नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट गरिएको छ ।
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका छन् ।
आयोजनाको प्रवर्धक अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबिच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि दुई करोड ३४ लाख युरो, चार लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपियाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्श सेवाको अवधि नौ वर्ष नौ महिना तय गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरवलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ ।
तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताउनुभयो ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) को नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैङ्कको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आगामी असारभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र जतिसक्दो छिटो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैङ्कको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले एक अर्बदेखि एक अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ ।
सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने तयारी छ ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयु) भइसकेको छ ।
इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्धक अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट सङ्कलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला, सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतको संस्थापक सेयर रहने जनाइएको छ ।
सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
