काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र वायु गुणस्तर व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना’ का लागि उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । यस परियोजनामार्फत उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट हुने वायु प्रदूषण घटाउने र देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
परियोजनाले विशेषगरी उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोइलर तथा भट्टीबाट निस्कने सूक्ष्म कण (पीएम २.५) उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्नेछ । परियोजना मुख्य रूपमा काठमाडौँ उपत्यका, तराई क्षेत्र र आसपासका पहाडी भेगमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले वायु प्रदूषण नेपालका लागि केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई ठूलो आर्थिक चुनौती भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य खर्च बढ्नु र श्रम उत्पादन घट्नुले नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ ।
उनले यस परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ र प्रभावकारी प्रविधि अपनाउन सहयोग गर्ने बताए । यसबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र दीगो औद्योगिक विकासलाई पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा औद्योगिकीकरण विस्तार हुँदै जाँदा आगामी वर्षहरूमा उद्योगबाट हुने प्रदूषण वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै परियोजनामार्फत स्वच्छ उत्पादन प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
यस योजनाअन्तर्गत करिब ४०० उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय बोइलर र भट्टी, आधुनिक बायोमास प्रविधि तथा उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट वायु गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री मार्टिन हेगरका अनुसार नेपालमा स्वच्छ प्रविधि अपनाउन उच्च प्रारम्भिक लगानी, दीर्घकालीन वित्तीय पहुँचको कमी र प्राविधिक क्षमताको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । परियोजनाले दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा, पूँजी प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।
यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन्। स्वच्छ प्रविधि वित्तीय सुविधाको व्यवस्थापन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत गरिने जनाइएको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगसँगै यस परियोजनामा ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान पनि समावेश गरिएको छ । यो अनुदान बेलायतको विदेशी, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय र स्विट्जरल्यान्डको विकास तथा सहयोग एजेन्सीले सहयोग गरेको ‘रेजिलियन्ट एशिया कार्यक्रम’ बाट प्राप्त भएको हो ।
उक्त परियोजना विश्व बैंकले इन्डो-गंगेटिक मैदान र हिमालय आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेको क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको एक हिस्सा पनि हो । यी क्षेत्रहरू विश्वकै सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुने क्षेत्रमध्ये मानिन्छन् ।
