सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विघटन गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण भएको छ ।
उक्त निर्णय महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले हालै प्रमाणीकरण गरेका हुन् । नगर सभाले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएकाले अब हालका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन हुने छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार प्रमाणीकरण भएको विधेयक केही दिनमा कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्षले ल्याएको यो प्रस्ताव महानगरपालिकाको असार ३० गते सम्पन्न भएको नगर सभाले पारित गरेको थियो । नगर सभाले पारित गरे पनि यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घ तथा सरोकारवालाले समेत विरोध गरेका थिए ।
कतिपय वडाका अध्यक्ष र विद्यालय प्रधानाध्यापकबिच अहिले पनि राजनीतिक द्वन्द्व रहेको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा झन् विवाद बढ्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न उनीहरूले महानगरपालिकालाई सुझाव दिएका थिए तर सबै विरोधका बाबजुद महानगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरेको हो । यससँगै अब महानगरपालिकाका ७९ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटा वडामध्ये ३० वटा वडाध्यक्षको जिम्मामा पुगेको छ । वडा नं. २ र वडा नं. २४ मा भने एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैनन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै विव्यसको जिम्मेवारी वडा नं. १६ का अध्यक्षले पाउने छन् । यो वडामा आठ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । वडा नं. ५, १८, २२ लगायतका वडाध्यक्षलाई एक/एक वटा विद्यालयको मात्रै व्यवस्थापन जिम्मा पर्ने छ । वडा नं. ११ का अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पाँच वटा विद्यालय पर्ने छन् भने वडा नं. १, ७, ९, १३, १४ का वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा चार/चार वटा विव्यसको जिम्मा पर्ने छ ।
अदालत जाने
विव्यस विघटन गर्ने महानगरपालिकाले निर्णय गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घले न्यायका लागि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले प्रमाणीकरण गरिएको ऐन विधिवत् रूपमा सार्वजनिक भएपछि अदालत जाने बताउनुभयो । उहाँले सबै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार वडाध्यक्षको हातमा जाँदा अभिभावकले विद्यालय खोसिएको अनुभव गरेको बताउनुभयो ।
