प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन–नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापार नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सम्पन्न नभइकन नेपालका कुराहरु शक्तिशाली देशलाई सुनुवाइ गर्न कठिन हुने भन्दै उहाँले यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
“बिआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल” विषयक सेमिनारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथमतः बिआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल शीर्षकको सेमिनारमा आमन्त्रण गर्नुभई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
यस कार्यक्रमले हाम्रो छिमेकी एवं असल मित्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको विभिन्न भूगोल, संस्कृति र सभ्यताबीच सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरी लाभ–लाभको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी विकासको बृहत अवधारणा (बिआरआइ) का बहुआयमिक पक्षबारे सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । नेपाल र चीनबीच हिमाल छिचोल्ने बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालको बिस्तारबाट साझा चासोको सम्बोधन गर्ने र साझा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा साझा प्रयत्नबारे बुझ्न, उपयुक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि दुबै मुलुकका सरकार र जनताबीच सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा द्विपक्षीय हित र चासोलाई सम्बोधन गर्ने दुबैतर्फका सम्भावना, प्राथमिकताहरू, भूमिका र अपेक्षित उपलब्धीका बारेमा पनि यस कार्यक्रमको निष्कर्ष दुबै सरकार र नीजि क्षेत्रका लागिसमेत एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुने विश्वास लिएको छु ।
मैले हालै मात्र मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फर्किएको यहाँहरूलाई बिदितै छ । भ्रमणका क्रममा महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङ, प्रधानमन्त्री लि छ्याङ्गसँग दुईपक्षीय हित तथा चासोका सबै विषयमा वार्ता, छलफल र कुराकानी भएका छन् । मेरो चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ वटा विभिन्न समझदारी र सम्झौता एवम् संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका समझदारीले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यस भ्रमणले नेपाल तथा चीनबीच उच्च राजनीतिक तहमा थप सुदृढ समझदारी विकास गर्न र यस क्षेत्रमै शान्ति, स्थायित्व तथा साझा समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्नेमा म विश्वस्त छु । ती सबै सम्झौता र भ्रमणको नतिजा कार्यान्वयन चरणमा गएपछि प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरि देखिनेछन् । अहिलेको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गरेको छ भनेर मैले भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्कदाको समयमा बताएको कुरासमेत यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
यो भ्रमणबाट नेपालको निजी क्षेत्रसँग चिनियाँ पक्षको सहकार्य थप घनिभूत हुनेछ भने थप लगानी भित्राउन मद्दत गर्नेछ । साथै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि विस्तार गरी दुबै मुलुकका जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्दछु ।
महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङ सन् २०१३ मा चीनको केन्द्रीय नेत्तृवमा आइसकेपछि गरिबी निवारण, अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी), प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा चीनले जुन परिमाणमा फड्को मारेको छ त्यो विश्व इतिहासका लागिसमेत शिक्षाप्रद र नमुनायोग्य छ । विश्वकै लागि अनुकरणीय छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र चीनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठूलो शिक्षा र अवसर दुबै हो । नेपाल चीनको यो द्रुततर विकास, गरीवी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा (बिआरआइ) बाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ ।
हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ । बिआरआई नेपालका लागि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १००० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सावजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेछ ।
मैले चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु– नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत–जीतको समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौँ ।
विगतमा म आफै सरकारको नेत्तृवमा रहँदा र महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङको २०१९ मा भएको ऐतिहासिक भ्रमण र त्यसपछि पनि भएका विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धीलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध छ । अब बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची नभई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो ।
यस बीचमा बिआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको प्रश्नहरू यदाकदा सुनिने गरेका छन् । यसका लागि कोभिड महामारी, हाम्रा प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन् । तर नेपाल बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ । नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुनेछ भन्ने महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङको भनाइप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ, जुन कुरा मैले केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै पनि आएको छु । अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्नेछ । तसर्थ, यस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौं । चिनियाँ पक्षले पनि लगानी सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाहरूका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास छ ।
नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहँदै आएको छ । हामी वर्तमान र भविष्यमा समेत एक चीन नीतिप्रति दृढ रहनेछौँ । नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन । यो नेपाल सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण हो । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चीनले पुर्याएको मूल्यवान सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य तथा सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । हामी त्यसै उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर लाग्नेछौँ ।
यस कार्यक्रममा पनि यी विषयहरूको गहन छलफल र प्राज्ञिक तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट विषयको सही उठान हुनेछ, नेपाल–चीन सम्बन्धका बृहत्तर हितका विषयमा आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षासहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद
गोरखापत्र अनलाइनबाट
