प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र होइन नियतमा पनि खोट रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
‘‘यसबिचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शङ्का छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ ?,’’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘‘मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?’’
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर सरकारले संशोधनमार्फत् ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढङ्गले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ ।’’
उहाँले किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पु¥याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
‘‘एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्वासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित पाँच जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?’’
भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो ?
यसैगरी, अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानविन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
‘‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भूटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभङ्ग पनि सुरु भयो ।’’
पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उहाँले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताउनुभयो । ‘‘सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठुलो आतङ्क भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।’’
सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले थप सोध्नुभयो, ‘‘अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो ? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।’’
सत्तापक्षका सांसदहरुलाई दुःख नमान्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।’’
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
