नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको बताउनुभएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभावमा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारबाट ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा सङ्लग्न निर्माण व्यवसायीहरु निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताउनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएमा अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाहरुले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जमिनमाथि (ओभरहेड)भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगाे पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के–के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौं भन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौं, बर्खाभरि उहाँहरुले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनुभएको छैन ।’’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ । यो दूर्भाग्यपूर्ण छ । मलाई पनि पीडा लाग्छ । वनमा गयो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिँदैन, वनै राज्य । सडकमा गयो सडक नै राज्य । अनि कहाँचाहिँ काम गर्नु ? यो स्थिति आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौं । जिम्मेवारीपूर्वक हामी सबैले समस्या समाधान गर्न काम गरौं ।’’
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणमा काठमाडौं जिल्लाको बाँकी स्थानहरु, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथौं चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका क्षेत्रहको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरिएको थियो ।
यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र चार सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने छ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरुप बनेको सहरको कुरुपताको अन्त्य भई सौन्दर्यता थपिनेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास हुन्छ भने सर्वसाधारणले यसलाई सहज रुपमा लिई केही समय अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘अलिकति अप्ठ्यारो भयाे भने वडाले गाली गर्ने, नगरपालिकाले गाली गर्ने, कुनै ठाउँमा सडकले काम नै गर्न नदिने, सहमति नलिई काम गरेमा हाम्रा कर्मचारीलाई थुनिदिन्छन्,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धेरै पहल गर्दा पनि सडकबाट सहमति नपाएपछि सडकमा आफैं उभिएर काम गराउँछु भन्दा ठेकेदारहरु सहमति विना त हामी कार्म गर्न सक्दैनौं भन्ने अडान लिन्छन्, मैले चाहेर पनि काम गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’’
हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरुप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्य कायम राख्न सकिनेछ । भूमिगत कार्य गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागम र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धुलोबाट आम नागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी
सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकोमा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यत्तिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भएमा विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ ।
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु र्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
‘‘नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं,’’ उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले भन्नुभयो, ‘‘खानेपानीलगायतका निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ, यस्ता सर्तले झन् झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’’
