काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग लगाउने तयारी गरेका छन् ।राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रोक्न खोजेको भन्दै महाभियोगको तयारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताहरुल कानुनविद्हरुसँग परामर्श समेत गरेका छन् । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रपति निष्कृय हुने या नहुनेबारे संवैधानिक व्यवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याएपछि स्वतः निष्कृय हुने उल्लेख छैन । तर, महाभियोग प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न हाल रहेको संख्याको दुई तिहाईको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग ल्याएपछि पारित नै गर्ने गरी मात्र ल्याउने रणनीति बनाइरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने १६५ सांसद संख्याले मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुँदैन । थप सांसद संख्या चाहिने भएकाले परिपक्व तरिकाले मात्र बढ्ने गरी दलहरु तयारीमा छन् ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सांसद संख्याले हस्ताक्षर गरी निवेदन दिए पुग्छ । निवेदन दिदैमा राष्ट्रपति निष्कृय हुने नहुने लेखिएको छैन । सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संखयाको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुन सक्छ । पारित भएमा राष्ट्रपति पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद संख्या रहने व्यवस्था भएकोमा हालको संख्या २६७ रहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न १७८ सांसद संख्याको समर्थन चाहिन्छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने १६५ ले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपनि १३ जना थप सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
महाभियोग लगाइए के होला ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न गठबन्धनसँग संख्या पुग्छ । तर, अहिलेको संसदको अंकगणितलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग पारित गर्न संख्या पुग्दैन ।
महाभियोग लगाएपनि राष्ट्रपति भण्डारी निष्कृय हुने छैनन् । उनले सरकारले सिफारिशका लागि ल्याउने विषयहरु अड्काउन सक्छिन् । यसले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनबीच टकराव बढ्न सक्छ ।
महाभियोग पारित गर्ने प्रयास हुन सक्छ । त्यसका लागि नेकपा एमालेका बढीभन्दा बढी सांसदलाई माधव नेपाल पक्षले तान्न खोज्ने निश्चित छ । संसदीय राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाहरु चल्न सक्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि कठोर कदमहरु चाल्न सक्छिन् ।
यसैगरी, नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ नेताको सांसद पद रिक्त गर्न निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभामा सिफारिश गर्नुमा पनि सम्भावित महाभियोगलाई मानिएको छ । यो संख्याका सांसद निलम्बित अवस्थामा मात्र रहे महाभियोग टर्न सक्छ ।
