गाउँदेखि सहरसम्म नेपाली कांग्रेसले वडा अधिवेशन गरिरहेका बेला सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय भने धर्ना र अनसन भइरहेका छन्।
५६ जिल्लामा वडा अधिवेशन गरेको कांग्रेसले २१ जिल्लामा असोज ५ गतेसम्म अधिवेशन गर्दैछ। वडाहरूमा अधिवेशन चले पनि पार्टी कार्यालयमा भने तीन वटा समूह धर्नामा छ।
रौतहट कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन ५४ दिनदेखि धर्ना जारी राखे पनि उनीहरूका माग सुनुवाइ भएका छैनन्। धर्ना बसेकालाई नेताहरूले भेटघाट गरे पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल गरिएको छैन।
एक सातादेखि कार्यालयको मूल ढोकाको दुबै छेउतिर दुइटा समूहका धर्ना थपिएका छन्।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ केन्द्रीय समिति र नेपाल दलित संघ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले संयुक्त रूपमा धर्ना दिइरहेका छन्।
भदौ २४ गतेदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सुनिश्चितताको विषयलगायत माग राखेर उनीहरू धर्नामा बसेका छन्। बेलाबखत कार्यालयमा पुगेका नेताहरूले धर्ना बसेका नेता-कार्यकर्ताका मागमा ऐक्यवद्धता जनाउँछन् तर माग पूरा गर्न ठोस सहमति हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले मुख्यगरी तीन माग सम्बोधन गर्न भनेको छ: १) अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित गरियोस्। २) स्थानीय तह, प्रदेश क्षेत्र, क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिमा अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियोस्। र, ३) अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा उम्मेदवारी दिँदा अनिवार्य अपांगता परिचय पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्।
यी माग पूरा गराउन उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन्। कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चितताका माग उठिरहेका छन्।
पार्टीले समावेशी विधान बनाए पनि सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नरहेपछि धर्ना र नाराबाजी भइरहेका छन्। तथ्यांकमा समावेशी देखिने भए पनि कम्तीमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठिरहेका छन्।
देशका १६५ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसले २५ जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्। प्रत्यक्ष र समावेशी तर्फबाट महाधिवेश प्रतिनिधि आउँछन्।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ क्षेत्रबाट भने दलित समुदायबाट एक जना पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँदैनन्। १८ क्षेत्रमा शून्य र बाँकी क्षेत्रमा पनि दलित समुदायको जनसंख्या छरिएर रहेकोले प्रतिनिधित्व कम हुने अवस्था छ।
यही प्रतिनिधित्वको विषय उठान गर्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना जारी छ। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जनसंख्याको बनोटको आधारमा प्रतिनिधि आउने निर्वाचन निर्देशिका बनाएकोले १८ क्षेत्रमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था आइपरेको बताए। यो निर्देशिका तत्काल सच्याउन उनले माग गरे।
‘हरेक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ। २५ जनालाई एक सय मानेर त्यसको ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत मात्रै समावेशी राखियो। खुलातर्फबाट १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने भए भने बाँकी १० जनामा चार जना महिला हुन्छन्। समावेशीतर्फ जनसंख्या धेरै भएकोले खसआर्य र आदिवासी जनजातिले दुई-दुई गरी चार सदस्य पाउँछन्। बाँकी २ जनामा ५ कलस्टर (दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अपांगता भएका र अल्पसंख्यक) भिड्नुपर्ने अवस्था छ, यो कसरी समावेशी हुन्छ?,’ उनले भने।
जनसंख्याको बनोटअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था खतरनाक हुने उनले बताए।
‘२५ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १५ जना खुलामा बलिया र सक्नेले खाने भए। १० समावेशीमा पनि खसआर्यतिर ३० प्रतिशत सुनिश्चित गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खसआर्यकै बाहुल्यता देखिने भयो,’ उनले भने, ‘दलित समुदायको जनसंख्या छरिएर रहेको हुनाले कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि हामीले निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्न भनेका हौं।’
काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र, झापा, मनाङ, रसुवा र इलाममा गरी कूल १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था छ।
यतिमात्र होइन यो समस्या ३३० वटा प्रदेश सभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिबाट चयन भई आउने प्रदेश क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पनि देखिन्छ। विश्वकर्माका अनुसार ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६५ वटामा दलित क्षेत्रीय प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था छ।
‘मुलुकलाई समावेशी बनाउँदै लैजाने भन्ने राज्य र पार्टीको उद्देश्य छ। तर हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भनेजस्तो कांग्रेसले आफ्नै पाइला मेट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको निर्देशिका नै लागू भएमा कांग्रेस १३ औं महाधिवेशनमा भन्दा पनि असमावेशी हुने भयो।’
विश्वकर्माका अनुसार २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा जम्मा दुई हजार ८ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा दुई सय ५८ जना दलित समुदायबाट थिए।
यसपालि महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या दोब्बरले बढेको छ। झन्डै पाँच हजार ५ सय पुग्छन्। यतिधेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा पनि दलित समुदायका एक सय ६५ जना पनि प्रतिनिधि नहुने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले जनसंख्या र तथ्यांक मात्रै खेलायौं, राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा हेरेनौं,’ उनले भने, ‘तथ्यांक र हिसाबले मात्रै पार्टी चल्दैन। सिद्धान्त र दर्शनबाट चल्नुपर्छ भन्ने हो। संघ र प्रदेशमा सबैलाई कम्तीमा पनि न्युनतम प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाउनुपर्छ।’
यसअगाडि विश्वकर्माले केन्द्रीय समितिबाटै राजीनामा दिँदा निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्दै कांग्रेसले वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा एकेक जना प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने बनाएको थियो।
‘अब गाउँ/नगर, क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने। निर्वाचन निर्देशिका सच्याउनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण पनि गरिसकिएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले राज्य नै मागेको होइन, दु:ख गरेको पार्टीमा सबै तहको अधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउँ, भोट हाल्न पाउँ, अधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था होस् न भनेको हो,’ विश्वकर्माले भने।
उनकाअनुसार १३ औं महाधिवेशनमा ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा १ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो। ‘अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि २५ जना पुगे, २५ जनामध्ये ३ जना त दलित समुदायबाट आउनुपर्छ नि,’ उनले भने, ‘२५ जनामा एक जना पनि दलित समुदायबाट नपर्ने भएपछि हामीले विरोध गर्नुपरेको छ।’
पार्टीले विधानअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पुगेको छ भनेर मात्र हेर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘अपरेशन सफल भयो, बिरामी मर्यो भन्ने खालको जस्तो कुरा गर्न भएन। तथ्यांकका कुरा मात्रै गर्न भएन। यहाँ त समावेशी भयो भन्ने अनि दलित, मधेशी, मुश्लिम, थारू, अपांगता भएका, अल्पसंख्यकलाई कम प्रतिनिधि दिन त भएन नि,’ उनले भने।
दलित समुदायले उठाएका माग सम्बोधन गर्दा समावेशीतर्फ अरू समुदायबाट आउने प्रतिनिधिमा पनि थपघट हुन सक्ने अरू समुदायका नेता बताउँछन्। ‘कुनै क्षेत्रमा दलित समुदायबाट ३ जना पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने देखिन्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘दलित समुदायको बसोबास छरिएर रहेकोले कुनै ठाउँमा आठ/दश प्रतिशत जनसंख्या छैन भने प्रतिनिधि आउन नसक्ने देखिन्छ।’
खसआर्य समुदायका पनि सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि आउँदैनन्
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २० क्षेत्रबाट खसआर्य समुदायका महाधिवेशन प्रतिनिधि शुन्य हुने भएको छ। छरिएर रहेका जनसंख्या भएकोले समावेशी तर्फ २० क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नआउने भएका हुन्।
यस्तै २५ क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, ९९ क्षेत्रमा मधेशी, एक सय ११ क्षेत्रमा मुश्लिम, ११६ क्षेत्रमा थारू समुदायका प्रतिनिधि शून्य हुने अवस्था छ।
