काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समुहका बीचमा देखिएको अन्तरविरोधले पार्टी विभाजन उन्मुख छ । एमालेका दोस्रो तहका स्थायी कमिटिका सदस्यहरुले विवाद मिलाउन अनेक कोणवाट छलफल चलाएपनि निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन् । ओली र नेपालको जुहारी विवाद साम्य गर्नेभन्दा झन लम्ब्याउने र एक अर्कोलाई निस्तेज गर्ने गरी नै अगाडी बढेको छ । यो विवाद पार्टीभित्र मात्र सिमित नभई संसदको संसदीय समिती भित्रै पनि प्रवेश पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका नेपाल र ओलीका दुई खेमाका सांसदबीच चर्को आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । विवाद बढ्ढै गएपछि सांसदहरुका बीचमा चर्काचर्की समेत भएको थियो । सभापति पवित्रा निरौला खरेलले त्यसलाई रोक्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।
भएको के हो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटकको विघटनलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संसद पूर्नस्थापना गरेपछि संसदीय समिति अन्तर्गतको यो बैठक पहिलो पटक आइतबार समितिको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको बैठक निर्धारित समय भन्दा केही समय मात्रै पछि शुरु भएको थियो । समितिमा रहेका सदस्य एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पनि सधैझै निर्धारित समयमै समिति बैठकमा पुगेका थिए ।
कुनै पनि सांसद मन्त्री हुन गएपछि उ स्वत संसदको समितिबाट अलग हुने प्रावधान छ । पछि आउनै परेपनि दलको प्रमुख सचेतकले पत्र पठाएर मात्र आउनुपर्ने प्रावधान छ । तर संसद विघटन भएपछि मन्त्री बनेका र पूर्नस्थापना हुदा मन्त्री पद गईसकेका राना समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनी समितिमा मन्त्री हुनु अगाडी थिए । त्यही आधारमा समितिको बैठकमा उनलाई निम्तो पनि थियो र त्यही आधारमा उनी समिति बैठक शुरु भएको एक घण्टा पछि मात्र राना समिति बैठकमा पुगेका थिए । त्यसबेला सम्म समितिमा रहेका ओली खेमाका नेताहरु बचेर एमसिसि लगायतमा अब सरकारले के गर्ला ? भन्ने जस्ता धारणा राखिरहेका थिए । त्यसपछि एक्काशी राना समितिमा पुग्नु र उनले बोल्ने पालो आउने वित्तिकै दिएको अभिब्यक्तिले भने संसदको समितिभित्रै हंगामा मच्चिएको थियो ।
यो समितिमा नेता नेपाल सहित एमालेकै उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, राम कार्कीलगायत नेताहरु थिए । तर आइतबारको बैठकमा भीम रावल, प्रकाशमान सिंह र कृष्णबहादुर महरा लगायत नेता भने सहभागी थिएनन ।
आर्थिक वर्ष ०७७,०७८ को कामको समिक्षा गर्नका लागि बैठक बोलाईएको थियो । बैठकको सुरुआत सभापति निरौलाले गर्ने बित्तिकै कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संसद विघटन र पूर्नस्थापनाको लागि भएको संघर्ष केलाउँदै त्यसमा समितिमै रहेका एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले खेलेको भूमिका उल्लेखनिय रहेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए ।
नेपाल सहितका एमालेका २६ सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित राष्ट«पति कार्यालय पुगेको, एमालेकै २३ सांसद संसद पूर्नस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको र एमालेकै २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएर संसद पूर्णकार्यकाल चल्ने अवस्था बनाएको भन्दै त्यसमा नेपालले खेलेको भूमिका असाधारण महत्वको रहेको भन्दै प्रसंसा गरेका थिए ।
त्यसपछि बोलेका माधव नेपालले पनि ‘संसदलाई मर्नबाट जोगाइएको छ, संसद् फेरि पुनर्जीवित भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ, एउटा संघर्ष सफल भएर भेट भएको छ’ भन्दै सांसदहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारका गलत क्रियाकलापबाट सिकेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले राम्रा काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने जस्ता सुझाव समितिमा राखेका थिए । त्यसपछि धेरै जसो सांसदहरुले पनि संसद विघटनको विरोधमा आफ्नो राय राखे र पूर्नस्थापना भएकोमा खुसी मनाए । संसदीय समितिमै रहेका एमालेका ओली पक्षका नेताहरु भने जोगिएर बोलिरहेका थिए ।
त्यही क्रममा संसदीय समितिमा प्रवेश गरे एमाले ओली खेमाका सांसद नारदमुनि राना । उनलाई ओलीले संसद विघटन भएपछि मन्त्री समेत बनाएका थिए । तर केही सातामै सर्वोच्चले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा भईसकेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद् विस्तार पूर्नगठन नमिल्ने भन्दै बदर गरिदियो । राना लगायतको पद गुम्यो । कुनै पनि सांसद मन्त्री हुन गएपछि उ स्वत संसदको समितिबाट अलग हुने प्रावधान छ । पछि आउनै परेपनि दलको प्रमुख सचेतकले पत्र पठाएर मात्र आउनुपर्ने प्रावधान छ । तर संसद विघटन भएपछि मन्त्री बनेका र पूर्नस्थापना हुदा मन्त्री पद गईसकेका राना समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
उनी समितिमा मन्त्री हुनु अगाडी थिए । त्यही आधारमा समितिको बैठकमा उनलाई निम्तो पनि थियो र त्यही आधारमा उनी समिति बैठक शुरु भएको एक घण्टा पछि मात्र राना समिति बैठकमा पुगेका थिए । त्यसबेला सम्म समितिमा रहेका ओली खेमाका नेताहरु बचेर एमसिसि लगायतमा अब सरकारले के गर्ला ? भन्ने जस्ता धारणा राखिरहेका थिए । त्यसपछि एक्काशी राना समितिमा पुग्नु र उनले बोल्ने पालो आउने वित्तिकै दिएको अभिब्यक्तिले भने संसदको समितिभित्रै हंगामा मच्चिएको थियो । रानाले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कडाइपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
विगतको सरकारले सार्वजनिक लेखाबाहेकका संसदीय समितिका निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै नलिएको रानाले बताएका थिए । त्यसपछि भने उनले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिन थाले । अरु सांसदहरुले असम्वैधानिक रुपमा विघटन गरिएको संसद पूर्नस्थापना भएको भन्दै खुसीयाली मनाई बधाई साटासाट गरिरहेका बेला रानाले भने संसद् जनादेशबाट नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आएको बताएर नेताहरुप्रति आक्रोश पोखे । ‘हामी दुई–दुई पटक विघटन भइसकेपछि अहिले सांसदकै रूपमा यो समितिमा उपस्थित भएका छौं । धेरै माननीयका कुरा सुन्न पाइएन । यो संसद् अदालतले स्थापना गरेको हो, जनताले स्थापना गरेको होइन ।’ रानाले समितिमा भने ।
जनताले निर्वाचित गरेको संसद् जेठ ८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको उनको भनाइ थियो । उनले संसद् विघटन गर्नमा ओली जिम्मेवार नभई विघटन गर्नका लागि भूमिका खेल्ने नेता र पार्टी जिम्मेवार भएको बताएका थिए । त्यसपछिको चित्र भने संसदीय समितिमा होहल्ला, आरोपप्रत्यारोपमा बित्यो । त्यसपछिको संसदभित्रको चित्र यस्तो थियो :
नारदमुनि राना : हामी दुई–दुई पटक विघटन भइसकेपछि अहिले सांसदकै रूपमा यो समितिमा उपस्थित भएका छौं । धेरै माननीयका कुरा सुन्न पाइएन । यो संसद् अदालतले स्थापना गरेको हो, जनताले स्थापना गरेको होइन। विघटन गर्ने कति जिम्मेवार छ, त्यो छुट्टै पाटो होला । विघटनको स्थितिसम्म धकेल्ने नेताहरू, पार्टीहरू जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? के उहाँहरूले विघटन गरेको होइन ? संसद् चाहिन्छ भन्नेहरू वैशाख २७ मा कहाँ गएका थिए ? दल ले त्यतिबेला ह्वीप जारी गरेको थियो । अहिले संसद् चाहिन्छ भन्ने तर वैशाख २७ मा देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सुतेर बस्ने र ? एब्सेन्ट हुनेहरु संसद् चाहिन्थ्यो भने २७ गते उपस्थित भएको भए भइहाल्थ्यो नि, त्यसकारण यस्ता गलत काम गर्नु हुँदैन । (राना रोक्किएनन्)
समिति सभापति निरौला : माननिय ज्यू हामी यहाँ पार्टीभित्रको विवाद छलफल गर्न आएका होइनौं । समितिले विगतमा गरेको कामको समीक्षा र भविष्यमा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आएका हौं । त्यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर बोल्न म निर्देशन दिन्छु । (तर पनि राना रोकिएनन्)
नारदमुनि रानाः आफनो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विपक्षीहरुसँग साँठगाँठ गर्नेहरु । अरुले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्दा बोल्न पाउने ? अनि मैले त्यसको पक्षमा बोल्न किन नपाउने ?
दीपकप्रकाश भट्ट : प्रतिगमनका मतियारहरू । संसद विघटन सही भन्न आएका छन्, ।
माधव नेपाल : प्रतिगमनको मतियार बन्ने ? राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् । प्रतिगमनको मतियार बन्न पाइँदैन् । तपाईं हट्नुस् । राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् । विघटन गराउने अनि ।
दीपकप्रकाश भट्ट : समितिमा तपाई के कारणले आउनुभयो ? निवेदन हालेर मात्रै समितिमा आउनुस् । सिधै समितिमा बस्ने हैसियत तपाईमा छैन् । मन्त्री भएको व्यक्तिले पार्टीको सिफारिसमा सभामुखले समिति नतोकेसम्म संसदीय समितिका बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हामी कहाँ छ । निवेदन हालेर आउनुस्, नत्र बाहिर जानुस् ।
नारदमनि राना : म त्यसै आएको होइन, समितिको सभापतिले आफुलाई बोलाएर आएको हो ।
दिब्यमणि राजभण्डारी : सभापतिज्यू, मैले तपाईंलाई सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ, पूर्वमन्त्रीहरू नियम–कानुन मिचेर यो समितिमा बसेका छन् । संविधानको विरुद्ध कुरा गर्नेहरु यो सरकार अदालतले बनाएको होइन । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको हो ।’
नारदमुनि राना : बोल्न पाइँदैन भन्ने तपाईं को हो र ? (दिपकप्रकाश भट्टतिर औला उठाउँदै)
चाँदतारा कुमारी : तपाईं को हो जे पायो त्यही बोल्ने ? हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको हो संसद् । तपाईं जे पायो त्यही नबोल्नुस् । अन्य माननियले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताईसक्नु भयो ।
दीपकप्रकाश भटट : पार्टीभित्रको विवाद समितिमा ल्याउने ? पार्टीभित्रको विवाद पार्टीमै बहस गनुपर्नेमा समितिमा ल्याउने ?
पवित्रा निरौला खरेल : यी विषयवस्तुहरू आफ्नो ठाउँमा गएर राख्नुस् । राजनीतिक पार्टीमा गएर गर्नुस् । समितिको समीक्षाको कुरा हो । यहाँ पार्टीको कुरा होइन ।
नारदमुनि राना : अरु मान्यले संसद विघटन गलत थियो भन्न हुने, मैले सही थियो भन्न किन नहुने ?
त्यसपछि समितिको बैठक आइतबार त्यतिकै सकियो । न समितिले विगत कामको समिक्षा गर्यो, न कुनै निर्णय । एमालेभित्रको घर झगडामै समिति बैठक प्रभावित बन्यो ।
