न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न गरेको प्रयास विफल भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यो नियुक्ति कांग्रेसका केही दोस्रो तहका नेताहरुसँगको सम्झौता अनुसार गर्न खोजेका थिए। तर, उनको प्रयास कांग्रेसकै कानुन मन्त्रीले विफल पारिदिएका छन्।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग कांग्रेसका नेताहरु रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले शनिबार काठमाडौंको एक होटलमा भेटेर छलफल गरेका थिए।
यो छलफलमा कांग्रेसका यी नेताहरुले आफूहरुले भनेका वकिलहरुलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए। यसवापत हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम ‘पास’ गरिदिने अफर गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समिति केही दिनअघि मात्रै गठन भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसँग शनिबार छलफल गरेका कांग्रेसका नेताहरु संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य हुन्।
समितिको सभापतिको टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर, समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने सहमति भने भइसकेको छ। यो सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट सभापति बन्ने लाइनमा लेखक र कार्की दुवै छन्।
शनिबारको छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले दिएको अफरमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की सहमत भएका थिए। सोही अनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि उनले आइतबार न्यायपरिषदको बैठक मंगलबार बस्ने गरी बोलाएका थिए।
बैठकमा उनले कांग्रेस नेताहरुको तर्फबाट प्राप्त सूचिअनुसारका वकिलहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर, कांग्रेसकै नेता रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ यसमा सहमत भएनन्।
स्रोतका अनुसार गुरुङले प्रस्ताव गरिएका वकिलहरु को हुन् भन्ने आफूलाई राम्रोसँग जानकारी नभएको बताउँदै उनीहरुको बारेमा बुझ्न समय चाहिने बताएका थिए।
कानुनमन्त्रीले तत्कालै यी नामहरु अनुमोदन गर्न नमानेपछि न्यायपरिषदका सदस्य रहेका बरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि सोही बैठकबाटै यी नाम अनुमोदन गर्न मानेनन्। दुवैले नमानेपछि अन्ततः कार्कीको प्रयास विफल भएको थियो।
कार्कीको कार्यकाल धेरै दिन बाँकी छैन। उनी साउन २० मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी अवकाश पाउनुभन्दा अगाडि केही दिनका लागि मात्र भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न चाहन्छन्। यही चाहनाका कारण उनी कांग्रेसका नेताहरुको अफरमा सहमत भएका थिए।
संवैधानिक परिषदले हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। अब यो विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर छिनोफानो गर्नुपर्नेछ।
कार्कीको नाम बैशाख २५ गते सिफरिस गरिएको थियो। त्यसको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले उनको नामबारे टुंगो लगाउनु पर्नेछ। यसै अनुसार समितिले हिजो कार्कीविरुद्ध उजुरी पनि माग गरेको छ।
कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि वकिलहरुलाई सिधै नियुक्त गर्न खोजेपछि न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश बन्ने लाइनमा भएकाहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
न्याय सेवामा काम गरेर पदोन्नति हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेकाहरुलाई बाइपास गरेर वकिलहरुलाई नियुक्त गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरुले ध्यानाकर्षण गराउन निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।
उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन न्याय सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका र निश्चित योग्यता र कामको अनुभव भएका कर्मचारी मात्रै नभइ कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी निश्चित समयसम्म निरन्तर वकालत गरेका वकिलहरुलाई पनि योग्य मानिन्छ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले क्याडरका कोही पनि नराखी वकिलहरुलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
कार्कीले न्यायपरिषद बैठकमा पेश गरेको सूचिमा भएका नामहरु गोप्य राखिएका छन्। तर त्यसमा भएका २७ जना नै वकिलहरु भएको बताइन्छ । देशभरका उच्च अदालतमा ७ मध्ये ६ मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ।
यसबाहेक कूल ५५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले २७ जना मात्रै नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ।
