फलाममा १४ मिमीभन्दा कम नापको ब्यास भएको वृत्ताकार तिर्यकच्छेद (क्रस सेक्सन) को ८ मिमी ननाघेको भन्सार १० प्रतिशत रहेकामा घटाएर पाँच प्रतिशत बनाइएको छ।
बिलासिता शुल्क कर :
सरकारले पाँचतारे माथिका ठूला होटल, आयातीत मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ। पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातीत मदिरा, रु दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको हो।
पाँचतारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउने छन्। त्यस्तै, आयातीत मदिरामा पैठारी हुने भन्सार विन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ। रु १० लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन्।
विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ। कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ।
त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक २.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ। विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोनमा कर
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाखभन्दा माथिका मोबाइल फोनमा रु १० हजार कर लाग्ने भएको छ। अन्य स्मार्टफोनमा रु तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा रु दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।
२०८० साल जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमइआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ।
“आइफोन र रु एक लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट रू १० हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि रु तीन हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रतिफोनसेट रु दुई सय कर लाग्नेछ”, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ। तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्य
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एक प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ। “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।
त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
सटही सुविधामा कर बढ्यो
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शूल्कबापत विदेशी सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही सटही रकममा लाग्ने शिक्षा सेवा शुल्क तीन प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि दुई प्रतिशत रहेकामा एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर तीन प्रतिशत पुर्याइएको हो।
निर्यातमा छुट
मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ भने निर्यातमा लाग्ने भन्सारमा छुट दिएको छ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।
स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्नेछन्। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ।
