उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी पीडितहरुको रकम व्यवस्थित रुपमा फिर्ता गर्ने काममा सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
भरतपुर विमान स्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी पिडकलाई कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने कामसँगै अगाडी बढेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले अध्ययादेशवाट सहकारी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । पहिला पीडितहरुको रकम व्यवस्थित रुपमा फिर्ता गराउने सरकारको दायित्व हो”, उहाँले थप्नुभयो, “पीडकलाई कारबाही पनि हुने र पिडितको पैसा फिर्ता गराउने सिस्टम बसाउन सरकार अहिले लागेको छ ।”
सहकारी ठगीको अभियोग लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने माथिको कारवाही के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा कानुनी प्रकया आफैमा स्वतन्त्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“हामी त कानुनी राज्यकालागि लडेको पार्टीका कार्यकर्ता हौँ । राज्यले गर्ने भनेको अनुसन्धानलाई निश्पक्ष छोड्दिने हो । यो के कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुद्धा कसरी चलाउने भन्ने कुरा कानुनी रुपमा स्वतन्त्र रुपमा अगाडी बढाउने कुरा हो । यसमा कसैको हस्तक्षेप गर्नुुहुँदैन ।”
“रुलअफ ल म्यान्टेड ए वि सी डि सवैलाई समान हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकार फेरवदलका कुरा भने अहिले सम्भवन नभएको उहाँले बताउनुभयो।
“सात बुँदे समझदारी अनुसार सरकार अगाडी बढेको छ । आगामी निर्वाचन सम्म यहि काँग्रेस एमालेको सरकार रहन्छ । अहिले हामी समझदारी अनुसार अगाडी बढेका छांै । यसमा कत्ति फरक पर्ने वाला छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान लेखन तथा संशोधन गर्ने कुरा निश्चित विधि प्रकृया पुरा गरेर मात्रै सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो । “दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान लेखेको कुरा हो नि त । विधि प्रकृया पुरा गरेर गरिने संविधान संशोधनको काम त एउटा दलले गरेर मात्रै हुँदैन । संविधानको दफा दफामा छलफल गरेर दुई तिहाई वहुमत पु¥याएर संशोधन गर्नुपर्ने संविधानकालागि धेरै भन्दा धेरै दलहरुको सहमति चाहिन्छ । अहिले सरकार त्यहि सहमति जुटाउन लागि रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आजैबाट सुरु भएको हात्ती महोत्सवको उद्घाटन गर्न आउनुभएका उपप्रधानमन्त्री सिंहले मेला महोत्सवहरुले देशको आर्थिक चलायमानमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
“आर्थिक गतिवधिलाई सहयोग गर्न गरिने यस्ता मेला महोत्सव नहोस भन्ने तत्वहरुवाट वच्नुपर्छ । यिनिहरुले गलत सन्देश दिन्छन् । मेला महोत्सवको प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालको पर्यटनवाट आर्थिक विकासमा टेवा दिने भएकाले यस्ता महोत्सवहरुको बडुवा दिनुपर्छ ”, उहाँले भन्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
