मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन। राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्था छ। सरकारले भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिदर घटाइएको, विभिन्न उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने नीति लिइएको, आयात रोक्ने नीति लिइएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदर कम भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ भने व्यावसायीहरु पनि कर्जा लिन इच्छुक देखिएका छैनन्। यसैबीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्यसहित ल्याएको वार्षिक बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
अब धेरैको पर्खाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिने नीतिअनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा व्यवसायीहरु छन्। नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, लगानीका सम्भावनाहरु र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
एक वर्षअघि मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर निकै टिकाटिप्पणी गरिएको थियो। आजका दिनमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि आर्थिक संकटको समाधान अझै समाधान भएको छैन भनिँदै आइएको छ । तपाईंको विश्लेषणमा अहिलेको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि सहज अवस्थामा छैन। एक वर्ष अघि रेमिट्यान्स कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको थियो भने अहिले रेमिट्यान्स बढेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ।
समग्रमा हेर्दा बाह्यरुपमा हामी सहज अवस्थामा ए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या हटिसकेको छैन। एक वर्ष अगाडि आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व संकलनमा देखिएको छ। आयात कम भएपछि माग पनि घट्यो। राजस्व कम हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। संकलन भएको राजस्वले चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ।
अहिले पनि सरकारी खाता करिब रु एक खर्बले घाटामा छ। तत्कालीन समयमा मुद्रास्फीति कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। कोरोनापछि दियएका सुुविधा पनि फिर्ता लिइयो। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्सिङको सुविधा हटाउने खालको नीति लियो।
घरजग्गाको कारोबारलगायतका धेरै क्षेत्रमा एकैपटक कडाइका नीति लिइयो। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो। आजका दिनमा पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भने ब्याज पनि अझै घट्न नसकेको अवस्था छ। बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था भए आन्तरिक रुपमा सहज अवस्थामा अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताको अवस्था छ। सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८२ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह किन नभएको हो ? के व्यवसायीले मौद्रिक नीति नै कुरेर बसेको हो ?
कोरोना महामारीको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो।
तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै १२ दशमलव छ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लियो । यद्यपि अन्य उपकरणहरुबाट भने कर्जा प्रवाहलाई चारदेखि पाँच प्रतिशतमै रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ। जसका कारणले हालसम्म चार प्रतिशत पनि कर्जाको वृद्धिदर भएको छैन।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गरियो, शेयर कर्जामा वेटेड रिस्क बढाइयो र चालु कर्जा मार्गदर्शनलगायतका नीतिले कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ। कर्जा बिस्तार अत्यन्तै कमजोर हुनुको नतिजा अहिलो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिएको छ।
पछिल्लो तीन त्रैमासमा नकारात्मक भइसकेको छ। जसले गर्दा चालु आवमा दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। गत वर्ष वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नआएकाले अहिले समस्या देखिएको हो।
अर्को विषय तरलता अधिक हुनुको अर्थ बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन्। निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका बेलामा थप कर्जा बिस्तार गरेर निष्क्रिय कर्जा बढाउन नखोजेको देखिन्छ। साथै मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइकिलिकल बफर लागू गर्ने विषय, स्थानीय तहका खातामा रहेको रकम निक्षेपमा ६० प्रतिशतसम्म विषय हेर्न खाजिएको छ।
साथै एनपीए बढ्दै जाँदा क्यापिटल एड्युकेसीका कारण पनि अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो। एनपीए बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढाउनुपर्ने हुने भएकाले सबैले मौद्रिक नीति कुरेको हुनसक्छ। साथै व्यापारीले पनि माग नै नभएको अवस्थामा थप कर्जा लिएर काम गर्न नचाहेको अवस्था छ।
यहाँहरुले नै आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। यद्यपि बजेटमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाव सम्बोधन गरेको पनि बताउनुभयो। सरकारले आगामी आवमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
सरकारले बोलेका नीतिहरु पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो भने सम्भव नहुने भन्ने छैन। तर त्यसका लागि अन्य पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन्।
त्यसका लागि सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्छ। कर्जाको वृद्धिदर न्यूनतम १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन जरुरी छ। चालु आवमा कर्जा वृद्धिदर चार प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसहिसाबले पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य आवश्यक छ।
बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन। हामीले मौद्रिक नीति पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको पनि त्यही कारणले हो। सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुकुल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
मौद्रिक नीतिमा यहाँहरुको अपेक्षा के छ ?
पहिलो विषय मौद्रिक नीतिले कर्जावृद्धिदरको लक्ष्य कम्तीमा १२ प्रतिशतको लिनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मुद्रास्फीति सीमाभित्रै आइसकेको छ।
भारतमा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ। अब मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आवमा लिएका नीति राख्नु पर्दैन बरु आगामी आवमा खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। घरजग्गा, शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नुअघि पनि त्यसको फाइदा मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ।
कर्जा बिस्तार बढाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो भने बैंकहरुलाई निर्देशन दिएर काम गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाइएको र कित्ताकाट पनि रोकिएको अवस्था छ भने शेयर कर्जाको हकमा पनि वेटेड रिस्क एभरेज बढाइएको छ। अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा पनि एउटा कारण यो पनि हो। बजार चलायमान बनाउनका लागि पक्कै पनि घरजग्गा र शेयर बजारका लागि पनि केही हदसम्म खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ।
चालु आवमा राजस्व सङ्कलन कम भइरहेको छ, जसकारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि पुँजी कहाँबाट ल्याउने र लगानीका लागि के कस्ता क्षेत्र सम्भावना कस्ता छन् ?
सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने पैसा छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ । निश्चित वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्न र त्यसपछि सरकारका नाममा आउँछ। यसले विकासको काम पनि हुने, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एउटा मात्रै आयोजना बनाउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा फरक पार्छ। विकास गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माण निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले आन्तरिक उद्योग पनि चलायमान हुन्छन्। अहिले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको सम्भावना छ । केही आयोजनामा भारतीय लगानी आउनका लागि सम्झौता पनि भएको छ।
सरकारले भारत सरकारसमक्ष आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ। त्यसबाहेक विदेशी लगानी ल्याउनका लागि कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्नेमा अर्थ राख्छ। तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। नीति नै स्थिर भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन। त्यसबाहेक ऐन नियम पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ। समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ। निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ।
परिसंघले सुरु गरेका मेक इन नेपाल अभियान, स्किल नेपाल अभियान, स्टार्टअप फेस्टलगायतलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र समग्रमा तपाईंको योजना के कस्तो छ ?
मेक इन नेपाल हाम्रो ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम हो। यसलाई परिसंघले दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाइएको हो। यसका लागि रिसर्च गरेर नौ वटा पिलर पहिचान गरी सुरुआत गरिएको हो।
उद्योग स्थापनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ। आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसँगै निर्यात प्रबद्र्धन गरौँ र गुणस्तरीय उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। पछिल्लो तीन वर्षमा राम्रो काम भइरहेको छ।
सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको छ। हाम्रा धेरै कानूनहरु ३० देखि ५० वर्षसम्म पुराना छन्। तत्कालीन समयमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कानूनहरु निर्माण भएका थिए भने अब कानूनमै नियन्त्रणको साटो प्रोत्साहन गर्ने भन्ने राखौँ भनिएको छ। यदि यसो गर्न सकियो भने यी कुनै पनि कार्यक्रम तथा अभियान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन।
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यहाँहरुले सरकार समक्ष ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा पेस गर्नुभयो । यसबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हामीले अघि सारेको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीमा भएको धेरै विषय नीतिसँग सम्बन्धित छन्। जस्तै विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
नियमन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ। यो धेरै पहिलेदेखि कुरा उठे पनि केही काम पनि भएको जस्तो लाग्छ। अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीए नभएको भन्दै बसेका छन्। अब बीटुबीमा पनि जान सकिन्छ। मेरो उद्योगमा विद्युत् आवश्यक भए सोझै पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
त्यसबाहेक नेपालमा आइटीको पनि ठूलो सम्भावना छ। यसमा पनि आउटसोर्सिङ गर्नका लागि काम गर्न सकिन्छ। अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। अर्को कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ। उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
मेक इन नेपाल अभियान कुन अवस्थामा छ ?
यस अभियानमा सरकारसँग सहकार्य भइरहेको छ। सचेतनाको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि अभियान नै चलाएका छौँ।
हालसम्म हामीसँग आबद्ध १०७ उद्योगका उत्पादनमा मेक इन नेपालको लोगो देख्न सकिनेछ। सदस्य बन्नका लागि पनि नियमन बनाएका छौँ। काठमाडौँका साथै प्रदेशस्तरमा पनि यसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसअघिको स्वदेशी समिटमा पनि केही सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ।
नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ। तर यो अहिले निकै कम छ। सुरुआती प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको र सम्भावना के छ ?
भारतमा सिमेन्ट निर्यातको यो पहिलो वर्ष हो । पहिलो वर्षको १० महिनामा ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ। अहिले तीन वटा उद्योगले मात्रै सिमेन्टको सुरुआत गरेको अवस्था छ।
तर सबै उद्योगले निर्यात सुरु गर्ने हो भने रु ६ खर्बको कारोबार गर्न सकिन्छ। फेरि हाम्रा लागि भारत नयाँ बजार हो। त्यहाँका प्रडक्टबीचको प्रतिष्पर्धा पनि गर्नुपर्छ। विदेशी बजार भएकाले उधारो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले सुरुआत राम्रो भएको अवस्थामा दीर्घकालमा मैले राम्रो सम्भावना देखेको छु।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु एकजुट हुनुभयो । विरोध गर्नैपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पटक–पटक प्रयास भइरहेको छ। हामीले उहाँको घटनामा मात्रै भनेको होइन।
समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आक्रमण भएको महसुस गरेका हौँ। फेरि पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । कसैको पनि साधारण रिसिइबीमा पनि जाहेरी दिने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ। कानून कार्यान्वयनमा हाम्रो विमती छैन तर पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन हेरिनुपर्छ भन्ने हो।
सरकारले आफ्नो काम गरोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन। तर यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने हुँदैन, यसप्रकारका घटनामा बैंकबाट लिएको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ। थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन मात्रै भनेको हो।
