जसपाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनमा अन्योलता देखिएको छ।
एक सांसदमात्रै रहेको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै स्वाथ्यमन्त्री रहेकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ भने तत्काल नयाँ सरकार गठन हुने अवस्थासमेत देखिएको छैन।
जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बहुमतबाट एक मतले पछि परेको छ। यहाँ अहिले पनि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी छ। जसपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकार छाड्न माओवादीलाई समेत दबाब बढेको छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनभित्र भए पनि कोशी प्रदेशमा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गदै आएको थियो।
गत पुस २५ मा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच समझदारी नभएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।
केन्द्रमा जस्तै, अन्य ६ प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएन। हाल, कोशी बाहेकका ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको ४० सिट र राप्रपाको ६ सिट छ। अहिले जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा सरकारको सरकार छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एकजना गरी ४६ सांसद मात्र छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। जसका कारण अहिलेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन राप्रपाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
कोशीमा दुवै गठनबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सजिलो भने देखिँदैन। कुनै पार्टीसँग बहुमत नभएका कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गर्न सक्छन्।
नेपालको संबिधाननको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा २ (१) अन्तर्गत यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
