बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरुले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । सङ्घीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेश प्रदेश सरकार गतिशिल, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबिच संयोजनकारी र प्रभावकारी भूमिकामा रहेको छ । यसअर्थ मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।’’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘व्यवहारतः कार्यान्वयनमा भने सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रदेश प्रशासन र शान्ती सुरक्षासम्बन्धी नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । संविधानवादको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा केही सानो समूहको घेराबन्धीमा राज्यको रहँदा आज प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वनयन गर्न सकेको छैन ।’’
उहाँले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशअन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताउनुभयो । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
‘‘विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशअन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसकेमा मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ । र विपद् न्यूनीकरण नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नविनतम रुपमा भू प्रविधिहरुको पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सकेकै छैनौं । अधिकार क्षेत्रका कारण प्रदेश सरकार यो विषयमा अघि बढ्नसकेकै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । अधिकारसम्पन्न हुन नसक्ने । सोचेअनुरुपको कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।’’
विपद्पछि कार्य गर्नको लागि न्यूनीकरणका लागि नक्साङ्कन जस्ता कार्यमा नविनतम रुपमा भू–प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
