मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन महिलालाई सक्षम र योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशको आयोजनामा वीरगन्जमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइनसकेकाले महिलालाई सक्षम, सवल र योग्य बनाउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हरेक निकायमा उनीहरुलाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको बताए।
उनले भने, “यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। दलितको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ।”
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि महिलाको समान सहभागिताको सवालमा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीसहित प्रदेश सरकारका सबै सेवामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको हुँदा आगामी दिनमा मधेसको प्रहरी कार्यालयलगायत क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत उपस्थिति देखिने बताए।
उनले भने, “छोरी जन्मिएपछि आमाबुवा दुःखी हुने र छोरा जन्मिएपछि खुसी मनाउने परिपाटीलाई मध्यनजर गर्दै समाजमा छोरीलाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र छोरीलाई पनि छोरासरह सक्षम बनाउन छोरी बीमा कार्यक्रम, साइकल वितरण, लोकसेवा कक्षा सञ्चालनलगायत कार्य गर्दै आएका छौँ।”
प्रदेश नयाँ संरचना भएर पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतका आन्दोलनमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको साथै चौतर्फी विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो।
शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिका भौतिक संरचनादेखि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका साथै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए। उनले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण, ‘एक सहिद परिवार एक रोजगारी’, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता काम पहिलोपटक गरेको बताए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा ऐनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए। “कर्मचारीको चर्को अभाव, सीमित स्रोत साधन र सङ्घीय सरकारको आवश्यकतानुसार सहयोग नहुँदा धेरै कार्य प्रदेश सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेन”, उनले भने।
मधेस प्रदेशले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा सदैव अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने, “आफ्नो हक–अधिकारका लागि पटक–पटक संघीय सरकारको विरोधमा अदालत पुगेकै हो। अन्य प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी गठनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्यौँ, तर समयमा सङ्घीय सरकारको सहयोग नहुँदा त्यसमा ढिलाइ भएको हो।”
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने – “मधेस सरकार गठन हुँदा स्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालय थिएनन्, तर हामीले काम गरेर देखायौँ। यद्यपि हामीले दर्जनौँ ऐन बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ।”
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी छवटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले बताए।
मधेस आन्दोलनको क्रममा सञ्चारकर्मीले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले भने, “पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका लागि मधेस प्रदेशमा आफ्नो कार्यकालमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता मिडियासम्बद्ध संस्थाको गठन र स्थापना गर्न सफल भयौँ। यद्यपि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकासका लागि एउटा स्थायी संरचना बनाउन चाहे पनि त्यो गर्न सकिएन।”
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले मिडिया र सरकारको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो स्तरबाट राससलगायतका मिडिया सम्बद्ध संस्थालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सञ्चारकर्मीलाई सरकारले गरेका राम्रा अभ्यास र कामलाई जनतामाझ कलममार्फत ल्याउन र सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा हुने गल्ती र कमी–कमजोरी औँल्याइदिनसमेत आग्रह गरे।
