शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा बसोवास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीयता प्राप्त गरेपनि कानुनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरेपनि अहिले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले झण्डै ४० वटा सङ्घीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कार्यान्वयनकै चरणमा सबैकुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकको चासो शहरकेन्द्रित हुन थालेको बताउनुभयो ।
‘‘हामीले सङ्घीयता प्राप्त गरेका छौँ । यो हिसावले हेर्ने हो भने हामीसँग तीन तहको सरकार छ । अधिकार पनि फरक फरक छ । त्यो हिसावले संघको सरकारले कतिपय कामहरुलाई कसरी अघि बढाउने ? प्रदेशको सरकारले कसरी अघि बढाउने ? र स्थानीय सरकारले कसरी अघि बढाउने ? भन्नेकुरा हामीले कानुनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरेपनि अहिले हामीले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले अहिले नै व्यवस्थालाई दोष दिने बेला भएको छैन ।,’’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘झण्डै ४० वटा यस्तै प्रकृतिका र यस्तै समस्या समाधान गर्ने ऐन, कानुनहरु बनाउन बाँकी छ । त्यो हिसावले पनि हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ । कार्यान्वयनकै चरणमा सबैकुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुन्छ होला । सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि खै त संरचना केही बनेको ? भन्ने कोणबाट मात्रै नभइकन सङ्घीयतामा गइसकेपछि कानुनी रुपमा प्राविधिक रुपमा के–के कुरालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो दिशातर्फ विषय केन्द्रित हुनुपर्छ ।’’
मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारेपनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सबैको साझा संकल्प र प्रतिवद्धता हुन नसक्दा यी योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनुभयो ।
‘‘सीमापारी पुग्दा छुट्टै सेवा सुविधासहितको शहर पाउने, तर त्यही सीमानाको वारी खान पनि नपाउने गरीको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर स्मार्ट सिटी बनाउने सीमा क्षेत्रमा भनेका थियौँ, तयारी गरेका थियौँ तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । नयाँ शहर निर्माणका लागि एक लाख रोपनी र धेरै ठाउँमा जग्गा अकुपाइ पनि गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जहाँ गरिबीको कारणले विपन्न समुदायले छाना पनि राम्रो हाल्न सकेका छैनन् भनेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएका थियौँ, त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्यायौँ, शहरी विकास मन्त्रालयले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, त्यसमा प्रभावकारी बनाउन मुख्यगरी आर्थिक अवस्था हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । त्यसलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन, हामी भित्रको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता हुन सकेन ।’’
मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।सबै पालिकामा शहर निर्माणको बेस लाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले शहर व्यवस्थित गर्नका लागि शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
