हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डबल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइनको ७३ किलोमिटर लामो एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौडा सबस्टेसनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ।
हेटौंडा–भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हेटौडाबाट भरतपुरतर्फ र भरतपुरबाट हेटौंडातर्फ करिब १७० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ। अहिले रहेको पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब ९० मेगावाट मात्र विद्युत् प्रवाह हुँदै आएको थियो। हेटौंडा–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् प्रवाहका लागि केही सहज हुनेछ।
नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो। नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजना सन् २००८मा सुरु गरिएको थियो। आयोजनालाई हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो। विश्व बैंकले आयोजनाबाट २०७८को कात्तिकबाट हात झिकेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो।
हेटौंडा–भरतपुर खण्डअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङस्थित निर्माणाधीन सबस्टेसनमा लाइन लैजानका लागि २२० केभी चार सर्किट (मल्टी सर्किट)का २ वटा टावर निर्माण भइरहेको छ। उक्त काम आगामी भदौभित्रमा सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए।
हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आईकम टेलबीच २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको थियो। यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे वापत करिब १६ लाख डलर बिलम्व जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ टेण्डर आह्वान गरी २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
