विश्वबजारमा ‘सेतो सुन’का रुपमा चिनिएको प्राकृतिक रबरको खेती झापामा सुरु भएको ३३ वर्ष भइसक्यो। शनिश्चरेको सुधा फलरस कम्पनीमार्फत ढकाल परिवारले रबर खेती सुरु गरेका थिए। अहिले पाँच जिल्लाका १८ पालिकामा यसको विस्तार भइसकेको छ।
बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँमा विदेशबाट आयात हुने रबर र रबरजन्य वस्तुलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने सामथ्र्य बोकेको रबर खेती झापामा २०४७ सालमा सुरु भएको थियो। विसं २०४१ मा सरकारले गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरेपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनका लागि झापामा रबर खेतीको थालनी भएको थियो।
तर, गोरखकाली रबर उद्योगलाई राज्यले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा उद्योग मात्र बन्द भएन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्नसक्ने रबर खेतीको विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेन।
धेरैले रबर भन्ने बित्तिकै टायर र ट्युबमा प्रयोग हुने लचिलो वस्तु मात्र सम्झन्छन्। तर, हवाइजहाजको टायरदेखि परिवार नियोजनको साधन कन्डमसम्ममा रबरको प्रयोग भएको हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। विश्वमा रबरको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ हो।
रबरको अर्को स्रोत प्राकृतिक रबर हो। वृक्षबाट उत्पादन हुने भएकाले यसलाई प्राकृतिक रबर भनिएको हो। रबर रुखमा फल्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। रोपिएको बिरुवाले पाँच वर्षपछि लहिनो गाई झैं चोप (दूध जस्तै सेतो तरल पदार्थ) दिन थाल्छ। चालीस वर्षसम्म यसको उत्पादकत्व उर्वर नै हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
रबरको रुखबाट निस्कने दूध जस्तो बाक्लो चोपलाई ‘लेटेक्स’ भनिन्छ। प्रत्येक रुखको फेदमा बोक्रा चिरेर (ट्यापिङ) बटुकामा चोप संकलन गरिन्छ। चोपलाई फर्मिक एसिड मिसाएर रासायनिक प्रक्रियाले दही जस्तो जमाइन्छ र रोलर मेसिनमा हालेर रबरको रोटी (सिट) बनाइन्छ। ‘स्मोक हाउस’मा सुकाएपछि बन्ने रबरको रोटी (सिट)लाई प्रशोधित रबर मानिन्छ । बजारमा यसको मूल्य र माग उच्च रहेको छ।
डाक्टरले लगाउने पञ्जा, मेसिनका वासरलगायत हजारौं प्रकारका मूल्यवान सामान यही प्राकृतिक रबरबाट बन्ने गर्दछ। बलियो र वातावरणमैत्री हुने भएकाले विश्वभर पेट्रोलियम रबरको तुलनामा प्राकृतिक रबरको माग बढिरहेको छ।
भारत, चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम जस्ता मुलुकहरु प्राकृतिक रबरको उत्पादनमा अग्रणी रहेका छन्। समुन्द्र सतहको ५०० मिटरसम्मको उचाइ भएको उष्ण तथा समशितोष्ण हावापानी क्षेत्रमा रबरको खेती फस्टाउँछ।
विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको चुरे तथा मधेशका पानी नजम्ने जग्गामा रबर खेतीको अथाह सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका छन्। विसं २०७० मा कृषि विकास मन्त्रालयको बाली विकास निर्देशनालयले यस विषयमा एउटा अध्ययन गरेको थियो।
यस अध्ययनले नेपालको पूर्वीभागको चुरे तथा मधेश क्षेत्रमा पर्ने झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाको १४ हजार हेक्टर खाली जग्गामा ‘क’ क्षेत्रीको रबर खेती गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिहेक्टर एक हजार ८०० केजी प्रशोधित रबर उत्पादन लक्ष्य राख्दा ती क्षेत्रमा वार्षिक दुई करोड ५२ लाख केजी (२५ हजार मेट्रिक टन) उत्पादन हुने र त्यसको बिक्रीबाट रु. छ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुनसक्ने देखिन्छ । पछिल्ला अध्ययनहरुले नेपालमा रबर खेतीको फाइदा र सम्भावना अझ धेरै रहेको औंल्याएका छन् ।
रबर बैज्ञानिक एवम् इन्स्टिच्यूट अफ रबर रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारीले नेपालमा वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन प्रशोधित रबर उत्पादन हुनसक्ने बताउँछन्। दुई चरणमा थप ३० हजार हेक्टर जग्गामा रबर खेती गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
“नेपालमा रबर खेतीको सम्भावनालाई सरकारले बेलैमा बुझ्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको नयाँ गति लिने सम्भावनाबाट हामी टाढिदै गएका छौँ,” नेपालमा रबर खेतीको थालनीदेखि नै रबर खेती अनुसन्धाताको रुपमा कार्यरत भण्डारीले भने –“एउटा सरकारलाई कुरा बुझायो, अर्को सरकार फेरिन्छ। एउटा मन्त्रीलाई नीतिगत अवधारणा सम्झायो, अर्को मन्त्री फेरिइसक्छ। सरकार बदलिए पनि कृषि विकास सम्बन्धी दिगो र प्रभावकारी नीति नबन्दा निराश भएका छौं।”
उनका अनुसार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पहिलो पाँच वर्ष १५ हजार हेक्टरमा र अर्को पाँच वर्षमा थप १५ हजार हेक्टर रबर खेती लगाउन सुझाव दिइएको छ। अहिले भारतलगायतका मुलुकबाट रबर आयात भइरहेकामा योजनाबद्ध रुपमा रबर खेतीको विस्तारमा लाग्ने हो भने एक दशकमै नेपाल रबरमा आत्मनिर्भर भएर यसको निर्यात गर्ने मुलुक बन्ने भण्डारी बताउँछन्।
झापामा सुधा फलरस र एग्रो फरेस्ट्री प्रोमोसन केन्द्र, मोरङमा मोरङ क्यानिङ कम्पनी, इलाममा चिया विकास निगमले ठूलो क्षेत्रफलमा रबरको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको छ।
नेपालमा भइरहेको रबर खेतीको अधिकांश हिस्सा झापा र इलामले ओगटेको छ। झापा १०२ जना साना किसानले रबर खेती गरिरहेका छन् भने केही चिया बगान र सामुदायिक बनले ठूलो क्षेत्रफलमा रबरका विरुवा हुर्काएका छन्।
साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा झापा रबर जोनका पूर्व अध्यक्ष शान्तिराम चिमरियाले झापामा ६०० बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रबर बगान रहेको बताए।
धाइजन पशुपालन तथा रबर उद्योग प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेको चिमरिया आफैले तीन बिगाहा निजी जग्गामा एघार सय वटा रबरका बोट हुर्काएका छन्। मेचीनगर–१२ मा रहेको उहाँको बगानका ६०० बोटले मात्र चोप (दुध) दिन्छन्। अरु विरुवा आगामी वर्षदेखि उत्पादनयोग्य हुने उनले बताए।
“एक बिगाहामा मुस्किलले रु. ५० हजारको धान फल्छ, चिया खेती गर्दा पनि त्यति धेरै फाइदा भएन,” डेढ दशकदेखि रबर खेती अभियानमा होमिनु भएको चिमरिया भन्छन्, “अहिले रबर खेती लगाउँदा प्रति बिघा रु चार लाख मुनाफा भइरहेको छ। रबर खेतीसँगै मौरीपालन गर्न सकिने र तीन दशकपछि रबरको काठसमेत महँगो मूल्यमा बिक्री हुने रहेछ।”
उनले फाइदै फाइदा देखेर चिया बगान मासेर रबर खेती थालेका हुन्। हाल उनले सयौँ किसानलाई रबर खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ भने रबर प्रशोधन कारखानासमेत सञ्चालन गरेका छन्।
नेपाल चिया विकास निगमको इलामस्थित चिलिमकोट बगानको तीन सय बिघा खाली जग्गामा रबर खेती लगाइएको छ। माई नगरपालिकामा रहेको यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रबर बगान हो।
यसैगरी, झापाको भद्रपुर नगरपालिका–४ रङ्गेडाँडा क्षेत्रमा एग्रो फरेस्टी प्रालिले कबुलियत वनभित्र १४० बिगाहा क्षेत्रफलमा रबर खेती लगाएको छ। प्रालिको रबर बगान इञ्चार्ज पीटी भुटियाले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रबर नर्सरी समेत सञ्चालित छ।
यहाँबाट वार्षिक १० हजार बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको र किसानको मागअनुसार जति पनि धेरै बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने भुटियाले बताए। प्रालिको बगानभित्र १७ हजार रबरका बोटबाट उत्पादन भइरहेको छ। वार्षिक ४२ हजार केजी प्रशोधित रबर यहाँ उत्पादन हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले नै रबर खेतीलाई सुरुवाती दिनहरुमा प्रवद्र्धन गरे तापनि पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यले किसानलाई अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ। धाइजन पशुपालन तथा रबर उद्योगका सञ्चालक शान्तिराम चिमरियाले संघीय सरकारले कहिले थोरै र कहिले धेरै अनुदान दिने गरेको जनाउँदै स्थानीय सरकारबाट भने चासोसम्म नदेखाइएको गुनासो व्यक्त गरे।
झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण क्षेत्र र सामुदायिक बनहरुको खाली हजारौं हेक्टर जग्गामा रबर खेती लगाउन सकिने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। तर स्थानीय तह र वन कार्यालयले रबर खेतीको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।
झापा रबर जोनलाई आव २०७९/८० मा रबर खेती विस्तारका लागि रु. पाँच लाख मात्र बजेट छुट्याइएको थियो। दुई वर्षअघि आफु झापा रबर जोनको अध्यक्ष रहँदा सरकारले रु. एक करोड बजेट दिएको थियो । उक्त बजेट रबर खेतीको विस्तार र प्रशोधनका लागि यान्त्रीकरणमा उपयोग गरिएको उनले बताए।
आव २०७९/८० मा झापाका ११ पालिकालाई रबर खेती प्रवद्र्धनका लागि रु २५ लाखका दरले संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, स्थानीय पालिकाहरुले बजेट कटौतीमा परेको भनेर सो रकम किसानहरुलाई उपलब्ध गराएनन्।
झापामा कनकाई रबर उद्योग र धाइजन चिमरियाले नै पशुपालन तथा रबर उद्योग सञ्चालनमा छन्। दुई वर्षअघि रु १५ करोडको लगानीमा पाँच जना युवा मिलेर सुरु गरेको कनकाई रबर उद्योगले हाल जुत्ता चप्पलको सल, पैसा तथा महिलाहरुले कपाल बाँध्ने रबर, पञ्जालगायतका सामग्री बनाउँदै आएको छ।
