काठमाडौँ । भारत र युरोपेली संघ (इयू) बीच व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रम मोदीले भारत र इयूबीच व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भारतले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको बताएका छन् । उनले भारतले युरोपेली संघका २७ देशहरूसँग यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको बताए । सो अवसरमा युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस सान्तोस दा कोस्टा र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन पनि यस अवसरमा उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भने- ‘यो विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको समन्वयको एक चम्किलो उदाहरण बनेको छ । यो सम्झौताले विश्वव्यापी जीडीपीको लगभग २५ प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारको लगभग एक तिहाइ प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो सम्झौताले व्यापार साथै लोकतन्त्र र कानूनको शासनप्रतिको हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ ।’
प्रधानमन्त्री मोदीले यसले व्यापार र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला दुवैलाई बलियो बनाउने समेत दाबि गरेका छन् । उनले यस सम्झौताबाट कपडा, रत्न तथा आभूषण, छाला र जुत्ता जस्ता क्षेत्रहरूले यस सम्झौताबाट लाभ उठाउने बताए । यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले विश्वका प्रत्येक व्यवसाय र लगानीकर्ताको भारतमा विश्वासलाई अझ बलियो बनाउने दाबि भारत सरकारको रहेको छ ।
युरोपेली परिषदका अध्यक्ष कोस्टाले भने- ‘विश्वव्यापी विश्व व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा, भारत र युरोप बीचको यो साझेदारी ऐतिहासिक छ । भारत हाम्रो विश्वसनीय साझेदारको रूपमा देखा परेको छ। भारत द्रुत गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र हो, र यो सम्झौताले दुई अर्ब मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ। हामी विश्व शान्तिको लागि तपाईंमा भर पर्न सक्छौं ।’
यसैबीच, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले भारत र युरोपले सँगै इतिहास रचेको बताउदै यसलाई ‘मदर अफ अल डिल्स’ भनेकी छन् ।
सोमबार भारतको गणतन्त्र दिवस समारोहमा युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस सान्तोस दा कोस्टा र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन प्रमुख अतिथि थिए।
प्रमुख अतिथिहरूको छनोटले विश्वका अन्य भागहरूसँगको रणनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन भारतको कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई पनि संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ भारत र युरोप दुवैले हाल व्यापारलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तनावको सामना गरिरहेका बेला भएको यो सम्झौतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यस सम्झौता पछि युरोपेली आयोगले भारतले ईयूलाई कर छुट प्रदान गर्नेछ जुन अन्य कुनै व्यापारिक साझेदारले प्राप्त गरेको छैन । उदाहरणका लागि, कारहरूमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः ११० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाइनेछ, जबकि कारका पार्टपुर्जाहरूमा लाग्ने भन्सार कर पाँचदेखि दश वर्षमा पूर्ण रूपमा हटाइनेछ । त्यस्तै मेसिनरीमा ४४ प्रतिशतसम्म, रसायनमा २२ प्रतिशतसम्म र औषधिमा ११ प्रतिशतसम्मको भन्सार पनि धेरै हदसम्म हटाइनेछ । यसबाहेक, सम्झौताले साना युरोपेली व्यवसायहरूलाई नयाँ निर्यात अवसरहरूको पूर्ण फाइदा लिन मद्दत गर्नेछ ।
यो सम्झौताले सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (जीएसपी) लाई पनि पुनर्स्थापित गर्नेछ, जस अन्तर्गत युरोपेली बजारमा प्रवेश गर्ने विकासशील देशहरूबाट धेरै उत्पादनहरूलाई आयात शुल्कबाट छुट दिइन्छ ।
